सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदासम्म त्यससम्बन्धी कामहरू रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिवार बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संसदबाट पारित नगर्दासम्म गर्न नहुने कामहरू रोक्ने समझदारी बनेको हो ।

एमसीसीका योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको अनुसूचीमा समावेश भएपछि नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ । सचिवालय बैठकमा मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचीमा राखिएको एमसीसी शीर्षकको योजनाबारे आवश्यक स्पष्टताको निम्ति छलफल भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘एमसीसी सम्झौताबारे प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ, त्यसैले बजेटको त्यो व्यवस्था पनि त्यसअन्तर्गत नै हुने कुरा स्पष्ट पारियो । अर्थात् सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुभए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ र संसदमा त्यसै अनुसार स्पष्टता पार्ने जानकारी गराइएको छ,’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

एमसीसी समग्र सम्झौताबारे पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले प्रतिवेदन अध्ययन गरे छिट्टै सचिवालयको बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने समझदारी बनेको समेत श्रेष्ठले बताए । ‘त्यस अनुसार अध्यक्ष कमरेडहरूले आपसमा छलफल गरेर सचिवालय बैठकको मिति तय गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘यस प्रकारको अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ, त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि गर्ने, त्यसबाहेकका अरु कामहरू अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बुझेर त्यसबारे आवश्यक निर्देशन दिनुहुनेछ ।’

बजेटमा समावेश भएका एमसीसीका योजनाहरू संसदले गर्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यसै अनुसार हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘एमसीसी जो बजेटमा उल्लेखित छ, एमसीसी सम्बन्धित सम्झौता संसदमा नै विचाराधीन भएकाले त्यसको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यही अनुसार हुने,’ श्रेष्ठले भने ।

एमसीसीबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकमा नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सहभागी समेत आमन्त्रित सदस्यको रुपमा थिए ।