माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
प्रहरीको ज्यादतीले गत साता मिनियापोलिसमा ४६ वर्षीय अश्वेत जर्ज फ्लोयडको मृत्युपछि अहिले अमेरिका तनावग्रस्त छ । अहिलेसम्म ५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । फ्लोयडको मृत्युलाई लिएर अमेरिकाभरि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले हिंसात्मक एवं लुटपाटमा परिणत भएपछि, तीन दर्जन बढी अमेरिकी सहरहरुमा सोमबार राति कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो ।
मिनेसोटा राज्यका गभर्नर टिम वाल्जको निवास अगाडि गरिएको विरोध प्रदर्शन तस्बिर : एएफपी/रासस
स्थानीय प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेपछि अमेरिकी सेनाको ‘रिजर्भ फोर्स’ मानिने नेसनल गार्डका ५ हजार सेनालाई वासिङ्टन डिसीलगायतका १५ वटा राज्यमा परिचालन गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘बल’ प्रयोगको आदेश दिएका छन् । सोमबार पनि न्युयोर्क सहर निकै तनावग्रस्त बन्यो । न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयु कुमो तथा सिटी मेयर बिल डे बाल्सियोले सोमबार राति कर्फ्यु आदेश जारी गरेलगत्तै म्यानहाटनमा दर्जनौं व्यापारिक भवनमा लुटपाट गरिएको थियो ।
युनियन स्क्वायरसहित म्याडिसन एभिन्युमा रहेको महँगा स्टोर मानिने माइकल कोर्स, नेटेन्डो, केत स्पेडलगायतमा लुटपाट मच्चाइएको थियो । सोमबार राति ११ बजे सुरु भएको कर्फ्युको समयपछि पनि प्रदर्शनकारीहरु सकडमा उत्रिएका थिए । स्थिति झनै प्रतिकूल बनेपछि, मंगलबार भने साँझ ८ बजे नै कर्फ्यु लाग्ने घोषणा गरिएको छ ।
अन्तत: अहिलेको प्रदर्शन एवं हिंसात्मक मुडभेड, अब फ्लोयडको हत्यामा मात्र सीमित रहेन । जानकारहरुले अमेरिकाको पछिल्लो स्थितिलाई विगत इतिहासको पुनरावृत्तिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । सन् १९६० को दशकमा नागरिक प्रदत्त अधिकार एवं रंगभेदी नीतिविरुद्व गरिएको ‘सिभिल राइट्स मुभमेन्ट’ बाट त्यतिबेला सिर्जित हिंसात्मक प्रदर्शन एवं लुटपाट झल्को दिने गतिविधिले अधिकार, प्रदर्शन एवं कानुनी राज्यको अवधारणामाथि टिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ ।
एकातिर अमेरिकी रंगभेदीको उत्पीडन, अन्याय र राज्यको विभेद व्यवहार फेरि छताछुल्ल बनेको छ । अर्काेतर्फ, सामाजिक सद्भाव एवं कानुनी अवधारणालाई निसाना साँधिएको छ । मूलत: न्यायको माग नै अहिले अहं विषय हो । ‘बाँच्न पाउने’ संवैधानिक अधिकारको हनन, चुरो विषय बनेको छ । प्रदर्शनकारीले ‘नो जस्टिज, नो पिस (न्याय दिन सक्दैनौ भने शान्ति पनि हुँदैन,’ ‘अश्वेतहरु किन बारम्बार राज्यको तारो बन्छन् ?’ लगायतका नारा घन्काएका छन् ।
अमेरिकामा ‘रंगभेद’ जडको आडमा अमानवीय घटनाक्रम बारम्बार भइरहन्छन् । किन ? यसको सतही विश्लेषण छ, अमेरिकाले विगतबाट घटनाहरुबाट शिक्षा सिक्न सकेन वा चाहेन । जब न्यायको सम्भावना रहन्न वा क्षीण बन्छ, राज्यको विश्वास रहन्न वा गुमाउन बाँकी केही छैन, तब मानिस अराजक बन्छ । अमेरिकीको पछिल्लो स्थितिलाई एकथरीले यसरी विश्लेषण गर्छन् ।
अश्वेत एवं अल्पसंख्यकका राजनीतिक अधिकार र न्यायका लागि गरिएका अधिंकाश अमेरिकी प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण रहे पनि, केही हिंसात्मक एवं लुटपाट बन्दै आएको ऐतिहासिक दृष्टान्त छ । हिंसात्मक एवं हुलदंगाको अमेरिकी इतिहास लामो छ । पछिल्लो घटनाक्रमहरु विगतकै निरन्तरताकै उपज हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको अल्पसंख्यक एवं अश्वेतमाथिको कडा रबैयाले अहिले स्थितिलाई थप आक्रमक बनाएको स्पष्ट छ । विभाजनको राजनीतिले स्थितिलाई थप संकटग्रस्त बनाएको छ । सन् १९६० दशकको अमेरिकी आन्दोलनको क्रममा मार्टिन लुथर किङले सन् १९६७ को एक भाषणमा भनेका थिए, ‘हुलदंगा एवं हिंसाले समाजलाई ध्वंसात्मक बनाउँछ । यो आफ्नै पराजयको कारण बन्छ ।’ स्टानफोर्डकै सोही भाषणमा उनले अगाडि थपे, ‘जब आवाज दब्छ, राज्यले आवाज सुन्नै चाहँदैन, न्याय स्थगित बन्छ, तब हिंसात्मक प्रदर्शन, आवाज दबाइएकाहरुको साहरा बन्छ ।’ अहिले आन्दोलनकारीहरुले माग छ, ‘हामीलाई मार्न बन्द गर ।’
राज्यले संविधान प्रदत्त ‘बाँच्ने अधिकार’ छिनेको आरोप छ । रंगभेदले अमेरिकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीति, प्रहरीलगायतका हरेक क्षेत्रलाई जकडेको छ । रंगभेदको जडमा, श्वेत अमेरिकीहरुले अश्वेतमाथिको विभेदलाई ‘हिंसात्मक’ बनाएका अनेकौं दृष्टान्त छन् । अश्वेतहरुले भने न्याय र अधिकारका खातिर राज्य वा प्रहरीमाथि हिंसात्मक बन्दै आएका छन् ।
शताब्दीऔं अघिको ज्यादतीको कुरा छोडौं, पछिल्ला केही दशकहरुमा प्रहरीको ज्यादतीबाट मारिने फ्लोयडहरुको सूची लामो छ । तर जघन्य अपराधमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही भने खासै हुँदैन । मिनियापोलिसमा घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि १८ वटा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी थियो । तर कुनै सुनुवाइ नहुनु, सोही पाटोको एक उदारहण हो ।
अमेरिकी विभेद र त्यसको कारणबारे सन् १९६७ मा एक अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोहन्सनको कार्यकारी आदेशमा एक आयोग बनेको थियो । केर्नर आयोगको आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा लेख्यो, ‘रंगभेदको निर्माण गर्ने श्वेत अमेरिकी निकाय हो । त्यसलाई सदियौंदेखि कायम राख्ने पनि श्वेत अमेरिकी निकाय नै हो । अमेरिकी समाजले त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै आएको छ ।’
अमेरिकी संस्थागत विदेभ एवं अश्वेतमाथिको ज्यादतीसँग मूलत: तीनवटा पक्ष जोडिएर आउँछन् । पहिलो, अश्वेत र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धको इतिवृत्ति । दोस्रो, अमेरिकी सरकारी निकायको संगठनात्मक संरचना एवं श्वेत वर्गको पहुँच । तेस्रो, अल्पसंख्यक र अश्वेतमाथिको न्यायालयको भेद । उसो त प्रस्ट छ, अमेरिकाको स्थापनासँगै, श्वेत सर्वाेच्चता एक नीतिकै रूपमा स्थापित भयो ।
अमेरिकी संस्थापकहरुले ‘स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने संविधान लेखे पनि संस्थापन नीतिहरु, केवल श्वेतका लागि मात्र थिए भन्ने स्पष्ट छ । सन् १८५७ को एउटा कानुनी केस थियो, ‘ड्रेड स्कटविरुद्व स्यानफोर्ड’ । आफूलाई बेचिने भएपछि मिसिसिपी राज्यको ड्रेड नामक अश्वेतले न्यायका लागि अदालत गुहारे । अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले केसको फैसलामा भन्यो, संविधानले अश्वेतलाई अमेरिकी नागरिकको मान्यता दिएको छैन ।’ यो दृष्टान्त काफी छ, अमेरिकामा रंगभेदी नीति कसरी संस्थापना भयो भन्ने । लगत्तैको अमेरिकी गृहयुद्वले दुई वर्गबीच एउटा स्पष्ट विभाजनको खाका बनायो ।
दक्षिणी अमेरिकी राज्यहरुको ‘जिम क्रो ल’ ले अश्वेत वर्गलाई शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूपमै मूलधारबाट निषेध गरिदियो । अहिले २१ औं शताब्दीमा पनि रंगभेदी नीतिहरु निषेध त छन् तर अमेरिका त्यसका बाछिटाबाट लत्पत्तिएकै छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...