सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था र सरसफाई सामुदायिक विद्यालयका समस्या छन् । तर, राष्ट्र निर्माणको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार मान्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट पछाडि हटेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । 

समाजवादको वकालत गर्ने सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई व्यापारीकरणमा लागेका निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारको नीति र व्यवहारमा विरोधाभास देखाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको अवहेलना पनि गरेको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटमार्फत माध्यमिक तहका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाकै नेता तथा शिक्षाविद्हरूले समेत यसको आलोचना गरेका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सरकारको नीति निजीलाई सम्मान गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आएको बताए । ‘समाजवादी सरकारको चिन्तन सही भएन । वाद एउटा व्यवहार अर्कै भयो । यसबाट सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका छन्,’ उनले भने ।

नेकपाका नेता तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष हिमाल शर्माले सरकारको निर्णय सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘निजीले सार्वजनिक विद्यालयलाई हेरचाह गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमै बेठीक छ, यो कुराले निजी शिक्षालाई नियन्त्रण र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिको मान्यतालाई झन् कमजोर बनाउँछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले आफ्नो दायित्वको केही हिस्सा निजीलाई थोपरेजस्तो देखाए पनि समग्र सार्वजनिक विद्यालयलाई अवमूल्यन गरेको बुझिन्छ । निजी स्कुलले दिनेभन्दा अझ गुणस्तरीय शिक्षा सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुकलगायतका देशले गरेको अभ्यासबाट सिक्न किन नहुने ?’

सरकारको नीतिले राम्रो नतिजा दिइरहेका सामुदायिक विद्यालय हतोत्साही भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक आक्रोशित बनेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सामुदायिक विद्यालयले राम्रो गरेका कारण निजी विद्यालय मर्ज हुन बाध्य भएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीतिले सबैलाई हतोत्साही बनाएको बताए । 

‘सामुदायिक विद्यालय सबलीकरणको दशक भनिरहेका वेला कमाउ धन्दामा लागेका निजी विद्यालयलाई जिम्मा लगाएर सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको मनोबल गिराउने काम भएको छ,’ कँडेलले भने । निजी विद्यालयले कमाएको रकम सामुदायिकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको भए सबैलाई स्विकार्य हुने उनको भनाइ छ ।

पद्मोदय माविका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले विश्वास नगरेर अपमान गरेको बताए । यसबाट अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने धारणामा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरी आएका शिक्षकलाई सरकारले विश्वास गरेन । सरकारको नीतिले अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत फरक पर्छ, आफ्ना केटाकेटीलाई सामुदायिकमा पढाइरहेका अभिभावकमा पनि निजी नै राम्रो रहेछ भन्ने धारणा विकास हुन्छ । जसबाट विद्यार्थी झनै घट्न सक्छन्,’ उनले भने ।

केही दिनअघि मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७६-७७ अनुसार देशभर २९ हजार ६ सय सात सामुदायिक विद्यालय छन् । निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ६ सय ८७ छ, तीमध्ये माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)का तीन हजार सात सय ४५ मात्रै छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब ५६ लाख छ ।

सरकारको निर्णयको शिक्षा मन्त्रालयभित्रै पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । कतिपय कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमै टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउने सरकार कुन बाटो हिँडेको भन्ने अस्पष्ट भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– समाजवादी सरकारको  चिन्तन ठीक भएन

सरकारको नीति निजीलाई सम्मान र सरकारी विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आएको छ । सरकारी विद्यालय कमजोर छन्, केही गर्न सक्दैनन्, निजीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण पाइयो । निजीको पछि लाग्नुपर्ने भयो । यो घातक हो । समाजवादी सरकारको चिन्तन सही भएन । वाद एउटा व्यवहार अर्कै भयो ।  यसबाट सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्– मोडेल राम्रो हो, तर यो वर्ष सक्दैनौँ 

सरकारले ल्याएको पब्लि–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडेल हो । यो मोडेल राम्रो हो, तर यो वर्ष निजी विद्यालय आफैँ संकटमा रहेकाले जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ । निजी आफैँलाई बैंकको ब्याज तिर्न, घरबहाल तिर्न तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन समस्या छ । आफैँ संकटमा भएकाले यो वर्ष काम गर्न सक्दैनौँ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।