बुधवार अपराह्न २ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक साँझ ५ बजे बस्ने गरी सारिएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिँदा समय अपुग भएकाले ३ घण्टा पछि सारिएको हो ।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'लकडाउन'का सम्बन्धमा केही विशेष निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विगत ७९ दिनदेखि देशव्यापीरूपमा जारी गरिएको लकडाउन प्रभावकारी नभएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आवाज उठिरहेको छ ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन सरलीकृत गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

'कोरोना र यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको मोडालिटीका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन केहीबेरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ,' ओलीले भनेका थिए, 'सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा हामी निर्णय गर्छौं ।'

गत जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले २५ जना विज्ञहरूलाई बालुवाटार बोलाएर लकडाउनको प्रभावकारिताका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीका अनुसार सरकारले लकडाउनको उपयोग गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको निष्कर्ष निस्केको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले केही कमीकमजोरी भएको महसूस गर्दै अबका दिनमा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

त्यसपछि लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (सीएमसी)लाई निर्देशन दिए । सीएमसीले लकडाउनलाई तहगत रूपमा लूज-डाउन गर्दै लैजाने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले केही दिनअघि लोकान्तरसँगको कुराकानीमा आफूहरू योजनाकै तहमा रहेको बताएका थिए ।

उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य रहेका एक मन्त्रीले 'लूज-डाउन'को विस्तृत खाका तयार भइसकेको र त्यसलाई आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिए ।

'विभिन्न देशहरूले अपनाएको मोडेलका बारेमा छलफल भएको छ,' ती मन्त्रीले भने, 'विकसित देशहरूको पछि लागेर पनि भएन । भारतको कपी पेस्ट गर्नु पनि भएन, त्यहाँ अनियन्त्रित छ । त्यसैले हामीले हाम्रो जस्तै सीमित स्रोत र साधन भएको देशले कोरोना कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं । कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ ।'

केही दिनअघि बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा असार २५ गतेबाट नै बिस्तारै लकडाउन खोल्दै जानुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । तर सरकारले व्यावहारिक ढंगबाट केही छुट दिएको छ तर नीतिगत ढंगबाट अहिलेसम्म केही निर्णय गरिसकेको छैन ।

सरकारले लकडाउनका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्र, धरासायी भएका व्यापार र व्यवसाय लगायत बैंकको ऋण र करलाई ठोस सम्बोधन नगरेको भन्दै विविध क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

पछिल्ला केही दिनमा राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा पसलहरू खुल्ने र प्रहरीले बन्द गराउने क्रियाकलापहरू दोहोरिएका देखिन्छन् । लकडाउन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउन सडकमा बसेका ट्राफिक प्रहरीहरू पनि कसलाई समात्ने, कसलाई नसमात्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् ।

विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरेर तहगत हिसाबले लकडाउनलाई बिस्तारै लूज-डाउन तर्फ लैजान नयाँ मोडालिटी बनाएको छ । सरकारले गरेको लकडाउन परम्परागत रहेको र यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आवाज उठिरहेका बेला केन्द्रले आगामी ७० दिनभित्र जनजीवन सहज बनाउने भन्दै विस्तृत खाका तयार गरेको हो ।

सीएमसीले तयार गरेको खाकाअनुसार लूज-डाउनको पहिलो तह हालको लकडाउनको मिति सकिएको (जेठ ३२) मितिबाट दुई हप्तासम्म लागू हुनेछ । उक्त दुई सातासम्म कृषि, दैनिक उपभोग्य सामग्री, अत्यावश्यक सवारी साधन, आन्तरिक हवाई उडानहरू खोलिनेछ । तर हवाई उडानमा ४० प्रतिशत यात्रुहरू रहनेछन् । यी क्षेत्रहरू खोल्दा सामाजिक दूरी पूर्णरूपमा कायम गरिनेछ ।

दुई सातासम्म उल्लेखित सेवाहरू खुकुलो बनाएपछि लूज-डाउनको दोस्रो तह खुल्नेछ । यो तह पुनः २ सातासम्म कायम रहनेछ । दोस्रो तहमा घरेलु तथा साना उद्योग पूरै खोल्ने, अन्य ठूला उद्योग आंशिक खोल्ने, विद्यालय आंशिक खोल्ने, सेवा र मनोरन्जनका क्षेत्रहरू आंशिक रूपमा खोल्ने र निर्माण पूरै खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सीएमसीले प्रस्ताव गरेको तेस्रो तहमा कृषि क्षेत्र, दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री–वितरण केन्द्र, निजी सवारी साधन सञ्चालन पूरै खोल्न सकिने उल्लेख छ ।  सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लगाउन सकिने बताइएको छ ।

त्यस्तै चौथो तहमा माथि आंशिक खुलाइएका र बन्द गरिएका सबै क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खोल्ने प्रस्ताव सीएमसीले गरेको छ । जसमा विद्यालय, कलेजसमेत पर्छन् ।

पाँचौं तहमा सबै क्षेत्र खुला गरिसकेपछि पनि नियमित अनुगमन, सुरक्षाका उपायहरूको प्रत्याभूति लगायतका कामहरू भइरहने छन् । सबै क्षेत्रहरूलाई तहगत रूपमा खोल्दै जानुका साथै नियमित समीक्षा गरिने, उच्च सतर्कता अपनाइने लगायतका रणनीतिहरू पनि सीएमसीले प्रस्ताव गरेको हो ।

सीएमसीले तयार गरेको उल्लेखित खाकामा केही सामान्य हेरफेर गरेर पारित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत देखिन्छन् । 'एकैचोटी खोल्दा त्यसले जनजीवनमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ र संक्रमणको दर पनि गम्भीर ढंगले अघि बढ्न सक्छ,' लोकान्तरसँग एक मन्त्रीले भने, 'त्यसैले बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।'