विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण विश्व झण्डै साढे २ महिनादेखि ठप्प छ ।

मानव सभ्यताको इतिहासमा विश्व नै यति लामो समयसम्म यसरी ठप्प भएको यसअघि पढ्न पाइएको थिएन ।

एउटा मामुली भाइरसका कारण विश्वको अति विकसित देशको राजधानीदेखि लिएर घनाजंगलको बीचमा रहेका आदिवासी बस्ती समेत ठप्प छन् । एक देशबाट अर्को देशको सम्पर्क लगभग विच्छेद भएको छ ।

जनजीवन बन्धक बनेको छ, व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, विश्वभरको अर्थतन्त्र शिथिल छ ।

कसैले भविष्यवाणी गर्न नसकेको यस्तो परिस्थितिको सिर्जना के कारणले भयो भन्नेमा वैज्ञानिकहरू समेत एक मत हुन सकेका छैनन् ।

कोरोनाको महामारी फैलिन नदिन नेपालले पनि दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउन व्योहोरी सकेको छ । पछिल्लोपटक थपिएको लकडाउनको समय जेठ २० गते सकिँदैछ ।

केही दिनमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको तयारी छ । देश लकडाउमा रहेको र अर्थतन्त्र लगभग ठप्प रहेको समयमा सरकारले भोलि नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

विश्वको ध्यान नै कोरोना संकट समाधानमा केन्द्रित रहेको समयमा स्वाभाविक रूपले नेपालको वार्षिक बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन हुनेछन् ।

संसद्‍मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘प्रि–बजेट) पेश गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्याबाट आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए ।

कोरोनाविरुद्धको खोप या औषधी तयार नभएका कारण अहिलेको संकटपूर्ण अवस्था कहिले सामान्य हुने भन्ने कुरा यकिन भएको छैन । 

विकसित देशले कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण गरिरहेका कारण ढिलोचाँडो अहिलेको अवस्थाको अन्त्य त हुने नै छ । तर कोरोना संकटपछि नेपालले केही महत्त्वपूर्ण शुरूआत गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि अहिले नै केही सुधार गर्न जरुरी छ ।

काठमाडौंमा ठाउँ–ठाउँमा पानीका धारा 

कोरोना संकट शुरू भएपछि काठमाडौंका विभिन्न चोक, गल्ली र सार्वजनिक स्थानहरूमा विभिन्न संस्था, नगरपालिका र व्यक्तिगत पहलमा पानीका ट्याङ्की, ड्रम र बल्टीमा पानीका अस्थायी धारा बनाइएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबाट बच्नका लागि नियमित हात धुनुपर्ने बताएपछि गरिएका यी अस्थायी प्रबन्ध हुन् । 

कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि अहिले हात धुनका लागि पानीका ट्याङ्की राखिएका ठाउँमा स्थायी धारा बनाउन जरुरी छ ।

कोरोना जस्ता महामारी र अन्य रोगव्याधि भविष्यमा समेत आउने हुनाले कनिका छरेजस्तो दुरूपयोग भएको बजेटलाई एकतृत गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले अहिल्यै पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

सांसद विकास कोषका नाममा ‘सुवासजीको घरसम्मको बाटो ढलान गर्ने’ रकम यसपटक शहरी क्षेत्रका चोकहरूमा पानीको धारा बनाउन प्रयोग गरौं न ।

मेलम्ची आउन ढिला भयो भने काठमाडौंमा ट्युबेलबाट पानी तानेर भएपनि सार्वजनिक स्थलमा हात धुने धारा बनाऔं ।

रेल–पानीजहाज जस्तो सुन्नका लागि लोकप्रिय नारा नभएपनि ठाउँठाउँमा पानीका धारा बनाउँदा शहरी क्षेत्र अझ राजधानीमा बस्ने मानिसको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने छ ।

सरसफाइप्रति नागरिकलाई जागरुक बनाउँछ । यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुन सक्छ । राज्यको मुख ताक्नुभन्दा काँडेतार लगाएका सुविधासम्पन्न घरवालाले आफ्नो घरको बाहिरपट्टि यस्ता धारा बनाइदिए झनै राम्रो ।

अहिले सामान्य व्यक्तिले बरू घरबाहिर बाल्टिनमा पानीको धारा राखेका छन्, मजबुत आर्थिक हैसियत भएकाले यस्तो काम गरेका छैनन् ।

डोजर चलाउने बजेट शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय 

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका कुनैपनि शहरमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय छैनन् ।

विकसित मुलुक र सभ्य शहरमा झण्डै दश मिनेटको पैदल दूरीमा सार्वजनिक शौचालय भेटिन्छन्, तर काठमाडौंमा सीमित सार्वजनिक शौचालय छन् । ती पनि अत्यन्त फोहोर र दुर्गन्धित छन् ।

कतिपयलाई अलि बढी आदर्श लाग्न सक्ला, तर यस पटकको बजेट विकासका नाममा गाउँका सुन्दर डाँडाकाँडा भत्काउन डोजर चलाउन होइन देशभरका शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा लगाऔं ।

काठमाडौं विकसित होइन भनौं भने अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा रहेका केएफसी र पिज्जाहटका आउटलेट गल्लीगल्लीमा छन्, तर शहरमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । अस्पतालका शौचालयको अवस्था पनि दयनीय छ ।

राजधानीलाई, स्वच्छ र हराभरा बनाऔं । सार्वजनिक शौचालय निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर शौचालय फोहोर गर्नेलाई अधिकतम् जरिवानाको व्यवस्था गरौैं ।

यसले शरहलाई स्वच्छ राख्न मद्दत पुग्छ भने पैदल यात्रुलाई हिँड्दा हुने हैरानी कम हुन्छ । ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय र बाटोमा धुलो कम भयो भने सर्वसाधारण नागरिक सार्वजनिक बसमा कोच्चिएर भन्दा पैदलै हिँड्न रुचाउँछन् । यसले सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता कम हुन्छ ।

वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षालाई पनि यसले मद्दत गर्छ । सरसफाइको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम अरू पनि छन् ।

चनाचट्पटे बेच्ने ठेलादेखि चमेना गृह र स्तरीय होटल रेस्टूरामा समेत वेटरहरूले सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन, अझ राजमार्गका होटल र मानिसलाई रोग सार्ने ठाउँ बनेका छन् ।

सरकारले मापदण्ड बनाएरै क्यान्टिनदेखि राजमार्गका होटललाई स्वच्छता कायम राख्नुपर्ने निर्देशन दिनुपर्‍यो, यही बेला । 

सार्वजनिक यातायातमा आमूल सुधार

सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्न नपाउने नियमलाई कडा बनाउने उपयुक्त मौका यही हो । क्षमताभन्दा एक जनापनि बढी यात्रु राखेमा रुट अनुमति पत्र खारेज गरिदिने नियम बसाउन जरुरी छ ।

नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो । कोरोनाको संक्रमण कम भएपछि लकडाउन खोल्ने बेलामा सार्वजनिक यातायातमा पक्कै पनि सामाजिक दूरी कायम गराउन निश्चित यात्रु मात्र चढाउने व्यवस्था हुनेछ ।

थोरै लगानीमा धेरै मुनाफा र प्रतिफल लिने बानी परेका व्यवसायीले यो कुरा अस्वीकार गर्लान्, तर सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने अनैतिक काम हो ।

सडकमा धूलो कम हुने र ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था भएमा सर्वसाधारण नागरिक पैदल हिँड्न अभ्यस्त हुनेछन्, जसका कारण साना बसमा भीड कम हुनेछ । यससँगै बसमा बिरामीको सीट आरक्षण गर्न जरुरी छ ।

मासिक दशौं हजार शुल्क तिरेर महंगा कलेज/प्लसटूमा पढ्ने टाइ लगाएका विद्यार्थी र नक्कली परिचय पत्रको आधारमा छूट लिइरहेकाहरूलाई मात्र होइन मजदूरका लागि छूट दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

सम्भव भएमा बसमा स्यानिटाइजर राख्न लगाउने, सके प्रत्येक हप्ता नभए पनि महिनामा एकपटक बसका सीट कभर धुन लगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

खेतबारी बाँझो नराख्ने, कृषि कर्म गर्नेलाई भत्ता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बाँदर लखेटेर र झार उखेलेर पैसा बाँढ्ने कार्यक्रमलाई बन्द गरेर गाउँमा कृषि पेशामा लागेका व्यक्तिलाई भत्ता दिने ।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले बाँझो जग्गामा खेतीबाली लगाउनेलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गरिसकेको छ ।

अन्य केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले जमिन बाँझो नराख्न केही नीति बनाएका छन् । जसले धेरै क्षेत्रफलमा कृषि पेशा गरेको छ, उनीहरूलाई धेरै भत्ता दिने ।

उन्नत बिउ र रसायनिक मल निःशुल्क या अधिकतम छूट दिने । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर कोही नेपाल फर्कियो भने उसलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।

खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको न्युनतम मूल्य तोकेर बिक्री नभएमा सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । नाफाको सुनिश्चितता भएमा युवाहरू स्वतः कृषि पेशामा आकर्षित हुनेछन् ।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नाममा शुरूमै नगद अनुदान दिएर नक्कली किसान बनाउने काम बन्द गर्न जरुरी छ । विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिइएका अनुदानमा चरम अनियमितता भएका खबर बाहिर आएका थिए ।

जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएर वास्तविक किसानलाई अनुदान दिएमा युट्युब हेरेर हाई काड्दै दिन काट्न अभ्यस्तहरू कृषि कर्ममा आकर्षित हुनेछन् । 

काठ र कृषिजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र बेस अर्थतन्त्रका कारण नेपालका ग्रामीण भेगका खेतबारी बाँझो भएका छन् । मोटरबाटो पुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूल पुगेको छ ।

आफ्नो खेतबारीमा सजिलैसँग उत्पादन गर्न सकिने, आलु, प्याज, लसुन, अदुवा, ज्वानो, मेथी, कोदो, फापर र कागती जस्ता आधारभूत खाद्यान्न समेत उत्पादन नगर्ने बानी परिसकेको छ ।

कोरोना संकटका कारण रेमिट्यान्स घट्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन कम हुने भएकाले कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

कृषि तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा पूरै रोक लगाउने हैसियत त सरकारको छैन, तर निरुत्साहित गर्ने नीति लिएमा हामीले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने छौं । 

‘हरियो वन नेपालको धन’को नारा रट्न बानी परेका हामी नेपालीले काठजन्य सामान खरिदमा पनि करोडौं रूपैयाँ विदेश पठाइरहेका छौं । हरियो वनको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।

तराइका वन/जंगलमा काठ कुहिएर गएको छ, तर नेपालमा अहिले पनि बाहिरबाट कुकाठ आइरहेको छ, तयारी फर्निचर होस् या अन्य काठमार्फत । कृषि उपजजस्तै काठको आयातमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । 

गाउँमा स्तरीय अस्पताल 

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो नागरिकको मौलिक अधिकारको विषयलाई व्यापारको विषय बनाइँदाको नतिजा कोरोनाको बेला राज्यले अनुभूति गरेको हुुनुपर्छ । कोरोना संकट शुरू भएपछि निजी अस्पतालले अन्य बिरामी समेत हेरेनन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीका कारण जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्‍यो । भएका सरकारी अस्पताल पनि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालको शब्दमा भूतघर जस्ता छन् ।

कोरोनाको संकट शुरू भएपछि देशका कतिपय स्थानमा हतार–हतारमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्‍यो । कोरोना र भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता रोगव्याधिलाई लक्षित गर्दै र नागरिकलाई अन्य समयमा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न गाउँमा स्तरीय अस्पताल जरुरी भइसकेको छ ।

स्थायी दरबन्दी समेत सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका र सरकारी शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस पढेका विद्यार्थीले कम्तिमा २ वर्ष काम गर्नेगरी गाउँका ३ वटा पालिकाको बीचमा एउटा स्तरीय अस्पताल बनाउन यसअघि गाउँमा डोजर चलाउन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बाँदर धपाउन भएको अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर अस्पतालमा लगाऔं ।

गाउँमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएमा मानिसहरू शहरी क्षेत्रमा बसाइसराइको क्रम रोकिने छ । शहरी क्षेत्रका खाली ठाउँमा योगालगायत शारीरिक व्यायामसाला बनाउन बजेट छुट्याऔं ।