आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक हजार तीन सय मेगावाट ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने योजनाका साथ आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

आगामी वर्ष सरकारले ‘मिक्स इनर्जी’को अवधारणाअनुरूप जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा वैकल्पिक ऊर्जाको आयोजनालाई एक साथ विकास गर्ने भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित अवस्था हेरेर सरकारले मासिक १० युनिट खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क, १५ युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र १५० युनिट खपत गर्ने परिवारलाई १५ प्रतिशत महसुलमा छुट दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी लगानी भएका माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन, मध्यभोटेकोसी लगायतका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना विभिन्न चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माणका कार्य अघि बढाइने र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती, तामाकोसी ५, जगदुल्लालगायतका आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

निकै लामो समयदेखि निर्माणको मोडालिटी तयार हुन नसकेका केही ठूला आयोजनालाई पनि आगामी वर्ष सरकारले ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने बजेट वक्तव्यमार्फत बताएको छ । पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगङ्गा, आँधीखोलालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजनालाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्यलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अघि बढाइने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा देशभित्रका प्रसारण लाइन निर्माणमा बढी जोड दिइएको छ । झापाको अनारमनिदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, हेटौँडा–लफ्सीफेदी–रातेमाटे, दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनका लागि बजेट छुट्याएको छ भने ढल्केबरदेखि मजफ्फपुरसम्मको ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी लम्कीदेखि बरेली, बुटवलदेखि गोरखपुर र चीनसँग जोडिने गल्छीदेखि केरुङसम्मका प्रसारण लाइन निर्माणको आरम्भ आगामी वर्षबाट शुरू गरिने भएको छ ।

नदी बेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माणलाई आगामी वर्ष प्राथमिकता दिइने भएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि ३६ अर्ब दुई करोड छुट्याइएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु¥याई ‘उज्यालो नेपाल’को अभियान सम्पन्न गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश २, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष र कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु¥याइने छ ।

गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत् जडान गर्दा शुल्क नलाग्ने भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि चार अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा सौर्य मिनिग्रिड सञ्चालन गरिने भएको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत तराई क्षेत्रमा ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिने छन् । ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोे छ । फोहोरमैला प्रशोधनमा आधारित ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि चार अर्ब १३ करोड छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनामा परिवर्तन गरिने भएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कार्य अब अलगअलग निकायबाट हुने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने भएको छ ।

काठमाडौँबाट बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला तथा मुलुकका ठूला सहरमा विस्तार गरिने भएको छ । विद्युत् विकासको अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्नेको इजाजतपत्र रद्द गरिने नीतिलाई आगामी वर्षमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने चुलोलगायतका घरायसी सरसामान, सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।