गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम पश्चिम घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलवारको बैठकमा उनले सरकार कानूनको कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले घटनाको ३ तहबाट अनुसन्धान चलिरहेको बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीका साथै गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो । 

गृहमन्त्रीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि दोषीमाथि कडा कारबाही हुने र पीडितलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति दिइने बताए । ‘घटनाको ढाकछेप र दोषी उम्कन सक्ने अवस्था सरकारबाट हुँदैन,’ उनले भने । सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा घटना घटेको भन्दै उनले गृह प्रशासनको कुनै कमजोरी पाइए कारबाही हुने बताए ।

‘उक्त समयमा प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसेको होइन, कमजोरी गर्ने प्रहरीमाथि पनि कारबाही हुन्छ, छानबिन समितिले अध्ययन गर्छ,’ उनले भने । कानूनको कार्यान्वयन गर्न थप कडाइ गर्ने उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्रीले विगतको तुलनामा जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण गर्न सफल भएको समेत बताए ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्ण सहयोग हुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भनेर शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘कसैको पनि भनसुन हुँदैन, तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कुनै शंका नगर्नुहोस्, यो मुद्दालाई बिग्रन दिइँदैन,’ उनले भने । 
    
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए । सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर अभियोजन प्रक्रियामा लैजाने बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले पीडित पक्षले २० जनाको नाममा जाहेरी दिएको र अनुसन्धानका लागि १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । सो प्रकरणमा संलग्न भनिएको अन्य २ जना फरार रहेको उनले जानकारी दिए । घटनाको गाम्भीर्यतालाई हेरेर प्रहरीको उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।