मंगलवार बिहान एक प्रतिष्ठित उद्योगीका एकाउन्टेन्ट ‘विना पास’ हिँडेको भन्दै जाउलाखेलमा प्रहरीबाट रोकिए । 

पाँच दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने नभए जरिवाना र ब्याज असुल्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उर्दीपछि उनी जेठ २५ भित्र कसरी कर तिर्ने भनेर कार्यालय जाँदै थिए । 

प्रहरीले बाटोमा रोकेपछि उनी कार्यालय पुग्न सकेनन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशनपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलवार एक सूचना प्रकाशित गरी जेठ २५ गतेभित्र कर नबुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना लाग्ने बताएको थियो ।

झण्डै साढे २ महिना लामो लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको नाम मात्रको सेवाले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल प्रायः छ ।

यस्तो बेला ५ दिनभित्र जसरी भएपनि कर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि निजी क्षेत्र त्रसित छ । सानो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू झन् मर्कामा परेका छन् । 

‘अर्थमन्त्री यति निर्मम् होलान् भन्ने सोचिएको थिएन, अर्थतन्त्र जर्जर भएको बेला अभिभावकत्व गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट व्यवसायीको घाँटी निमोठ्ने काम भयो,’ राज्यलाई उल्लेख्य कर तिर्ने एक व्यापारीले लोकान्तरसँग भने, ‘गाईलाई पनि तपाईंले घाँस हाल्नुभयो भने दूध दिने हो, घाँस नखुवाई निचोर्न थाल्नुभयो भने रगत आउने हो, व्यवसायीको अहिलेको हालत त्यही हो ।’

उनीहरू मंगलवार कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर हठात आएको यो बाध्यकारी व्यवस्था पुनर्विचार गर्न माग गर्ने योजनामा थिए । 
संस्थागत रूपमा औपचारिक निर्णय नगरेपनि व्यवसायीहरू सरकारको निर्देशनअनुसार २५ गतेभित्र कर तिर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

अर्थमन्त्रीको कार्यशैली: न गरीब खुसी, न धनी !

अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. युवराज खतिवडाले लगातार तीनवटा बजेट पेश गर्ने अवसर पाए । छोटो–छोटो समयमा सरकार फेरबदल भइरहने नेपालमा एउटै अर्थमन्त्रीले तीनवटा बजेट ल्याउन पाउनु आफैंमा दुर्लभ अवसर पनि हो । 

तीनवटा बजेट पेश गर्ने अवसर पाएपनि खतिवडाले पेश गरेका कुनै पनि बजेट ‘वाह’ भन्ने आएनन् । खतिवडाको बजेटले देशलाई न कुनै दिशा दियो न जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्यायो । 

पहिलो बजेटप्रति गम्भीर विमति राख्दै पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘समाजवादउन्मुख’ भन्दै यसपटकको बजेटप्रति समर्थन जनाए । तर यो बजेटमा समाजवादको झल्को देखेको भन्दै प्रचण्डका कार्यकर्ता नेकपा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘प्रचण्ड कमरेड, समाजवादउन्मुख बजेट आएकोमा एकदम खुसी हुनुहुन्छ रे ! समाजवादउन्मुख समाज हुन निम्नतम उत्पादन (खाद्य) को वृद्धि (कम्तिमा आयात—निर्यातको सन्तुलन), सेवाका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिको विस्तार, भौतिक विकासको तीव्रता र नेता, कार्यकर्ता तथा जनताको बीचमा लोभलाग्दो चेतनाको विकास जरुरी हुन्छ भन्ने मैले बुझेको हो ।’

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले बजेटमाथि जेठ १८ गते भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै खतिवडाको बजेट पञ्चायतको जस्तो भएको टिप्पणी गरे । पञ्चायत र कांग्रेसको जस्तो बजेट ल्याएर समाजवाद नआउने उनको जिकिर थियो ।

खतिवडाको कार्यशैलीले नेकपाको शाख गिराउने काम गरेको नेकपाका एक सांसदले टिप्पणी गरे ।

‘देशका उद्योग कलकारखाना कौडीको भरमा निजी क्षेत्रलाई बेचेको र धनी तथा गरीबको बीचको खाडल फराकिलो बनाएको आरोप खेपेका रामशरण महतको बजेटले अरू नभएपनि पूँजीपति वर्गको हित गरेका थिए,’ ती सांसदले भने, ‘खतिवडाले न गरीब जनताको मन जिने न त पूँजीपति व्यापारीको । गृहजिल्लावासी भएर हो कि अक्षम अर्थमन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्रीको मोहनी विचित्रको छ ।’

५ दिनभित्र कर तिरिसक्नु पर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले स्टानिलवादी चरित्रको संज्ञा दिए । नेकपाका सांसदहरू पनि खतिवडा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढिरहेको टिप्पणी गर्छन् । दलीय ह्वीपका कारण बजेटको विरोध गर्ने आँट नभएको उनीहरूको गुनासो छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गगन थापाले समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले व्यवसाय कसरी चल्छ भन्ने किताबमा मात्र पढ्नु भएको भएर नै होला, २ महिना लकडाउनमा राखेर, लकडाउनकै अवधिको ५ दिनको समय दिएर कर तिर्न हुकुम भएको ! अनि कर तिर्ने कार्यालयमा लाममा बस्दाचाहिँ कोरोना संक्रमणको डर नहुने रहेछ ! विद्वान मन्त्रीले भनेपछि पत्याउनै पर्‍यो !’

राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा पृथक ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्रीको बजेटले राजनीतिक परिवर्तन गर्न नसकेको तथा चुनावताका गरिएका वाचा पूरा गर्न नसकिएको भन्दै विगतमा स्वयं नेकपाका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । नेकपाभित्र डिलमा पुगेको विवाद थामिएकाले यसपटक उनीहरू मौन छन् । 

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षा देखेबाटै अर्थमन्त्री देशको वस्तुस्थितिबारे कति जानकार छन् भन्ने प्रस्ट हुने नेकपाकै सांसदको विश्लेषण छ । ‘बजेट आएपछि विगतमा संसदीय दलमा छलफल हुन्थ्यो, यसपटक केवल समर्थन गर्न निर्देशन छ,’ एक सांसदले भने । 

अर्थमन्त्रीका पछिल्लो कदम गगन थापाले टिप्पणी गरेजस्तै ‘किताबी ज्ञान’मा मात्र सीमित बन्ने जस्तो देखिएको छ ।

कतिपयले अर्थमन्त्रीको गतिविधिलाई स्टालिनसँग तुलना गर्ने गरेका छन् ।

सन् १९२४ मा तत्कालीन सोभियत संघको नेतृत्व गरेका लेलिनको मृत्यु भएपछि सत्तामा आएका जोसेफ स्टालिनलाई रुसको तानशाहको रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।

शासनसत्ता हातमा लिएपछि स्टालिनले औद्योगीकरणको नाममा व्यापारी वर्गलाई हदैसम्म सताएका थिए ।

उद्योग कलकारखानालाई निश्चित लक्ष्य दिँदै हासिल गर्न नसक्नेलाई देशको दुश्मन भनेर जेल हाल्ने सम्मको काम गरेका थिए ।