राहतमा रडाको : जनप्रतिनिधिको जुधाइमा गरीब र दलितको मिच्याइँ

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

कोरोना महामारीसँगै जारी लकडाउनका बेला विपन्न, गरीब र दलित परिवारलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार राहत वितरणमा सक्रिय छन् ।

कतिपय ठाउँमा भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जुधाइले राहत वितरण कार्य प्रभावित भएको छ । २ नम्बर प्रदेश सरकारले विपन्न, गरीब र दलित परिवारका छुट्याएको राहतमा जनप्रतिनिधिको जुधाइमा गरीबलाई मिच्याइँ भएको छ ।


Advertisement

प्रत्येक पालिकाको सबै वडामा रहेका दलित र अतिविपन्न परिवारलाई लकडाउनका कारण समस्या परेको भन्दै प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरणका लागि बजेट निकासा गरेको भए पनि सबै रकम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । वैशाखमा नै राहत वितरण गर्नुपर्नेमा दोस्रो पटकको थप म्याद जेठ २० गतेसम्म पनि राहत वितरण हुन सकेन ।

दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति निकाय हेर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लाको घरेलु कार्यालयलाई १ करोड ८९ लाख रुपैयाँको दरले १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ वैशाख ९ गते नै निकासा पठाएको थियो । टेन्डर आह्वान गरेर प्रतिपरिवार २५ किलोग्राम चामल, २ किलोग्राम दाल, १ लिटर खाने तेल, १ किलोग्राम नून, ५०० ग्राम सोयाबिन, एउटा हातधुने साबुन सहितको प्याकेटमै राहत सामग्री वितरण गर्नुपर्ने थियो ।


Advertisement

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रले एउटा पालिकाको एउटा वडामा औसतमा ६० देखि ७० वटा परिवारमा राहत वितरण गर्नुपर्ने निर्देशन भएको बताए तर जिल्लामा पठाइएको राहतको सामग्री कम भयो भनेर वडामा वडाध्यक्षले नै राहत लिन नमानेका कारण कतिपय पालिकाको लक्षित वर्गसम्म राहत पुग्न नसकेको मिश्र बताउँछन् ।

कुन जिल्लामा कति वितरण भएन ?

प्रदेशका ८ जिल्लामा १३६ वटा स्थानीय तह छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका प्रमुख संजीबकुमार दुबेका अनुसार धनुषाका १८ वटा स्थानीय तहमा १६९ वटा वडा छन्, जसमध्ये १४३ वटा वडाले मात्र राहत बुझेका छन् भने २६ वटा वडाले राहत बुझ्न मानेका छैनन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका १४ वडा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका ३ वडा र धनुषाधाम नगरपालिकाका ५ वडासहित २६ वटा वडामा राहत वितरण हुन नसकेको दुबेले बताए । ‘कूल १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पाएकोमा १ हजार ७७१ रुपैयाँको दरले १० हजार २ सय ४९ वटा प्याकेट भएको थियो,’ दुबेले भने, ‘त्यस आधारमा एउटा वडामा ६० वटा प्याकेट भाग परेको थियो ।’

वडामा रहेका विपन्न तथा दलितको सूचीभन्दा धेरै नै कम प्याकेट आएकाले राहत नबुझेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंहले बताए । ‘मेरो वडामा १ हजारभन्दा बढी संख्यामा दलित तथा विपन्न परिवार छन् तर प्रदेश सरकारले ६० वटा प्याकेट मात्र दियो,’ वडाध्यक्ष सिंहले भने, ‘प्रदेश सरकारको राहत ऊँटको मुखमा जिराको फोरन भने जस्तै वितरण गर्दा झन् मारामारको अवस्था आउने हुँदा राहत अस्वीकार गरेको हुँ ।’ १ हजार परिवारलाई दिनुपर्नेमा ६० प्याकेट मात्रै आएकाले कसलाई दिने, कसलाई नदिने गाह्रो भएपछि राहत अस्वीकार गरेको उनले बताए । ‘६० जनालाई मात्रै दिएर बाँकीलाई नदिँदा छुटेकाहरू राहत माग्न मेरो घरमा आउँछन्,’ उनले भने ।
 
जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का दलित सिट्हु पासवानले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बीचको टकरावका कारण दलित समुदाय राहत पाउनबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘राहत ५०–६० जनालाई नै भए पनि वितरण गरिदिएको भए कम्तिमा १ महिना त पुग्थ्यो,’ पासवानले भने, ‘बरु नपुगेकालाई नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट पनि थपेर राहत वितरण गर्नुपर्थ्यो ।’
 
महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहका १३८ वडामध्ये औरही नगरपालिकाका ९ वटा वडामा राहत वितरण गर्न नसकिएको घरेलु कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख कृष्ण मिश्रले बताए । उनका अनुसार १ हजार ७६५ रुपैयाँको दरले ९ हजार ७०५ प्याकेट बनाएर प्रत्येक वडामा ७० वटा प्याकेट पठाइएको थियो तर औरही नगरपालिकाका प्रमुखले राहत कम भएको र झगडाको घर भएको भन्दै लिन नमानेपछि जलेश्वर नगरपालिकाको दलित पासवान बस्तीमा वितरण गर्न जलेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख रामशंकर मिश्रको जिम्मा लगाएको उनले बताए । 

सर्लाहीका २० स्थानीय तहमध्ये १६ पालिकामा मात्र राहत वितरण भएको छ । घरेलु कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जितेन्द्र गुप्ताका अनुसार कोडैना गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका, चक्रघटा गाउँपालिका र मलंगवा नगरपालिकामा राहत वितरण भएको छैन । प्रतिप्याकेट १ हजार ७४० रुपैयाँको दरले एउटा वडामा ५२ वटा प्याकेट भएको थियो । ‘ती पालिकाले राहत प्याकेट बुझ्न नमानेको भए पनि छलफल जारी नै रहेकाले आगामी १ हप्तामा पालिकाहरूमा राहत वितरण गरिसक्छौं,’ गुप्ताले भने ।

सिरहाका १७ पालिकामध्ये १५ पालिकामा राहत वितरण भए पनि गोलबजार नगरपालिका र मिर्चैया नगरपालिकामा राहत वितरण हुन सकेको छैन । घरेलु कार्यालय सिरहाका प्रमुख दिपेन्द्र यादवका अनुसार १६४ वडाका लागि ९ हजार ५९३ वटा प्याकेट आपूर्तिकर्ताबाट किनेर एउटा वडामा ५८ प्याकेट भाग परेको थियो । ‘बाँकी रहेका दुवै पालिकामा समेत २ दिनभित्र राहत वितरण गरिसक्छौं,’ यादवले भने । 

सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये ९ वटा गाउँपालिका तथा ९ वटा नगरपालिका रहेकोमा १६४ वडा छन् । जसमध्ये तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र कञ्चनरूप नगरपालिकामा राहत वितरण हुन सकेको छैन । एउटा वडामा ५९ वटा प्याकेट वितरण गरिएको घरेलु कार्यालयका प्रमुख सन्तोष साहले बताए । ‘धेरै कम राहत भएका कारण उहाँहरूले बुझ्न मान्नुभएको छैन, समस्या समाधानका लागि मैले सीडीओ सा’पलाई समेत भनिसकेको छु,’ साहले भने ।

बाराका १६ पालिकामध्ये १० पालिकामा राहत वितरण भए पनि ६ वटा पालिकामा वितरण भएको छैन । घरेलु कार्यालय बाराका प्रमुख उपेन्द्र यादवले कलैया उपमहानगरपालिका, पथरौटा नगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका, फेटा गाउँपालिका र सुवर्ण गाउँपालिकामा राहत वितरण नभएको बताए । जिल्लामा १६७ वडा रहेकोमा करीब ४० वडामा राहत वितरण भएको छैन । 

‘राहत वितरण हुन बाँकी रहेका पालिकाहरूमध्ये सुवर्ण गाउँपालिकाले राहत नबुझ्ने भनिसकेको छ,’ यादवले भने, ‘सीडीओ सा’पसँग समन्वय गरेर बाँकी पालिकामा पनि राहत वितरण गर्ने छौं ।’ जिल्लामा एउटा वडामा ६३ वटा प्याकेट वितरण गरिएको छ । पर्सा जिल्लामा समेत कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरण हुन सकेको छैन । 

प्रथम चरणको राहत वितरणमा समेत अनियमितता

यसअघि प्रथम चरणको राहत वितरणमा समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रदेश सरकारले महानगरपालिकाका लागि २५ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि २० लाख, नगरपालिकाका लागि १५ लाख र गाउँपालिकाका लागि १० लाख रुपैयाँ पालिकाको खातामा पठाएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मिश्रले १७ करोड़ ६४ लाख रुपैयाँ प्रथम चरणको राहत वितरणका लागि खातामा नै पैसा पठाएको बताएका थिए तर त्यसमा पनि रकम कम भएको तथा लक्षित वर्ग धेरै भएका कारण कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो कोषबाट समेत रकम थपेर राहत वितरण गर्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

राहत वितरणमा अनियमितता भएको तथा लक्षित दलित, विपन्नभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफू निकटका व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको, गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले प्रथम चरणको राहत समेत वितरण गरेका छैनन् । राहत कुन–कुन स्थानीय तहले वितरण गरेनन् भन्ने कुरा थाहा नभएको र असार मसान्तमा खातामा रकम फिर्ता आएपछि मात्र थाहा पाइने मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।

‘प्रथम चरणमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विविध, भैपरी आउने चालू खर्चको रकम रकमान्तर गरेर राहत वितरण  गरिएको थियो,’ लेखा अधिकृत मिश्रले भने, ‘दोस्रो चरणमा हाम्रो मन्त्रालयकै चालू खर्च अन्तर्गतको गोष्ठी, बैठक, सेमिनार, तालिम शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर राहत वितरण गरिएको छ ।’

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्