माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
दुई वर्ष अघि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाएको भनी आलोचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो पटकको बजेटमा रिचार्ज कार्ड र सीम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएका छन् । दूरसञ्चार स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत रिचार्ड कार्ड र सिम दुवैमा कर बढेको हो ।
यसअघि यो शिर्षकको कर ल्याण्डलाइन फोन र पोष्टपेट सिममा एक पटकका लागि ५ रुपैयाँ तय गरिएको थियो । तर, अब भने उपभोक्ताले जुनसुकै सिमकार्ड किन्दा र रिचार्ज कार्ड किन्दा २ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । पोष्टपेड मोबाइलमा लिँदा स्वामित्व शुल्क बापत् एक पटक तिर्नुपर्ने ५ रुपैयाँ भने हटेको छ ।
‘मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।
‘दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले यो शुल्क असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ,‘अवधिभित्र शुल्ख दाखिला नगरे सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक १५ प्रतिशत व्याजसहित असुल गरिनेछ ।’
अर्थसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका खतिवडाले सरोकारवालाहरुलाई समेत थाहा नदिई यो विषय आर्थिक विधेयकमा पारेका हुन् । ‘दुई वर्षअघि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि नेपालको इन्टरनेट विश्वकै महंगो मध्येमा परेको थियो,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘अब भ्वाइस कलमा पनि कर बढेको छ ।’
सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल नेपालको दूरसञ्चार सेवा पहिल्यै महंगो भएकाले सरकारले थप कर लगाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले सहरी क्षेत्र भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच बढाउन हतोत्साहित गराउँछ,’ उनी भन्छन्,‘दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउन सरकार उदार बन्नुपर्छ ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मोबाइल सेवाको पहुँच सतप्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने इन्टरनेटको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । त्योमध्ये ५५ प्रतिशत पहुँच मोबाइल इन्टरनेटमार्फत् पुगेको हो ।
यो प्रावधान अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्ट जुनसुकै सेवा प्रदायकको रिचार्ज कार्ड वा अनलाइनमार्फत टपअप गर्दा पनि २ प्रतिशत रकम करबापत् काटिनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्ने कर कम्तिमा पनि २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि टेलिकम सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका थिए । अब दुई प्रतिशत कर थप भएको छ ।
आर्थिक विधेयमा सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा भएको रकम सोझैं सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग संकलन गरेको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, नवीकरण दस्तुरजस्ता रकम आफ्नो कोषमा राखेर खर्च गर्दै आएको थियो ।
अब भने प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा भएको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याएर सरकारी कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा यो प्रावधान राखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...