अन्जना धिताल/आर्जू कार्की

जहाँ आज विश्व कोरोना भाइरसजस्तो संक्रमणविरुद्ध लड्दैछ, त्यहीँ अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध राखेका कारण एउटा युवक र उसका केही साथीहरूको निर्ममपूर्ण हत्या भएको समाचारले लकडाउनमा थुनिएका कैयौं नेपालीलाई नेपालमा लामो समयअघिदेखि प्रभूत्व जमाएको छुवाछुत नामक भाइरसबारे पुनः स्मरण गराइदिएको छ ।

केही दिनअघि रिपोर्ट गरिएको सोती घटनालाई लिएर खडा भएका अहम सवाललाई नेपालमा जातीय विभेदको इतिहास, कानूनमा प्रत्याभूत गरिएका विभेदविरुद्धका मौलिक हकअधिकार तथा विभेदको भाइरसलाई जरैदेखि उखेल्नका निम्ति राज्य तथा प्रत्येक नागरिकको भूमिकाजस्ता आयामका आधारमा यस लेखमा प्रकाश पारिएको छ ।

जातिय भेदभाव हिन्दू धर्मको नैसर्गिक उपज हो भन्ने भ्रम हाम्रो मस्तिष्कबाट हट्नु आवश्यक छ । हिन्दू धर्मले जातीय तथा वर्ण व्यवस्थाको विरोध मात्र होइन, यस्तो कुरीतिलाई सिद्धान्त र अभ्यास दुवैबाट हटाउने प्रयत्न गरेको देख्न सकिन्छ । ४ वर्णको प्रारम्भिक अवधारणा ऋग्वेदको दशौं मण्डलामा उल्लिखित छ, जुन सबैभन्दा अन्त्यमा रचिएको भन्ने मान्यता रहेको छ । वैदिक समाजमा यसअघि कुनै वर्ण व्यवस्था थिएन ।

उदाहरणका लागि महाभारत तथा भागवत गीतामा पनि ‘किराँत युग’सम्म कुनै वर्ण विभाजन तथा जातीय व्यवस्था थिएन, थियो त केवल एक वर्ण, ‘मानव वर्ण’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जातीय व्यवस्थालाई केही स्मृतिहरूले समर्थन गरेको पाइएतापनि यसलाई श्रुती (वेद, उपनिषद्) ले भने समर्थन गरेको देखिँदैन र यसमा श्रुती र स्मृति एकआपसमा बाझिएमा श्रुती मान्य हुने भन्ने विषय ग्रन्थ व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो । 

केही स्मृतिले यसलाई स्वीकारेको भएतापनि ती स्मृतिहरू आफैंले यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन दिएका छन् । उदाहरणका लागि मनुस्मृतिको चौथो अध्यायको १७६ मा ‘सम्पत्ति र चाहनालाई त्याग यदि त्यो धर्मको विपरीत छ भनेर धर्मलाई नै पनि त्याग यदि त्यसले मानिसमा दुःख ल्याउँछ भने’ भन्ने कुरा लेखिएको छ ।

धार्मिक ग्रन्थहरूमा लिपिबद्ध सत्य

ऋग्वेद – ‘कोही ठूलो छैन, कोही सानो छैन । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो मिहिनतले तल्लो स्तरबाट माथिल्लो स्तरसम्म पुग्छ । सबै मानवलाई माया र सद्भावका साथ बाँच्न देऊ ।’

वज्रसूची उपनिषद् – ‘ब्राह्मण न शरीरले हुन्छ, न जन्मले, न आत्माले, न ज्ञानले, न त धर्म र संस्कारले नै किनकि शरीर पाँच तत्व मिली बनेको हुन्छ र ती तत्वहरू सबै मानवमा एउटै हुन्छन् । साथै धेरै ऋषिहरू अन्य वर्णमा जन्मिए पनि धेरै माथिसम्म पुगेका थिए । त्यसैगरी ब्राह्मण जातिको ज्ञान अन्य वर्णका व्यक्तिहरूले पनि हासिल गरेकै थिए । राम्रो कर्म सबै मानिसले गर्न सक्छन् । अतः ब्राह्मण ती हुन् जसले आफूलाई आफ्नो हातमा भएको औंलासरी चिन्छन्, जन्मजात आउने भिन्नताको कुनै वास्ता नगरी अशक्तता, संकीर्णता र अहंकारलाई त्याग्छन् ।’

महाभारत (उद्योग पर्व) – ‘ठूलो जातमा भएको जन्म चरित्रको प्रमाण होइन तर राम्रो चरित्रको मानिसले सानै जातमा जन्मिए पनि आफूलाई भिन्न बनाउन सक्छ ।’ 

महाभारत (वनपर्व) – ‘शुद्र जसमा आत्मनियन्त्रण छ, जो सत्य बोल्छ, म उसलाई ब्राह्मण मान्छु ।’

४ वर्ण र शरीरका ४ अंगहरूको उपमा

ऋग्वेदमा उल्लिखित शरीरका ४ भागहरू ‘मुख’,  ‘पाखुरा’, ‘तिघ्रा’ र ‘खुट्टा’सँग तुलना गर्दै विभाजित गरिएका ४ वर्णहरू ठूलो र सानोभन्दा पनि ‘श्रम विभाजन’को आधारमा गरिएको थियो ।

यसरी पुराना ग्रन्थ एवं धार्मिक लेखहरूमा भएका वाक्यांशहरूको अनुचित व्याख्याद्वारा प्रेरित छुवाछुत र जातीय विभेदको अभ्यासलाई विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनद्वारा थप संस्थागत गरियो । सो ऐनमा व्यक्तिहरूलाई तागाधारी, मतवाली, पानी चल्ने तथा छोया छिटा नहाल्नुपर्ने र पानी नचल्ने तथा छोया छिटा हाल्नुपर्ने जात भनी विभाजन गरिएको साथै निजहरूले गरेका कसूरमा समेत जात हेरी सजाय निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यो ऐनले स्पष्ट रुपमा जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । ११० वर्षसम्म यो ऐन नेपालमा लागू भयो र विक्रम संवत् २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐनको अवधारणासँगै छुवाछुतसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाइयो । यो बखतसम्म पनि जातीय विभेदलाई कसूर मानिएको भने थिएन । यसपश्चात् विक्रम संवत् २०६३ सालमा कार्यन्वयन भएको अन्तरिम संविधानमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको अधिकारलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा ग्रहण गरियो । यसलगत्तै विक्रम संवत् २०६८ सालमा ल्याइएको जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐनले इतिहासमै पहिलोपटक छुवाछुत र जातीय विभेदलाई कसूरको रुपमा पारिभाषित गरिदियो ।

छुवाछुतविरुद्धका राष्ट्रिय उपकरणहरू

नेपालका प्रचलित कानूनहरूको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा सम्पूर्ण नागरिकको समानतासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसमा कुनै पनि नागरिकलाई वर्ण, जात वा जातिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० अन्तर्गत नेपालमा पहिलोपटक ‘दलितको हक’ भनेर सो समूहको सशक्तीकरण एवं प्रतिनिधित्वलाई समाहित गरिएको छ । 

संविधानबाहेक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको समान अधिकार र मानवीय मर्यादालाई आत्मसात् गरेको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११० मा समेत उत्पत्ति, वर्ण, लिंग, जात, जाति, समुदाय, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू

विश्व शान्ति एवं समन्वय कायम गर्ने हेतुसहित स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा सन् १९४५ मा पहिलोपटक ‘मानव समानता’लाई संघको प्रमुख सिद्धान्तको रुपमा धारा १(२) अन्तर्गत समाहित गरिएको थियो । त्यसपश्चात सोही बडापत्रको औचित्यलाई साभार गर्दै सन् १९४८ मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार पारियो । जसको धारा २ मा जातिका आधारमा भेदभाव नगरिनुलाई मानव अधिकारको अविभाज्य पक्षको रुपमा ग्रहण गरियो ।

सन् १९७६ मा लागू भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २(१) मा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सीमा क्षेत्र र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिलाई जातका आधारमा विभेद गर्न नहुने प्रावधान ल्याएका थिए । माथि उल्लेखित यी सम्पूर्ण दस्तावेजहरूमा विभेदविरुद्दका सामान्य पक्षहरूलाई मात्र समेटियो । 

यसर्थ सन् १९६९ मा लागू गरिएको रंगभेद अपराधको दमन र सजायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले जातका आधारमा हुने विभेदलाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्‍यो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै विश्वभर हुने रंग, जात, वंश, राष्ट्रिय र जातीय उत्पत्तिमा आधारित विभेदको अन्त्य गर्नु हो । 

त्यसैगरी जातिका आधारमा गरिने हत्याका सन्दर्भमा सन् १९५१ मा जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धिलाई अपनाइएको थियो । जसले जातका आधारमा कुनै जातिका सदस्यहरूको हत्या गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कसूर मानेको छ ।

यसमा नेपाल माथि उल्लेखित सम्पूर्ण सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो । जसअनुसार यी सन्धिहरूमा समाहित प्रावधानलाई अक्षरश पालना गर्नु नेपाल सरकारको सन्धिगत दायित्व हो ।

छुवाछुत तथा जातीय विभेद नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका

छुवाछुत तथा भेदभाव कानूनी रूपमा दण्डनीय भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आजसम्म यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । ऐन कानूनमा छुवाछुत तथा भेदभाव नियन्त्रणसम्बन्धी प्रशस्त व्यवस्थाहरू भएतापनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसर्थ राज्यले सर्वप्रथम त भएका कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्न सक्र्नुपर्छ । यसका लागि ‘शून्य सहनशीलता’लाई अँगाल्नु आवश्यक छ ।

भेदभाव छाँया हो भने आर्थिक स्रोतको अभाव वस्तु हो । छाँयालाई हटाउनको निम्ति वस्तुलाई हटाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा अमात्र्य सेनको ‘क्षमता वृद्धिको सिद्धान्त’लाई ध्यानमा राखी राज्यले सीप विकास तालिमहरू सञ्चालन गरी छुवाछुतका पीडितको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा नै परिवर्तनको आधार हो । त्यसैले पिछडिएका समुदायमा शिक्षाको महत्त्व बुझाई उनीहरूको शिक्षा आर्जनको निम्ति सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउनुपर्छ ।

व्यक्तिको भूमिका

जब राष्ट्रमा पैदा भएका समस्याको समाधानउपर सवाल खडा हुन्छ, तब हामी नागरिकहरू त्यसमा राज्यको के भूमिका हुने भन्ने सम्बन्धमा मात्र पहल गर्छौं । व्यक्तिगत तहबाट ती समस्यालाई कसरी सुल्झाउने भन्नेतर्फ थोरै मात्रै तत्पर देखिन्छौं । यसर्थ आज यो लेखमा जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नका निम्ति एउटा व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट के–के गर्न सक्छ र के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।

छुवाछुतलाई निर्मूल पार्नुपर्छ भन्दै धेरै मानिसहरू प्रतिष्ठित मञ्चमा चर्का स्वरमा बहस गर्छन् र आफ्ना सामाजिक सञ्जालका भित्तामार्फत क्रान्तिकारी विचारहरू पोस्ट गर्छन् तर तीतो सत्य तीनै व्यक्तिमध्ये धेरैजना अझैपनि आफ्नो कोठाभित्र तल्लो जातका भन्दै आफ्नै साथीलाई प्रवेश गर्न दिन हिच्किचाउछन् । अझै पनि एकै थालबाट खाना बाँड्दै खान उनीहरू डराउँछन् ।

यदि जातका आधारमा विभेद हुनुहुँदैन भन्ने धारणा राख्छौं भने कुनै पनि मानवसँग अन्य मानवभन्दा भिन्न व्यवहार किन ? महात्मा गान्धीले भनेजस्तै ‘संसारलाई बदल्नु छ त शुरूआत आफैंबाट गर्नु आवश्यक छ ।’ यदि आफ्नै परिवारका सदस्यहरू यस्ता कुरीतिलाई बढावा दिँदैछन् भने त्यस्तो गतिविधिलाई नजरन्दाज गर्ने होइन, त्यसबारे उहाँहरूलाई सभ्य तवरबाट बुझाउनुपर्छ । कतिलाई पहिलोपटक यस्तो कदम चाल्न खोज्दा धेरैले टिप्पणी तथा अनावश्यक आलोचनाको पात्र बनाउन सक्छन् । तथापि त्यसबाट हतोत्साहित हुने होइन । परिवर्तनको मार्ग कहिल्यै पनि सहज हुँदैन । त्यसैले अबको समयमा यी अमानवीय क्रियाकलापविरुद्ध आवाज नउठाउने हो भने भोलिका दिनमा योभन्दा क्रूर घटनाहरू घट्नेछन्, जसको जिम्मेवार कसूरदार होइन, हामी हुनेछौं किनकि कसूरलाई प्रोत्साहन दिनु पनि आफैंमा एउटा अपराध हो ।