नयाँ नक्सामार्फत् कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालले गरेको दाबी र त्यसलाई संवैधानिक हैसियत दिन सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधनमाथि भारतीय पक्षले निरन्तर आपत्ति जनाएको छ ।

आइतवार ‘द प्रिन्ट’मा नयनिमा बासुको समाचार टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘नेपालले भारतसँग सीमा समस्याको मित्रतापूर्ण व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूमा संकुचन पैदा गरिरहेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ ।’

नेपालसम्बन्धका जानकार मानिने भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता, एसडी मुनीलगायत धेरैले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत नेपालले चीनको उक्साहटमा पछिल्लो कदम चालेको भन्दै ‘अभद्र’ टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतीय भू–भागमा नेपालको कृत्रिम दाबी स्वीकार्य नहुने भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरे ।

नेपाल मामिलाका भारतीय जानकार र स्वयं भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले यस विषयमा ‘तथ्यहीन’ वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् ।  

केही दिनअघि भाजपाका नेता विजय जोलीले पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कालापानीबाट भारतीय सेनाको फिर्ती असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

यसबाट भारतीय संस्थापन पक्षले स्पष्ट सन्देश दिएको बुझिन्छ । अहिलेसम्म नेपालका तर्फबाट प्रमाणलाई आधार बनाइएको छ भने भारतका तर्फबाट बोल्नेहरूले ‘बलमिच्याइ’लाई आधार बनाएका देखिन्छन् ।

भारतका अवकाशप्राप्त जनरल लेफ्टिनेन्ट जीडी बक्सीले त नेपालले जारी गरेको नक्सालाई भारतले वास्ता गर्नु नपर्ने समेत बताए । एक भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै जनरल बक्सीले नेपालसँग वार्ताको ढोका बन्द भएको आशयको अभिव्यक्ति दिए । ‘भारत यस विषयमा चुपचाप रहनु नै हितकर हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसो भए भारत के चाहन्छ त ?

भारतका तर्फबाट आएका वक्तव्यबाजीहरूमा केही कुरा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरिएका हुन्छन् । पहिलो हो – नेपाल आफैंले नक्सा जारी गरेको होइन, चीनले गर्न लगाएको हो । दोस्रो – भारत प्रमाणका आधारमा चल्दैन, शक्तिका आधारमा चल्छ । तेस्रो – सीमा समस्या समाधान गर्न तत्काल वार्तामा बस्नुपर्छ ।

वार्तामा बस्नुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ सकारात्मक छ । तर वार्ता नेपालले चाहेर मात्र हुँदैन । भारत नेपालसँग कुन तहमा वार्ता गर्न तयार हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमै सीमा विवाद हल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ लुकेको छ ।

नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापन प्राविधिक समितिको गत सालको भदौमा बसेको बैठकले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सीमा विवाद हल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि नबसी गत सालको नोभेम्बर २ मा भारतको गृहमन्त्रालयले कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले त्यसको विरोध गर्‍यो । तर भारतीय पक्षलाई विरोधले केही असर गरेन । नेपालले राखेको वार्ता प्रस्तावमा भारत अनिच्छुक देखियो ।

गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने ट्रयाक उद्घाटन गरे । नेपाली पक्षको सरोकारलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमिमा बनेको बाटो उद्घाटन गरेको भारतले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान नचाहेको देखिन्छ ।

तर नेपालले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा जारी गरेपछि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले वार्ताकै माध्यमबाट विवाद हल गर्नुपर्ने बताएका थिए । वार्तालाई भारतले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएको छ त ? यस प्रश्नको जवाफ भविष्यले नै देला ।

नेपालको स्ट्याण्ड के हो ?

नेपालले भारतीय कब्जामा रहेका आफ्ना भू–भागहरूलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु अपेक्षित थियो ।

नक्सा जारी गर्नुपर्ने भन्दै विजत छ महिनादेखि सरकारमाथि दबाब बन्दै आइरहेको थियो । संसद्मा विभिन्न समितिहरूले पनि सरकारलाई नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब दिएका थिए ।

यसबाहेक विभिन्न दबाब समूहहरू, सीमा अभियन्ताहरू, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने भन्दै दबाब आइरहेका थिए ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दह्रो गरी खुट्टा टेकाएकै हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि यो मामिलामा सरकारसँगै छ ।

आन्तरिक रूपमा सरकारलाई अहिलेजति समर्थन कहिल्यै मिलेको थिएन । यसअघि सयौं वर्षदेखि बल्झिरहेको सीमा विवाद सधैंका लागि हल गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुनौलो मौका छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल नेपाल सरकारले ४ वटा विषयलाई मुख्य रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नुपर्ने पहिलो कदम सीमाको मुद्दालाई जनस्तरबाटै उठाउने र जनतालाई कन्भिन्स गराएर अघि बढ्ने हो । ‘सबैको विश्वास लिएर अघि बढ्न यो जरुरी छ,’ ढुंगेलले भने ।

उनले थपे – ‘त्यसपछि हामीले हाम्रा संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष हाम्रो नक्सा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि विदेशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूसँग सरकारले कुरा गर्नुपर्‍यो । युएनसम्म नक्सा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सक्नुपर्‍यो । देशभित्रका विज्ञहरू छन्, विदेशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरू छन् । उनीहरूसँग कुरा गरेर सल्लाह लिनुपर्छ । सीमित घेरामा बसेर त के हुन्छ र ?’

ढुंगेलका अनुसार नेपालले चाल्नुपर्ने तेस्रो कदम हो भारतसँग राजनीतिक रूपले नै वार्ता गर्नु ।

‘परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रले यो सक्दैन, भारतले पन्छाइरहेको छ । भएको संयन्त्र प्रयोग गर्न त राजनीतिक तहमा कुराकानी गर्नुपर्‍यो नि !’ उनले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्दै भने, ‘ओलीले सिधै मोदीसँग कुरा गर्नुपर्‍यो । कतिदिन झगडा गरेर बस्ने हो मोदीजी भनेर भन्नुपर्छ । यो भू–भाग कसको हो भनेर छिनोफानो त गरौँ न, त्यसपछि कसरी त्यो भू–भाग प्रयोग गर्ने हो त्यो छलफल गरौंला भनेर प्रधानमन्त्री आफैं तात्नुपर्छ ।’

ढुंगेलले चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालको पछिल्लो पोजिसनका बारेमा जानकारी गराउनु अति आवश्यक रहेको बताए । ‘चीनले यो मामिला भारत र नेपालको हो भनेर पन्छिन खोजेको छ तर यहाँ कहीँ न कहीँ चीन पनि जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘सन् २०१५ मा भारत-चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो । अहिले नेपालले त्यो भू–भाग दाबी गरेपछि चीनले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’

वार्ता नै निर्विकल्प उपाय !

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व राजदूत जयराज आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयामहरूलाई केलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिले नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा जुन खाले तिक्तता आएको छ, त्यसलाई तत्काल हल गर्न पहल लिनुपर्छ । सीमा विवाद एउटा पाटो हो, त्यो पनि वार्ताबाटै समाधान हुने गरी सरकारले पहलकदमी लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

उनले आन्तरिक स्थिति बलियो नभई परराष्ट्रनीति सबल नहुने बताए । ‘हामी आन्तरिक रूपमा एक हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले सबै जनताको विश्वास लिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतसँग प्रमाणका आधारमा वार्ता गरेर दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिल्याउनुको विकल्प छैन ।’