×

NMB BANK
NIC ASIA

यी हुन् बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

जेठ २६, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्छ – आफू अर्थशास्त्रको विद्यार्थी परिएन, तैपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबारे आफूले अनुभूति गरेका केही यथार्थताहरू पस्कने जमर्को गर्दैछु ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

बजेटको नकारात्मक पाटोबारे उल्लेख गर्न  केही असहज महसूस भएको छ । यसका पछाडि केही कारण छन् – अर्थमन्त्रीजी मेरा छिमेकी हुन्, राजनीतिक  आस्थाको पाटोलाई एकछिन विस्मरण गर्दा व्यक्तिगत रुपमा मैले राम्रो धारणा बनाएकामध्ये पर्नुहुन्छ, आर्थिक योजनाका विषयमा राम्रै दखल भएका विद्वान टोलवासीबाट राष्ट्रका लागि ठूलै योगदानको अपेक्षा उनको क्षेत्रबाट गर्दै थिए, यो समेत  उहाँबाट प्रस्तुत तेस्रो बजेट सुन्ने अवसर मिल्यो, सोचे अनुरुपको अब्बल  दर्जाको बजेट प्रस्तुत भएको पाउन सकिएन । यसका लागि देश र राजनीतिक दलहरूले बोकेको संस्कृति लगायतका विषयले पनि प्रभाव परेको होला भन्ने अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

कमजोर अर्थतन्त्र भएको त्यसमा पनि कोरोनाको कहरबाट देशै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहँदा असहज हुने नै भयो । अर्थमन्त्रीजीलाई राजनीतिक प्राणीभन्दा विज्ञका रुपमा स्वीकार गर्दा उहाँबाट राजनीतिज्ञको भन्दा पृथक बजेटको प्रस्तुतिको अपेक्षा गर्दा सोचे अनुसारको बजेट नभएको विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, यद्यपी यस बजेटका सुन्दर पाटाहरू पनि छन् । यस अवस्थामा पहिला बजेटका सकारात्मक पाटोबारे उल्लेख गरौं ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

बजेट तर्जुमा भइराखेको समयमा करीब १८ खर्बको अनुमानित बजेट बन्दै गरेको सुन्दा आश्चर्य भएकोमा सकभर यथार्थ धरातलमा रहने कोसिस गर्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको अनुमानित आकारमा बजेट आएको छ । यो चालू आवभन्दा पनि सानो आकारको बजेट हो । आगामी आवमा राजस्वको असूली ९० अर्बले कमी आउने स्वीकारोक्ति आएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रारम्भमा नै समाजवादउन्मुख, भोक र रोगबाट उन्मुक्ति दिलाउने, श्रमजीवीलाई सम्बोधन गर्ने, लोक कल्याणकारी राज्यउन्मुख हुने, जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी राहत, रोजगार र आर्थिक पुनरोत्थानलाई महत्त्व दिने अत्यन्त कर्णप्रिय प्रावधान देखिएका छन् । भूमिकामा उल्लेख भएअनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा चालू वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि राहत, रोजगार, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने, कृषि क्षेत्रको सुधार, ८ लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने, काम गरेबापत पारिश्रमिकको रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, काम नगर्ने र राहत दिनुपर्ने वर्गमा परेकालाई पारिश्रमिकको  एकचौथाई मात्र राहत स्वरुप  दिने, विद्युत् उपभोगमा केही छुट, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिँदै बालबालिकाका लागि सुरक्षा योजना तथा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण क्रमशः १५ र २.२५ प्रतिशतले बृद्धि हुने व्यहोरासहित प्रस्तुत बजेटलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

बजेटले गम्भीर प्रकृतिका कमीकमजोरीलाई  समेटेको छ, वामपन्थीको एकलौटी सरकारले आफ्नो पार्टी घोषणा पत्रमा जोड दिइएको र दलको मुख्य लक्ष्य भनेकै समाजवादको स्थापना गर्नु हो तर बजेटले यस मूल मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेन । बजेट तर्जुमा र प्रस्तुत भइरहँदा २ जना गरीब मजदुरले भोक र रोगका कारण आफ्नो देहत्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । ठूलो रकम राहतमा खर्चिन पुगेको सरकारको आँखा सामुन्ने राजधानीको कीर्तिपुरमा काभ्रेका वृद्ध मजदुर सूर्यबहादुर तामाङ भारी बोक्ने नाम्लो छातीमा राखेर भौतिक शरीर त्याग्न पुगे ।

भारतको पटनामा मजदुरी गरी बस्ने धनुषा जिल्लाका नेपाल–भारत सिमानाको जटही नाका नजिकैका वासिन्दा वीरेन्द्र गोहीत्वारले रोजगारीबाट हात धुनु परेपछि ८ दिन लगाएर पटनाबाट नेपाल पैदल आई बाँच्ने अभिलासा पालेर सीमामा आइपुग्दा नेपाली सुरक्षाकर्मीले प्रवेशमा रोक लगाइदिँदा अस्वस्थ र जीर्ण शरीर लिएर नेपाली सीमामा अलपत्र परी  सोही स्थानमा उनको प्राण गयो, उनी भोकमरीबाट मर्ने अर्का मजदुर हुन् ।

यी दुवै मजदुरहरू कोरोला अवधिमा मर्ने प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता धेरै गरीब असहायको जीवन समाप्त भइसकेको छ । कोरोना संक्रमण अवधिमा सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन र जवाफदेहीता लिन नसक्नुको परिणाम हो । बजेट व्यवस्थापन कुशलातापूर्वक गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको छैन । समाजवादकै सन्दर्भमा विश्लेषन गर्दा हामी संघीयताको कार्यान्वयनमा जुटेको अवस्था छ, संघीयताको मूल मर्म नै अन्तर प्रादेशिक विषमताको निराकरण गर्नु हो । यसका लागि कमजोर क्षेत्र र जनताका लागि बढी महत्त्व सरकारले दिन सक्नुपर्छ । 

बजेटले विषमतालाई बढाउने गरी रकमको विनियोजन गरेको छ, यसको प्रमाणका लागि यतिखेर सरकारका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनेहरू र बजेट रकमको विभाजन गर्ने सम्बन्धमा आधारहरू र सूत्र तयार पार्नेका गृहजिल्ला र यस्ता राजनीतिज्ञको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको रकमको अध्ययन गरौं । ७ वटा प्रदेशमा विकसित र पछि परेका प्रदेशको  पहिचान गरेर त्यसमा बजेटले दिएको महत्त्वलाई अध्ययन गरौं । रातो पुस्तिका पढौं, समाजवाद र सन्तुलित विकासको भावना प्रतिकूलको बजेटले निरन्तरता पाइराखेको यथार्थता उजागर  हुनेछ ।

कोरोनाको संक्रमण शीघ्र नियन्त्रणमा आउने अनुमान बजेटले गरेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बृद्धि गरिएको रकमको बाँडफाँड भौतिक संरचना निर्माणमा धेरै रकम राखेको छ, सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि तयार पारिएको क्वारेन्टीन अत्यन्त पीडादायक छन्, यातना गृहमै परिणत गर्ने प्रकारका यस्ता स्थलमा सामाजिक दूरी समेत कायम गर्न सकिने अवस्था छैन, यसैले गर्दा संक्रमित नागरिकहरू यस्ता स्थलहरूमा बस्न गरिएको सरकारी अनुरोधलाई अवज्ञा गरिराखेका छन् । उल्लेखित मृतक २ मजदुरले आउँदा दिनमा यी  अव्यवस्थाकै कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने संकेत प्रस्ट रुपमा गरेका छन् तर प्रस्तुत बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । करीब ३ हजार जनसंख्यामा संक्रमण पुष्टि गर्न र करीब १ लाख संख्यामा परीक्षण गर्न सरकारले १० अर्ब रकम खर्च गरिसक्यो । देशमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्यका लागि राखिएको बजेटले कुनै प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने निश्चितप्रायः छ । प्रयोगशालाको निर्माण, प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य डेस्कको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था, भेन्टिलेटरको व्यवस्था, आईसीयूको अवस्थालाई मजबुत बनाउने, निजी अस्पताललाई संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिचालनका लागि  आवश्यक वित्तीय  व्यवस्थालाई बजेटले आधारभूत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बजेट सामान्य अवस्थाकै जस्तो देखिएको छ । 

स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमा सुधार नगरी लागू गरिने स्वास्थ्य बीमाले निजी क्षेत्रका अस्पताल र मेडिकल कलेज मात्र लाभान्वित हुने स्थिति छ । विगतका अनुभवबाट पनि बजेट निर्माताले यो पाठ सिक्नु पर्थ्यो । त्यसैले महत्त्वपूर्ण विषय नागरिकको प्राणको रक्षा गर्नु हो, विकास निर्माणको पक्ष दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । 

स्रोतसाधन जुटाउने क्रममा बजेटमा कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव छ, निम्न स्तरका कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्दा जनप्रतिनिधिको सुविधामा केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन । संसदीय विकास कोषमा ६ करोडबाट २ करोड मात्र घटाएर अनुत्पादक देखिएको र सांसदहरू समेत केहीले यो रकम संकटको समयमा नराख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइराखेको अवस्थामा यो प्रावधान नराख्ने अवसरबाट अर्थमन्त्री चुक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपादेयता गत वर्षमा समेत राम्रो देखिएको थिएन, यसलाई यथावत् कायम गर्नु यस अवस्थामा निश्चय पनि उपयुक्त मान्न सकिन्न । यसका अतिरिक्त विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई २ वर्ष न्युनतम रोजगारी प्रदान गर्ने र रोजगारी प्रदान गरेबापत निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । विगतका समयमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सीपमूलक तालिमका लागि व्यवस्था गरिएको रकम दुरुपयोग भएको यथार्थताको स्मरण अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा गर्नुपर्ने थियो ।

पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ कर दस्तुर बढाएको छ, अहिले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम दरलाई दृष्टिगत गरी मूल्य घटाएर एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा दिएको अनुदान (सब्सिडी) लाई खारेज गर्दा राजस्व रकम पनि बढ्ने उपभोक्तालाई सरल मूल्यमा उपलब्ध पनि गराउन सकिने उत्तम उपायको अवलम्बन गरेको देखिएन । यसको विपरीत कर बढाएर मर्का पार्ने काम गरेको छ । यसका पछाडि भारतीय बजारमा नेपालको भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सस्तो भएकाले तस्करी बढ्ने कमजोर तर्क अघि सारिएको छ, तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गरेर यो व्यवस्था गर्दा उत्तम हुने थियो । 

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ तर अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता र उत्पादकको बीचमा रहेर ठूलो रकम लिने माफिया वा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था र कार्यक्रमका धेरै कमजोरीहरू देखिएका छन् र रकम समेत पर्याप्त नहुने स्थिति छ । समग्र आर्थिक सुधारको सन्दर्भमा राष्ट्रले सोच्नुपर्ने विषयको रुपमा साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चबीच ठूलो अन्तरलाई कम गर्न सक्नुपर्थ्यो, केही वर्षदेखि साधारण खर्चले विकास खर्चलाई धेरै पछाडि धकेल्ने क्रमले निरन्तरता पाइराखेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुँजीगत बजेटको खर्च ७० प्रतिशत पनि पुग्ने देखिँदैन । जम्मा बजेटको करीव २५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट राखेर ७० प्रतिशत खर्च हुन सक्दा पनि राष्ट्रिय बजेटको करीब १८ प्रतिशत विकास कार्यमा खर्च हुनेछ, यस वर्ष साधारण बजेट ७७ प्रतिशत छ । कोरोनोको प्रभावका कारण कति समयसम्ममा जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउने हो ? अनुमानसम्म पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन । आर्थिक क्रियाकलाप आगामी आवमा जीवन्तता प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यसबाट प्रभावित हुने भनेको पुँजीगत खर्च नै हो । आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी यो  रकम खर्च हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन, यो स्थिति भनेको जम्मा बजेटको १२ प्रतिशत विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने हो । किनकि साधारण तर्फको बजेट फेरि पनि शतप्रतिशत खर्च हुनेछ । यस अवस्थामा देशको आर्थिक दूरावस्थाबारे चिन्तन गर्दै सरकार, संसद र राजनीतिक दलबीच समझदारी कायम गरेर जबरजस्त रुपमा साधारण बजेट घटाउने र बचेको रकम विकास निर्माणमा प्रयोग गर्दै आर्थिक दूरावस्थालाई सुधार गर्न सकिने थियो, यो अवसर गुमाएको अवस्था छ .। 

अबको बिकराल समस्या भनेको बेरोजगारी हो । सरकारी निकायमा दरबन्दी कटौती गर्ने, रिक्त पदको पूर्ति नगर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट श्रमिक घर फर्कने, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, नेपालभित्र असंगठित क्षेत्रमा रहेका करीब ४४ लाख श्रमिक र संगठित क्षेत्रमा रहेका २६ लाख मजदुरलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उनीहरूको सीपको उपयोग गर्ने उपयुक्त र प्रभावकारी कार्यक्रमको रुपमा बजेटले ८ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूलो संख्यामा रहेका युवालाई बेरोजगार राख्दा राष्ट्रले सामना गर्नुपर्ने समस्या र सरकार सञ्चालनमा आइपर्ने कठिनाइका साथै यसबाट सिर्जना हुने बहुआयामिक अवरोधपूर्ण अवस्थालाई विश्लेषन गर्दै प्रभावकारी कार्यक्रमका साथ बजेट आउनु जरुरी थियो, सो हुन सकेन । 

प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनपश्चात २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेकोमा गत वर्ष १० प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा यस वर्ष १२५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र भन्सार महशुल बढाएर यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम यस वर्षको बजेटले गरेको छ । भन्सारमा लामो समयदेखि मूल्यांकनको क्रममा रहेका, सम्भवतः महशुल घट्ने प्रतिक्षामा रहेका आपूर्तिकर्ताले बजेटको प्रावधान बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै थाहा पाई सबै गाडीहरू हतारहतार नेपाल प्रवेश गराउँदा एकैदिन ५५ करोड बराबरको राजस्व रकममा कमी आउने गरी कारोबार भएको सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित भएका छन् । यी सबै प्रकरणबाट आगामी वर्षको बजेट परम्परामुखी  र कर्मकाण्डी स्वरुपको र उच्च पदस्थहरू एवं राजनीतिक कार्यकर्तालाई लाभान्वित गराउने प्रकारले आएको आलोचना अर्थविद्बीच भइराखेको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x