ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति नभएको बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटबारे सुझाव दिन सोमबार मन्त्रालयमा आएका निजी जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको टीमको भेटमा मन्त्री पुनले सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै निराश नहुन आग्रह गरे।

निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।  मन्त्री पु्नले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै असहज अवस्थामा रहेको र अप्ठेरोकै बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको चर्चा गर्दै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। ‘महामारीको प्रभावका कारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अप्ठेरो अवस्था छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘अप्ठेरो शेयर गरेर यो परिस्थितिको सामना गरौं, निजी क्षेत्रले  निरुत्साहित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ 

मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सोही कारण विद्युत ग्राहकबाट महसुल संकलन नभएको समयमा समेत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको भुक्तानी नरोकिएको बताए।