मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा धेरै खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन् ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कतिपय अर्थविदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कतिपय विषय वस्तु सह्रानीय रहेको र कतिपय कुराहरू कर्मकाण्डी रहेको बताए ।
बजेटका बारेमा लोकान्तरले विभिन्न अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरूसँग छलफल गरेको छ । हामीले बिहीवार निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको टिप्पणी लिएका थियौं ।
हेर्नुहोस् –
बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया– आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने कुरा हावादारी !
निजी क्षेत्रको टिप्पणी : बजेटमा सबै चिज समेट्न खोजिएको छ, तर स्पष्ट छैन
शुक्रवार हामीले बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका विषयमा अर्थविद् डाक्टर डिल्लीराज खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलकबहादुर रावल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राम्रो कुराबाट शुरू गरौं । कोभि– १९ ले पारेको प्रभावलाई नीति तथा कार्यक्रमले उन्मुलन नै गरिनेछ भनेको छ ।
त्यसका लागि बजेटमा केही व्यवस्था गरिएको छ । तर भाइरसको प्रकृति हेर्दा यो उन्मुलनभन्दा पनि सबै नेपालीहरूको परीक्षण गरिनेछ भनेको भए राम्रो हुने थियो । अमूर्त रूपले मात्र कुराहरू गरियो ।
विदेशबाट फर्केकालाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु भनिएको छ । यदि त्यो भारतबाट र आकाशबाट आउनेहरूकै हकमा हुने हो भने राम्रो हो ।
यसका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने क्रममा संक्रामक रोगसम्बन्धी अस्पतालहरूमा ९०/९१ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको छ जुन राम्रो कुरा हो । त्यो रकमले रोजगारी सिर्जनाका विषयहरू सम्बोधन गर्दैन । तर पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ भन्ने जुन बोध भयो, त्यो राम्रो पाटो हो ।
सरकारी सेवामा बसेकाहरूले लगाउने पोशाक अनिवार्य रूपमा नेपालमा बनेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा असाध्यै राम्रो हो ।
रोजगारी गुमाएका, सेवा व्यवसायहरू बन्द गरेर बसेकाहरू सरकारी पोशाक बनाउनतिर लाग्ने भयो ।
सिस्नो, गाँजा जस्ता वनस्पतिहरूको रेशाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ ।
कृषि उत्पादनलाई प्रोमोट गर्ने, बजारीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका छन् ।
मितव्ययिताका कुराहरू छन् । भत्ता कटौती, गाडी आयात निरुत्साहन जस्ता कुराहरू राम्रो भन्न मिल्छ ।
बजेटमा आएका नराम्रा कुराहरू हेर्ने हो भने सांसदहरूको कोषमा दिइएको रकम ठीक भएन । यो संघीयताविरोधी प्रोभिजन पनि हो । बरू त्यो पैसा स्थानीय निकायलाई दिएको भए स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू बढाउन सकिन्थ्यो ।
अर्को एक वर्षमै पूरा हुने पूर्वाधारहरूलाई एकलब्य ध्यान दिएर पूरा गर्ने दिशातर्फ जानुपर्थ्यो ।
५ वर्षमा पूरा गरिनेछ भनेर त्यसमा पैसा छर्नु ठीक भएन । छिटै पूरा नहुने मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मार्ग, रेलजस्ता कुराहरूमा बजेट नछरेको भए हुन्थ्यो ।
बुढीगण्डकी जस्ता परियोजनालाई हल्लाइएको छ । पश्चिम सेती त्यस्तै छ । यो संकटको बेलामा त्यस्ता आयोजनाहरूमा बहुलठ्ठी पूर्ण निर्णय नगर्नुपर्थ्यो ।
अर्को यो साक्षरता अभियान पनि भनेको छ । २०६४/६५ देखि त्यो भनिने गरेको रहेछ । शिक्षा मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि एउटा समूहले यसैबाट जिविका चलाएको जस्तो देखियो । यस्ता कुराहरूलाई रोक्न सक्नुपर्थ्यो ।
सबैभन्दा जटिल पाटो भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो । सरकारलाई त्यसका लागि अग्रिम शुभकामना छ मेरो ।
तिलकबहादुर रावल, पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
यो बजेटको राम्रो पक्ष के हो भने सरकार र अर्थमन्त्रीले इमान्दारिता देखाए । देउवा सरकारले ल्याएको बजेटदेखि अहिले आफ्नो बजेट ल्याउँदा पनि यो सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर पूँजीगत खर्च कटौती गरेको छ ।
बजेटमा उल्लेख गरिएको रकम खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने महसूस गरेको छ, जुन राम्रो कुरा हो । चालू बजेटमा खर्च पनि कटौती गरिएको थियो । वर्षको अन्त्यतिर आउँदा चालू बजेटमा पनि कटौती गरिएको थियो ।
त्यही हिसाबले कटौती गर्ने तर हरेक साल बजेट बढाउँदै लैजाने जुन परिपाटी थियो, त्यो अहिले क्रमभंग भएको छ ।
यो चालू आर्थिक वर्षको राउण्ड अप गर्दा नयाँ बजेट १५ सय ३३ अर्बभन्दा माथि आउने अपेक्षा गरिएको थियो, जसमा क्रमभंग भयो । सबैको अनुमान के थियो भने बजेट १५ सय ३३ अर्ब भन्दा माथि नै आउला भन्ने थियो ।
यस्तो परिप्रेक्षमा धेरै राहत लगायतका अपेक्षा थिए । बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट बढाउँदा जनताले के भन्लान् भन्ने महसूस गर्यो । अर्को कुरा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई पनि ठूलो बजेट ल्याउला भन्ने चिन्ता थियो । त्यसको पनि सम्बोधन भयो । सरकारको इमान्दारिता राम्रो पक्ष हो ।
अरू कुरा गर्ने हो भने यो आर्थिक संकट आउँदो हप्ता महिनाहरूमा अझ चुलिनेवाला छ । यस्तो बेलामा यो प्रकारको बजेटले यो आर्थिक संकटलाई साँच्चिकै सम्बोधन गर्ला त भन्ने मेरो शंका छ ।
हाम्रो सरकारले यस्ता राहतका खास क्रियाकलाप र कार्यक्रम नल्याएको बेलामा बजेटमै सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । कोरोनाले संकटमा पारेको अर्थव्यवस्थालाई माथि उकास्ला भन्ने जुन आमअपेक्षा थियो, त्यसमा तुषारापात भयो ।
कुनैपनि क्षेत्रले बजेटले हामीलाई ठूलो राहत दियो भनेर उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।
बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कहीँ पनि फोकस गरेको देखिएन । कनिका छरेजस्तो देखियो ।
तत्काल सम्पन्न नहुने आयोजनामा पनि पैसा छरियो ।
रेल र पानीजहाज जस्ता कुरा पनि देखिन्छन् । प्राथमिकता केमा हो भन्ने अलिकति प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
आन्तरिक श्रमबजारमा करीब ५ लाख थपिन्छन् प्रत्येक वर्ष । अहिले विदेशबाट ५ लाख जति आउने मेरो अनुमान छ । कमसेकम १० लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।
केही मात्र परियोजनामा फोकस गरेर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ जानुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब जति राखेको छ । त्यो पहिला जस्तो झार उखेल्ने, बाँदर धपाउने काममा प्रयोग भयो भने त त्यसको कुनै अर्थ रहेन । अहिले चुनौतीपूर्ण स्थितिमा हामी छौं । यस्तो बेलामा कर्मकाण्डी बजेट आयो ।
स्वास्थ्यमा यो, त्यो गर्ने भन्ने उल्लेख छ । कृषिका केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । यो त सबै बजेटमा भन्ने गरिएको थियो । पहिला पनि हामी धान निकासी गर्ने स्थितिमा पुग्छौं भनिएको थियो । ती मन्त्री हरि पराजुली हिलो खेल्दा खेल्दै गए । तर चामलको आयात बढेकोबढ्यै छ ।
साधारणतया यस्तो स्थितिमा पूँजीगत खर्च बढेको हेर्न चाहन्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च कटौती भएको छ । कूल बजेट रकम पनि कटौती भएको हो । यो बेलामा खर्च धेरै हुन सक्दैन भनेर पूँजीगत खर्च कटौती गरेको होला ।
त्यसमा पनि कर्मचारीको भत्ता के–के कटौती गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यसमा एउटा कुरा के हो भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले नै हो । चालू खर्च त बढेकै छ । यसलाई धेरै कटौती गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन होला ।
यो असाधारण परिस्थितिमा कर्मकाण्डीभन्दा पनि अलि भिन्न हिसाबले आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो ।
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
बजेटले धेरै विषय समेटेको छ । स्वास्थ्य, मानवीय संकट र अर्थतन्त्र संकटका बारेमा केही गर्न खोजेजस्तो मलाई लागेको छ । बजेटलाई संकटको वरिपरि केन्द्रित गरिएको छ ।
हस्पिटल, प्राविधिक क्षमता विस्तार, डाक्टर नर्स मोबिलाइजेसन गर्ने हिसाबले बजेट आएको छ ।
बजेट कोरोनालक्षित देखिन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक गर्ने हिसाबले आएको छ । यी बजेटका सकारात्मक पक्षहरू हुन् ।
बिजुली, पानी जस्ता महसूलहरूमा छूट दिने भनिएको छ । यसले आमजनतालाई प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
उद्योग व्यवसायका पुन:संरचनाका लागि लागि ५० अर्ब र १ खर्बबराबरको पुनर्कर्जाको विषय पनि सकारात्मक हो । ब्याज र कर छूटका विषयहरू पनि छन् । सामाजिक आर्थिक पहलकदमी लिएको जस्तो देखिन्छ ।
तर यो बेलामा बजेट साहसिक र निर्मम हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । बजेटले जोखिम बहन गरेको छैन । खर्चको आकार बढ्दै जाने अवस्थालाई चेक एण्ड कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले आउनुपर्थ्यो । सिंगो अर्थतन्त्र पुनः संरचना गरेर जानुपर्थ्यो ।
विभिन्न कामहरूलाई नतिजामुखी बनाइनेछ भन्नुको सट्टा नतिजामुखी बनाइएको छ भन्नुपर्ने थियो । परिपाटीगत हिसाबले सुधार भएन ।
बजेटमा आयोजना र परियोजनामा खर्च विकेन्द्रित गरियो । अहिले पूरा हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पछि पूरा हुने आयोजनाको बजेट कटौती गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन । धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट विकेन्द्रित गरियो । ‘फोकस डाइलुट’ भयो । यसको कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
स्थानीय तहले धेरै समन्वय गर्न सक्थ्यो । तर स्थानीय तहमा हुने सा-साना आयोजना परियोजनाको जिम्मा पनि केन्द्रले नै लिन खोजिरहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम स्थानीय तहलाई गराउन सकिन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम संघबाटै आउनु राम्रो होइन । राजस्व, वैदेशिक ऋण र आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो महत्त्वाकांक्षा देखियो । व्यावहारिक देखिएन ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...