कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालाई समेटेर हालै जारी भएको नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्ने गरी संघीय संसद्‍मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिका आधारमा पारित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताका विषयमा विगतमा जस्तै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

'राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताका विषयमा विगतजस्तै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,' प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिन उहाँले संसद्मा प्रतिनितित्व गर्ने दलहरूलाई अपिल गर्नुभएको छ ।'

संविधानमा रहेका कतिपय दलका असन्तुष्टिलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जान सकिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

यो विषय तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले अन्य विषयलाई अहिले समावेश नगर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा राखेको ज्ञवालीले बताए ।

उनकाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बसेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

संसद् पनि लम्ब्याउन कठीन अवस्था रहेकाले छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर निर्णय लिन आफूहरूले कांग्रेसलाई आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।

कालापानी तथा लिपुलेक लगायतका भू–भाग समेटेर सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सालाई आफूहरूले स्वागत गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।

आफूहरूले अब कूटनीतिक तबरबाट समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न पनि आग्रह गरेको सिटौलाले बताए ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने आफूहरूको मागबमोजिम अन्य विषयलाई पनि संविधान संशोधन विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताएका थिए ।

'हामी पनि राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौं, तर राष्ट्रिय एकता केपी ओलीले भनेजस्तो मात्र पनि हुन्न,' जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका एजेण्डाहरू पनि समावेश हुनुपर्छ, यद्यपि सुगौली सन्धिअनुसारको भूमि हाम्रो हो भन्नेमा दुईमत छैन ।'

राष्ट्रिय एकता कायम कसरी गर्ने भन्ने विषयको बल सरकारको कोटमा रहेको यादवले बताए ।