‘राधादेवीहरूले कहिले खान पाउँछन् ? ’

प्रदेश २ का सांसदहरुले गरिब र निम्न आय भएकाहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभाको शुक्रबारको प्रि–बजेट छलफलमा उनीहरुले लकडाउन गरिब, निम्न आय र दैनिक ज्यालादारीका लागि कालजस्तै बनेको बताए ।

भोकले ग्रस्त परिवारलाई राहतको व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । खान नपाएर प्राण त्यागेका सप्तरीका मलर सदाको प्रसंग उठाउँदै उनीहरुले भोकै बसिरहेका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।


Advertisement

नेकपाका सांसद गोविन्द न्यौपानेले लकडाउनले गरिबमात्र नभएर मध्यम वर्गको पनि चुलो नबल्ने स्थिति रहेको बताए । ‘राधादेवीहरुले कहिले खान पाउँछन् ?’ उनले भने, ‘सप्तरीमै मलर सदा खानै नपाएर बिते । योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ? सरकार के का लागि ?’ उनले प्रदेश सरकारको बजेटमै त्यस्ता परिवारको उत्थानका योजना समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । सप्तरी छिनमस्ताकी १७ वर्षीषा राधादेवी सदाले एक सातायता खान नपाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनका चारमहिने छोरामा कुपोषणको लक्षणसमेत देखा परिसकेको छ ।

सत्तारूढ समाजवादीका सांसद अशोककुमार यादवले पनि लकडाउनले गरिबका लागि भाग्य नै खोसेको बताए । राजपाका सचेतक प्रमेश्वर साहले लकडाउनबाट पीडामा पर्नेहरुलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।


Advertisement

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले गरिबी न्यूनीकरण र समतामूलक समाजको अठोट गर्ने सरकारले त्यो व्यवहारमा देखाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘एउटा वर्ग कमाउँदै जाने, अर्को वर्ग जहिल्यै भोकसँगै लड्नुपर्ने अवस्था छ,’ सांसद यादवले भने, ‘प्रदेशमा चमार–मुसहरको अवस्था के छ ? उनीहरु कसरी जीवन बिताइरहेका छन् ? यो जानकारी सरकारले राख्नु पर्दैन ?’ नेकपा सांसद शत्रुघ्न महतोले जनतालाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउन प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेर बजेट ल्याउनुपर्ने भनाइ राखे । ‘कोरोना महामारीले रोग मात्र ल्याएन । भोकमरीसमेत थपिदिएको छ,’ महतोले भने, ‘त्यसैले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र गरिवको उत्थान हुने बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

प्रदेशसभा अब विद्युतीय माध्यमबाट

एकैपटक पाँच जना मर्यादापालक कोरोना संक्रमित भएपछि प्रदेशसभाको बैठक विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरिने भएको छ । संसद् र संसदीय समितिको बैठक विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयका पाँच मर्यादापालक र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सो दिनको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २ सय २३ संशोधन गरेर विद्युतीय माध्यमबाट हुने संसद्को बैठकमा सहभागी सदस्यको सहभागितालाई मान्यता दिइने, बैठकमा पक्ष वा विपक्षमा हुने मतदान प्रक्रियामा सांसदलाई सहभागी गराइने र मतदानलाई मान्यता दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘लकडाउनले अन्तरजिल्ला आवागमनमा रोक लगाइएको छ । तर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ,’ समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादवले भने ।


प्रदेशसभा सचिवालयले गत माघमा आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँका १ सय ७ जना सांसदलाई ल्यापटप वितरण गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्