सरकारको बजेटलाई लिएर अर्थशास्त्री तथा नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटले धेरै कुराहरू सम्बोधन गरेको भएपनि कार्यान्वयन जटिल भएको प्रतिक्रिया आएको हो । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि तथा राजस्वमा वृद्धि नहुने बताए । 

त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व र वैदेशिक ऋण अपेक्षाकृत ढंगले आउने नदेखिएकाले चालू खर्चमा चाप पर्ने आफूले देखेको बताए । 

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर जगदीशचन्द्र पोखरेलले कोभिड– १९ को प्रभावको वस्तुगत अध्ययन नगरी बजेट ल्याइएको प्रतिक्रिया दिए ।

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेता, नेकपा

बजेट संकुचित हिसाबले आयो, यो अपेक्षित नै थियो । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा यसको आकार अलि कम आयो । त्यसको अर्थ यसले सम्मुखमा रहेको आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बढी महत्त्वाकांक्षा नभई आएको छ । यो त्यस मानेमा ठिकै छ । 

दोस्रो बजेट रेभेन्यु कम उठ्न सक्ने, आन्तरिक ऋण २२५ अर्ब उठाउँदा पनि त्यो चालू खर्चमा हाल्न नपाउने भन्ने छ, त्यो सकारात्मक छ । 

आर्थिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा र रेभेन्यु कम उठ्दासम्म चालू खर्चमा चाप पर्न सक्ने र आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च बेहोर्नु परेको थियो । अहिले रोक्छु भनेको छ, त्यसमानेमा यो पोजिटिभ छ । 

बाह्य सहायता त थोरै मात्र अपेक्षा गरेको छ । बढी आन्तरिक ऋणमा भर पर्न खोजेको छ, २९९ अर्ब । त्यो प्राप्त हुन भने धेरै कठीन छ । 

त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने यसले एकातर्फ स्वास्थ्यतर्फ बढी जोड दिएको छ । शिक्षा र तालिम रोजगारीमा पनि केही पैसा छुटाएको छ । किसानहरूलाई आधारभूत मूल्य नै तोकेर उत्पादनमा जोड दिन खोज्नु राम्रो हो । 
तर यति भएर पनि ७ प्रतिशतको वृद्धिको अपेक्षा छ, त्यो बढी नै महत्त्वाकांक्षा राखेको हो । यसपालि २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वृद्धिदर हाम्रो खर्च कटौती हुँदा त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने हो भन्नेमा चुनौतीपूर्ण छ । 

वैदेशिक ऋणको जुन अपेक्षा छ, त्यो प्राप्त हुन नसक्ने स्थिति छ ।  बढी अन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने र चालू खर्चमा असर पर्ने देखिन्छ । 

वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने स्थितिमा चालू खर्चमा पनि चाप पर्ने स्थिति भयो भने अहिले नउठाउने र अन्त खर्च नगर्ने भन्दाभन्दै पनि आन्तरिक ऋण बढ्ने बाध्यकारी अवस्था आइपर्न सक्छ । 

मिनेन्द्र रिजाल, नेता, नेपाली कांग्रेस

अर्थमन्त्रीले धेरै आर्थिक अनुशासन त नाघ्नुभएन, तर स्वाभाविक रूपमा जति अनुशासनमा बस्नुपर्ने हो त्यो पनि देखिएन । 

चालू खर्च ३५ प्रतिशत संशोधित अनुमानभन्दा बढ्दै छ । पोहोर सालभन्दा घटाउन सकिने अवस्था रहँदैन । 

अर्कोतर्फ राजस्व वृद्धि गर्ने आधार छैन । वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ तर मैले त्यो देख्दिनँ । अर्थतन्त्रको आकार नबढ्ने तर राजस्व २२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कुनै पनि आधार देखेको छैन मैले । 

जति उहाँले अर्थतन्त्र वृद्धि हुन्छ भने पनि हामी नर्मल लाइफमा गइसकेका हुँदैनौं । वैदेशिक ऋण उहाँले अहिले १२० अर्बबाट ३०० अर्ब पुर्‍याउँछु भन्नुभएको छ त्यो पुग्दैन । सम्भव नै छैन । 

आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्छ, त्यसले दु:खमा भएको उद्योग धन्दालाई झन् बढी कठिनाइ पुग्छ । 

वैदेशिक ऋण पनि नआउने, चालू खर्च बढ्ने अवस्थामा जोखिममा पूँजीगत खर्च परेको छ । फेरि अर्थतन्त्रको कठिनाइ बजेटले बुझेको जस्तो देखिन्छ तर सबै राजनीतिक दल छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्थ्यो । 

मैले सामान्य बजेट ल्याऊँ पुरक बजेट पछि ल्याऊँ भनेर सुझाएको थिएँ, तर अर्थमन्त्रीले कुरा सुन्नुभएन ।

त्यो बाटो समातेको भए सबैको साझा अठोट देखिन्थ्यो । 

उहाँको पार्टी र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कल्पनाशीलतामा ध्यान दिन सक्नुभएन । 

हाम्रो कठिनाइ इमान्दारीतापूर्वक स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिबद्धता उहाँबाट आउन सकेन । 

डाक्टर जगदीशचन्द्र पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 

साइजचाहिँ ठिकै आयो, ठूलो आएन । समस्या कहाँ हो भने झन्डै ६४ प्रतिशत चालूमा र २३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत भनेर राखिएको छ ।

यो हाम्रो संरचनाकै समस्या हो । पूँजीगत खर्च केही बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ । चालू खर्च केही काट्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मेरो धारणा हो । 

अर्थमन्त्रीले विभिन्न खालका भत्ताहरू, गाडी आयातजस्ता कुराहरू काट्न सक्छौं भनेर भन्नुभएको छ । तर फेरि पनि त्यसको दायरा बढाउन सकिन्थ्यो । भइराखेकै बोझ हो, हामीलाई परिराखेको छ ।

वर्षको अन्तिममा गएर यो चालूचाहिँ सबै खर्च हुन्छ, पूँजीगत खर्च चाहिँ हुँदैन । यो एउटा पाटो रह्यो । 

अर्को बजेट जुन मान्यताको आधारमा आएको छ, त्यहाँ नै समस्या देख्छु । कहिले कुन अवस्थामा हामीले यो कोभिडबाट छुटकारा पाउछौं भन्ने नै छैन । त्यसको वस्तुगत आधारमा ठोस विश्लेषण गरिएको छैन । 

अर्को के हो भने अब आउने वर्षको कहिलेसम्म यो चिज जाला भन्ने थाहा छैन हामीलाई । हामी सजिलैसँग पार गरिएला र उठिन्छ भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीले । तर यहाँनेर एकदमै सोच्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यसको कारण के हो भने अर्को वर्षको कहिलेतिर गएर यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले अपनाउने सुरक्षाका उपायका कारणले अर्थतन्त्रमा कति असर पर्छ भन्ने ठोस र मूर्त कुरा आएन । 

अब त्यहाँनेर पनि कमजोरी देखियो । सरकारसँग नेपालकै सुहाउँदो भाइरसको जीवनचक्र भनौं न अथवा त्यसको स्ट्रेनलाई लिएर कुनै खालको भविष्यवाणी गरिएको देखिएन । 

अहिले जहाँसम्म के छ भने स्वास्थ्यमा बढाउनैपर्ने थियो बढाइएको छ । 

कार्यान्वयन सही हुने हो भने अहिलेसम्मका बजेटमा पनि हामीले उत्पात नै गरेका छौं । 

सरकारले नभनेको भए हुन्थ्यो, पानीजहाज लगायतका कुरा । 

ग्रोथ रेटको कुरा जुन ७ प्रतिशत भन्ने आएको छ, यी दुईवटै कुरा मलाई ठीक लागेको छैन ।