मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
जेठ ३२, २०७७
नेपाल एकमतका साथ अभिव्यक्त भएको छ । लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी समेतका भू-भाग समेटिएको मानचित्र अब यस देशको आधिकारिक नक्सा भएको छ । संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण पार भएपश्चात् यो राष्ट्रिय अभिमत अभिलेखमा परेको छ । यो घटना-विकास सबै नेपालीको निमित्त सन्तोषको अनुभूति गराउने उपलब्धि हो ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले जग हालेको आधुनिक नेपाल त्यसपछिको एक कालखण्डमा विस्तार हुँदै गएर पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडाको किल्लासम्म पुगेको थियो । तर दुईशय वर्षअघि बेलाइतको ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ सरकारको फौजसँगको लडाञीपछि नेपालले केही भू-भाग गुमायो । दुई वर्षको युद्ध अन्त्य गर्न वि.सं. १८७३ (सन् १८१६) मा अङ्ग्रेज र नेपाल बीच सन्धि भयो जुन ‘सुगौली सन्धि’को नामबाट परिचित छ । (सुगौली हाल भारतको विहार राज्यमा पर्दछ) ।
राजा गीर्वाणयुद्धको राज्यकालमा सम्पन्न त्यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा र तिनका उत्तराधिकारी शासकहरूले पश्चिमतर्फ कालीनदी पारिका भू-भागमा दाबी गर्न नपाउने प्रावधान राखेको हुनाले नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्दै आएको हो । सन् १९४७ मा, अङ्ग्रेजले दक्षिण एसियामा आफूले त्यतिञ्जेल उपनिवेश बनाएर शासन गरेका ठाउँ छोड्दा कायम भएको नक्सामा पनि साविककै प्रावधान राखिएको हो । तसर्थ आजभन्दा ७३ वर्षअघि मात्र राजनीतिक अस्तित्वमा आएको देश भारतका शासक-प्रशासकहरूले यसबारे काठमाडौंसँग कचिङ्गल गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । र, यसबीच अनधिकृत ढङ्गले कालीनदी पूर्वको करिव चारशय वर्गकिलोमिटर जग्गा कब्जा गरी बसाइएका सैन्य शिविर हटाइयोस् भन्ने नेपालको मागलाई किमार्थ अनुचित मान्न हुँदैन । कालीनदी पश्चिमका देश-प्रदेशउपर नेपालले दाबी नगर्ने हो, महाकालीसम्म त नेपालकै हक लाग्दछ । अर्थात् महाकाली नदीमाथि नेपालको एकलौटी अधिकार छ । यो सीमानदी होइन । तसर्थ यसको ‘पानी आधा-आधा’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन ।
तर अहिलेको चुनौती भनेको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व कायम गराउने नै हो । यसको लागि नेपालले भारतसित राजनीतिक\कूटनीतिक स्तरमा वार्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ । यथार्थमा नेपालले यसको पहल केही अघि नै थालेको हो । गत कार्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक मानचित्र निकाली त्यसमा नेपाली भू-भाग गाभेर सार्वजनिक गरेकै बेला त्यो नक्सा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमै दिल्लीलाई जानकारी गराएको हो । कालापानी र सुस्ता समेतका कतिपय क्षेत्रमा सुल्झिन बाँकी सीमा विषयक मामिला छन् र तिनको निरुपण गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गर्ने कुरामा भारतीय पक्ष नै विगत केही वर्षयता प्रतिबद्ध रहिआएको हो । तर एक्कासि २६ वैशाखमा एकतर्फी ढङ्गले भारतले लिपुलेक पुग्ने सडक खोलेपछि नेपालको विरोध पुनः चर्कियो र वार्ताको लागि यताबाट फेरि आग्रह गरियो । तर भारतीय पक्षबाट नेपालको सुझाउको निरन्तर उपेक्षा भईरह्यो, भईरहेकै छ ।
यसबीचमा नेपालले आफ्नो नक्सा परिमार्जन गरी त्यसको राष्ट्रिय वैधानिकता कायम गरायो । यस कार्यले वार्तालाई सहज गराउँछ र चुनौतीलाई छिटो निकास प्रदान गर्दछ । बरु यस अवसरको उपयोग गरेर दिल्लीले करिव १८८० किलोमिटर लामो नेपाल-भारत सिमानाका अन्य ठाउँहरूको विवाद पनि सदाशयका साथ सुल्झाउन सकेमा बहु-आयामिक र अनुपम मानिएको नेपाल- भारत सम्बन्धमा अहिलेसम्मको तिक्तता सदाको लागि समाप्त हुनेछ । र, तेस्रो पक्ष तानिने जोखिम स्वतः टरेर जानेछ ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...