चितवनको माडीस्थित बाँदरमूढे घटनाका पीडितहरू अझैसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको मानवअधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमले जनाएको छ । 

शुक्रवार एक प्रेस वक्तव्य निकालेर उक्त संस्थाले आजभन्दा १५ वर्षअघि (२०६२ जेठ २३) मा माओवादी कार्यकर्ताहरूले सामान्य नागरिक चढेको बसमा विस्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र ड्युटीमा नरहेका तीनजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको स्मरण गरेको छ । 

वक्तव्यमा भनिएको छ : 'घटनामा ७० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए र उनीहरू अहिलेसम्म पनि कठोर शारीरिक तथा मानसिक आघातमा छन् र न्यायका लागि प्रतीक्षारत छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बसमा बम विस्फोट गराइएको घटना ‘सशस्त्र द्वन्द्वको सबभन्दा ठूलो भूल’ भनी स्वीकार गरेको भए पनि यस्ता प्रकृतिका घटना नदोहोरिनका लागि उनले कुनै पनि उपाय अपनाउन दिएका भने छैनन् ।' 

त्यसैगरी माओवादी कार्यकर्ताहरूले १६ वर्षीय किशोर कृष्ण प्रसाद अधिकारीको वीभत्स हत्या गरेको १६औं वार्षिकी भोलि परेको एड्भोकेसी फोरमले जनाएको छ । २०६१ साल जेठ २४ गते गोरखाको फुजेलका नन्द प्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीका छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई चितवनमा हजुरबुवा हजुरआमालाई भेट्न आएको वेलामा तत्कालीन माओवादीहरूले यातना दिएर हत्या गरेका थिए । 

उनका पिता नन्द प्रसाद अधिकारी छोराका लागि न्याय पाउनका लागि संघर्ष गर्दागर्दै २०७१ भदौमा बिते । कृष्ण प्रसाद अधिकारीकी आमा गंगामाया अधिकारी विगत सात वर्षदेखि छोरा र पतिका लागि न्यायको माग गर्दै अस्पतालमा विभिन्न समयमा भोक हडताल गरिरहेकी छन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यामा अनुसन्धान आरम्भ गरिएको भए पनि त्यो स्वतन्त्र र विश्वसनीय थिएन । उक्त अनुसन्धानबाट पीडकहरूलाई अभियोजन तथा सजाय हुन सक्ने गरी निष्पक्षता र तदारुकताको अभाव रहेको प्रशस्त प्रमाण एड्भोकेसी फोरम–नेपालले जुटाएको छ । पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकहरूलाई दण्डहीनता सुनिश्चित गर्न राजयका निकायहरू सहयोगी मतियार बनेको देखिन्छन् । त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोली गठन गरेर यस घटनामा औपचारिक फौजदारी अनुसन्धान पुनः आरम्भ गर्न एड्भोकेसी फोरमले आह्वान गरेको छ । 

यस्तो प्रकृतिको अनुसन्धान सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नेछ भनी पन्छिने गरिएको छ । तर विगत ६ वर्षदेखि उक्त आयोगले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । पीडितहरूलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट वञ्चित गराउनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको उपयोग गरिएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय प्रणालीलाई प्रतिस्थापन नगर्ने र मानवअधिकारका जघन्य उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ भनी एड्भोकेसी फोरम पुनः स्मरण गराउँछ । सत्यनिरूपण प्रक्रियाका बावजूद राज्यको यो दायित्व कायम रहन्छ र यस अडानलाई सर्वोच्च अदालत मात्र नभई नेपाल राज्यविरुद्ध परेका मुद्दाको सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समिति विभिन्न मुद्दामा स्पष्ट छ । 

यस्ता घटनाहरूमा न्यायको माग गरिरहेका सबै पीडितहरूप्रति एक्यबद्धता प्रकट गर्दै एड्भोकेसी फोरमले दुवै घटनामा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न तथा पीडित र साक्षीहरूको सुरक्षाका लागि उपयुक्त उपायहरू अपनाउन आह्वान गरेको छ ।