कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कानुन बनेको दुई वर्षपछि नेपालमा अपराधपीडित राहत कोष स्थापना हुने भएको छ । २४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको कोषसम्बन्धी नियमावली यही हप्ता राजपत्रमा प्रकाशन गरेर लागू गरिँदै छ । यसलाई फौजदारी न्यायप्रणालीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
अपराधपीडित संरक्षण ऐन आएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको हो । नियमावलीअनुसार अब हरेक जिल्लामा पीडित राहत कोष स्थापना हुनेछन् । जसबाट अपराधका पीडितले अदालतको आदेशमा सहजै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए ।
अब पीडितले उपचार खर्चदेखि प्रतिष्ठामा पुगेको असरको समेत दाबी गरी क्षतिपूर्ति लिन सक्नेछन् । यसलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ । यसबाट सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
अपराधपीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार मुद्दाको फैसला नभईकन पनि अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्छ । पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै राहत दिलाउनुपर्ने अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । मुद्दा फैसला हुन वर्षाैँ लाग्ने भएकाले अन्तरिम क्षतिपूर्तिले पीडितलाई केही राहत हुनेछ ।
यस्तो क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट दिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फैसला भएपछि पीडकबाट कोषमा सो रकम भराइने प्रावधान छ । पीडकले नदिएमा उसको सम्पत्ति रोक्का राखी अदालतले असुल गर्न सक्छ ।
यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा अदालतले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने गरेको थियो । तर, कोष स्थापना नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउन निकै कठिन थियो । कतिपय अवस्थामा महिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर उपलब्ध गराइएको थियो । अब अदालतको आदेशलगत्तै कोषबाट पीडितले रकम पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता होमबहादुर केसीले बताए ।
यसरी जम्मा हुन्छ कोषमा रकम
नियमावली कार्यान्वयन भएपछि हरेक कसुरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सजायको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले दुई सय, दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले ६ सय, तीन वर्षभन्दा माथि र चार वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले आठ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, चारदेखि पाँच वर्षसम्म कैद भएकाले हजार, पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद भएकाले १३ सय, आठदेखि १३ वर्षसम्म कैद भएकाले एक हजार आठ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । १२ वर्षभन्दा माथि कैद भएकाले दुई हजार दुई सय तथा जन्मकैद सजाय भएकाले दुई हजार आठ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कैद सजाय नभई जरिवानाको मात्र सजाय भएकाहरूले जरिवानाको चार प्रतिशत कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कोषमा सरकारले पनि रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय स्तरमा सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालन हुन्छ । जसमा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय कोषबाट जिल्लाका कोषहरूमा रकम विनियोजन हुन्छ । हरेक जिल्लामा प्रहरीसहितको संलग्नतामा कोषबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान हुनेछ ।
यी हुन् क्षतिपूर्ति पाउने आधार
पीडितले बेहोर्नुपरेको चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श खर्च, औषधोपचार, यातायात, कानुन व्यवसायीको खर्च तथा व्यक्तिगत सामानको क्षतिको खर्च, शारीरिक सौन्दर्यमा परेको असरलगायतलाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितले सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको क्षतिलाई पनि आधार बनाउन सक्नेछन् । सवारी दुर्घटनाको क्षतिलाई भने यो ऐनले समेट्दैन । तर, कसैले हत्या गर्ने उद्देश्यले दुर्घटना गराएको पुष्टि भएमा भने समेटिन्छ । पीडक पहिचान नभएको तथा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा पीडितले कोषबाटै पैसा पाउनेछन् ।
कसैले उजुरीमा दिएको भन्दा फरक बकपत्र अदालतमा दिएमा भने त्यस्ता व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । खासगरी बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा पीडितले अदालतमा गएर प्रतिकूल बकपत्र दिने प्रवृत्ति छ । पीडक पक्षले आर्थिक प्रभावमा पारी बयान फेर्न लगाउने गरेका छन् । अब पीडितले सहजै क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि प्रभावमा पारेर बयान फेर्ने विकृति कम हुने सम्भावना रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पीडितले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...