स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा स्थानीय नागरिकको धेरै चासो हुन्छ । आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा बन्ने सडक, खानेपानी, सिँचाइ र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट प्राथमिकतामा पार्न पनि चासो बढेको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्षको स्थानीय तहको बजेटमा स्वदेशमा मात्र नभई विदेश गएका नेपाली नागरिकलाई समेत चासो छ । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका करिब १० लाख नागरिक स्वदेश फर्काउने सरकारको तयारीसँगै स्थानीय बजेट प्रभावकारी हुनुपर्ने जानकार व्यक्तिको सुझाव छ ।

स्थानीय तहले निर्माण गर्ने यस वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापकीय कार्यमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय स्तरको रोजगारी सिर्जना गर्नमै ठूलो बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी तीव्र भइरहेको छ ।

पूर्व सचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय नागरिकलाई सीपयुक्त बनाई स्थानीय नागरिकले नै गर्न सक्ने काम स्थानीय नागरिकले नै गर्नेगरी स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन(ाउनुपर्ने सुझाव दिए।

अहिले इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बिङ, साइकल मर्मत, टायर पन्चर, फ्रिज, पङ्खा, मोबाइल, रेडियो, टिभी मर्मत, कपाल काट्ने लगायतका काममा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाव उनले दिए । यसैगरी उनले ती काममा अहिले प्रतिव्यक्तिले मासिक ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यस्ता सीप सिकाउने गरी बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिए।

कोरोना भाइरसले गर्दा स्थिति बदलिँदै गएको छ । विदेशमा गएका नागरिक स्वदेश फर्कने र स्वदेशभित्रै पनि रोजगारी गुमाउँदै गएकाले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्धसहित स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रमा सिकर्मी, डकर्मीको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ । सबै कामप्रति उच्च सम्मान दिँदै विकास निर्माणको काममा स्थानीय नागरिकलाई नै दक्ष बनाई परिचालन गर्न उहाँको सुझाव छ ।

उत्पादनमा पनि बाँस्कोटा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सामान्य सीप सिकाएर जाम, जेली, केक, चप, सस उद्योग तथा अदुवाको सुठो, पाउडर, क्यान्डी बन(ाउने तालिम दिने, अचार, पाउँ र दालमोठ उद्योग सञ्चालन गर्न स्थानीय नागरिकलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

बेकरी उद्योग, आइसक्रिम, गुन्द्रुक, मस्यौरा, पापड, तोफू, चाउमिन उत्पादनको पनि राम्रो बजार छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारले योजना बनाउनुपर्छ ।

पालिकाभित्र मैनबत्ती, अल्लो प्रशोधन, बाँसका सामग्री उत्पादन, ढाका बुनाइ, कुचो उत्पादन, मौरीपालन तथा मह प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस्तै माटोका भाँडा बनाउने, अगरबत्ती उद्योग, हस्तकला उद्योग, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ, स्यानिटरीको काम गर्न सकिन्छ । मोबाइल मर्मत पसल, धातुजन्य उद्योग स्थापना र जुटको झोला बुनाइ उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाको छ ।

सबै ७५३ पालिकाले तत्कालै कम्तीमा एउटा कोसेली घर स्थापना गरी बेरोजगार युवालाई उत्पादित सामग्रीको बिक्री आरम्भ गर्न उहाँको सुझाव छ । तीनै तहका सरकारले स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउन सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपत बढाउन सबै पालिकाले आफू सुहाउँदो रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाको छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले कृषि र घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाई स्थानीय तहले सोही आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रभित्र भएकाले स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा स्थानीय उत्पादन र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

उनले एउटा पालिका एउटा नमुना कृषि र औद्योगिक उत्पादन गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसका कारण पालिका भित्रका निजी क्षेत्र पनि पालिका स्तरीय राहतको माग गरिरहेकाले पालिकाले निजी क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्दा पालिका भित्रका निश्चित नागरिकलाई रोजगार दिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा कोरोना भाइरसबाट सिर्जित सङ्कट व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास लगायतका क्षेत्रमा आधार मानेर बजेट निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।