सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय सरकारको मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी ६० प्रतिशतले घटाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोहीअनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने सिफारिस पनि आयोगको छ । बजेट प्रणालीको आधारभूत तहमै सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको बृहत् सुधारलगायत काम गर्न सकियो भने सरकारी खर्च ३५ प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक सुधार गर्दा पाँच खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ फजुल खर्च सरकारले बचाउन सक्ने आयोगको सिफारिसले देखाउँछ । 

‘तर, बजेट प्रणालीलाई आधारभूत रूपमै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, खर्च र सरकारको डाउनसाइजिङलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले भने । 

पूर्वसांसद तथा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी सदस्य थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्याल सदस्यसचिव थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।