पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेट्दै नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा आक्रोश र रोइलोको शृंखला चलिरहेको छ । नेपालले चीनको उक्साहटमा आएर कालापानी क्षेत्रमा दाबी गरेको भनी भारतीय पत्रकारहरूले मिथ्या प्रलाप गरिरहेका छन् ।
त्यसो त अर्णव गोस्वामी जस्ता अल्पबुद्धि टीभी प्रस्तोताको पछि लाग्नुभन्दा पनि भारत सरकारको परराष्ट्र संस्थापनलाई सुझाव दिनसक्ने हैसियत भएका थिंकट्यांक र सामरिक विशेषज्ञहरूले कालापानी विवादमा के भनिरहेका छन् भनी हामीले हेर्नु आवश्यक छ ।
भारतको अग्रणी थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो सुशान्त सरीनले मेल टुडे पत्रिकामा अहिलेसम्म नेपालप्रति भारत नरम रहेको र आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने भारतले आक्रामकता देखाउनैपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै द क्विन्ट नामक अन्लाइन पोर्टलमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सामुद्रिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने तुणीर मुखर्जीले एक लेख प्रकाशन गर्दै ‘भारतको रणनीतिक संस्थापनले (नेपाल लगायत) छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध थप सक्रिय बनाउनुपर्ने र यस क्षेत्रमा चीनलाई चलखेलको अवसर दिनु नहुने’ सुझाव दिएका छन् ।
त्यसो त भारतका सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले पिथौरागढबाट लिपुलेकसम्मको बाटो भारतले आफ्नो भूमिमा बनाएको र नेपालले यसमा अन्य शक्तिको उक्साहटमा विवाद उठाएको भनी बयान दिइसकेका छन् । त्यसैले यो विषय अब सामान्य भूराजनीतिक वा वाणिज्यिक विषयमा सीमित नभई यसको सामरिक महत्त्व रहेको कुरा हामीले भुल्न मिल्दैन ।
भारतले कालापानी क्षेत्र हडप्नुमा अनि चीनले भारतप्रशासित लद्दाखको गालवान उपत्यकामा दाबी प्रस्तुत गर्नुमा सामरिक रणनीति लुकेको छ । कालापानी क्षेत्रको २० हजार फीट अग्लो भूभागबाट भारतलाई चिनियाँ सैनिकहरूको गतिविधिको निगरानी गर्न सहज हुने भएकाले सन् १९६२ को युद्धमा यो ठाउँमा बस्न तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग अनुरोध गरेको थियो ।
अनि नेपालका अन्य महत्त्वपूर्ण गौंडाहरूमा पनि भारतीय सेना बसेको थियो । निकै पछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पहलमा भारतले अन्य क्षेत्रबाट सेना फिर्ती गर्दा कालापानी चाहिँ छोडेन किनकि त्यसको उच्च समारिक महत्त्वका विषयमा ऊ अवगत थियो र छ ।
त्यसमाथि तीन वर्षअघिको दोक्लम विवादका बेलामा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले दोक्लम जस्तै त्रिदेशीय विन्दुका रूपमा रहेका कालापानी वा कश्मीरमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना प्रवेश गरेमा भारतले केही पनि गर्न नसक्ने भनी चेतावनी दिएका थिए । त्यसैले पनि कालापानीको सामरिक संवेदनशीलतालाई भारतले उच्च महत्त्व दिएको छ ।
तर उसका लागि त्यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा नेपालको भूभागमा उसले कब्जा जमाउनु द्विदेशीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बर्खिलाप छ । नेपालले कालापानी विवादको स्थायी समाधानका लागि गरेको निरन्तर प्रयासलाई भारतले बेवास्ता गर्दै गएकाले अहिलेको स्थिति आएको हो । नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने साहसिक कदम चालेपछि वार्ताका लागि भारत अब गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको छ तर भारतीय विश्लेषकहरूको लेख पढ्दा ऊ यसमा नेपालकै अर्घेल्याइँ देखिरहेको छ ।
ओली सरकारको यस कदममा बहुसंख्यक जनताको समर्थन छ तर भारतीय संस्थापन पक्षले चाहिँ यसलाई सरकार बचाउने खेलमा फ्याँकिएको तुरुप भनी बुझेको देखिन्छ । इन्डिया टुडेमा प्रभास के दत्ताले नक्सा जारी गरी भारतविरोधी अडान देखाउने कदम ओलीको राजनीतिक बाध्यता र उनको चीनपरस्त दृष्टिकोणको प्रतिफल भएको व्याख्या गरेका छन् । अनि द प्रिन्ट पत्रिकामा नयनिमा बसुले पनि एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै कोरोना रोकथामको व्यवस्थापनमा चुकेकाले आफ्नो अलोकप्रियता लुकाउनका लागि ओलीले चालेको कदमका रूपमा विश्लेषण गरेकी छन् ।
सुशान्त सरीनले मेल टुडेमा त झन् ओलीलाई भारतले अब छुट दिनुहुँदैन भनेर सुझाव दिएका छन् । ‘भारतले ओलीका कठोर वाणीहरूलाई बेवास्ता गर्दै उनले आक्रोश पोखेका मात्र हुन् र विवादहरू सल्टिँदै जानेछन् भन्दै उनीप्रति नरम दृष्टिकोण राखिरहेको छ । तर भारतले सोचेको जस्तो भइरहेको छैन । भारतले जति बढी छुट दिँदै गयो, ओली त्यति बोल्ड बन्दै गए,’ उक्त लेखमा तर्क गरिएको छ ।
ओलीलाई हटाउनुमा नै भारतको हित छ भन्ने आशय यो र अन्य लेखहरूको देखिन्छ । तर कालापानी विवादको विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी सबैको एउटै स्वर रहेको अवस्थामा सत्तापरिवर्तनको खेलमा लाग्दा भारतलाई कत्तिको प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा भारतले विचार गरेको छैन होला र ?
भारतीय विश्लेषकहरूले ओली चीनको आड पाएरै भारतसँग जोरी खोज्ने हैसियतमा पुगेको आकलन गरेका छन् । नेपाल तीव्र गतिमा भारतको नियन्त्रणबाट फुत्केर चीनको पोल्टामा पुगेकोमा उनीहरू निरन्तर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अझ ओलीलाई अपदस्थ गर्नका लागि एकडेढ महिना अघि भएका खेलहरू तुहिएको र त्यतिखेर नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीको सक्रियता बढेको विषयले भारतीयहरूको मनमा चिसो पसेको छ ।
भारतको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राम्रो दक्खल राख्ने विश्लेषक इन्द्राणी बागचीले द टाइम्स अफ इन्डियामा भारतीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई भारतको रणनीतिक हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनी विश्लेषण गरेकी छन् । उनका अनुसार, ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कहिल्यै नटुंगिने धापमा फसेर चीन गल्नेछ भनी भारतले आकलन गरेको छ ।’
तर चीन यसरी नेपाली राजनीतिमा पस्ने मूर्खता गर्ला र भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ । चीनको नीति जहिले पनि संस्थापन पक्षलाई नै बलियो बनाउँदा आफ्ना परियोजनाहरू सहज रूपमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्ने हो । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने किसिमका कदम उसले चाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
राजदूत होउको सक्रियता कम्युनिस्ट भ्रातृत्वका कारण भन्दा पनि सत्तामा रहेको दलमा विभाजन आएर अव्यवस्था नहोस् भन्नमै केन्द्रित रहेको मान्न सकिन्छ ।
त्यसो त चीनको नीति बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ किनकि ऊ भारत जस्तो वाचाल छैन । चीनलाई बुझ्न खोज्नुलाई चियापत्ती पढ्ने काम (रीडिङ द टी लीभ्स) भन्ने गरिन्छ । चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गर्दै त गइरहेको छ र तर यसक्रममा उसले तत्तत् देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप कत्तिको गरिरहेको छ भन्ने अनुमानकै विषय हो ।
स्पष्ट भन्नुपर्दा यसरी चीनतिर औंला तेर्स्याएर भारतले नेपालका विषयमा आफू विफल रहेको आफैं स्वीकार गरेको अवस्था छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान नगरी वार्ताका पहलहरूलाई बेवास्ता गर्ने भारतीय प्रवृत्तिका कारण सीमाविवादको स्थायी समाधान हुन नसकेको हो ।
नेपाल आफ्नो पकडबाट फुत्किएको बिलौना गर्दै गर्दा भारतीय संस्थापनले आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लामो तथा खुला सीमा जोडिएको छिमेकी हुनुको नाताले नेपालमाथिको प्रभाव गुमाउनु भारत आफैंका लागि पनि हितकर हुने छैन ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...