मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सालाई देशको निशाना छापमा समावेश गरेर त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत नेपालले संवैधानिक रूपमा अंगीकार गरेको अवस्थामा सरकारले अब कूटनीतिक चातुर्य र सबलता देखाउनुपर्ने भएको छ ।
भारतले भोगचलन गर्दै आएको उक्त भूभाग नक्सामा समावेश गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, ती भूभागमा नेपालको धरातलीय उपस्थितिका लागि परिणाममुखी वार्ता गर्न पनि जरूरी छ । संविधान जारी गरिएको वेलामा भारतले सरकारले त्यसको संज्ञान लिएको (नोटेड) भनी वक्तव्य जारी गरेको थियो भने अहिले संविधान संशोधन गर्दा पनि नोटेड भनेको छ ।
यसबीचमा नेपालले चालेको बलियो तथा ऐतिहासिक कदमबाट भारत निकै विक्षिप्त भएको बुझिन्छ । भारतको मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित सामग्रीको अध्ययन गर्दा उक्त विक्षोभ स्पष्ट देखिन्छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्स नामक अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयले नेपालको कदमबाट दुई देशको सम्बन्ध बिग्रने र नेपालले त्यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने पनि चेतावनी दिएको छ । अनि तराईमा यस निर्णयप्रति राजनीतिक प्रतिरोध हुन्छ भनी संविधान जारी गरेका वेलामा तराई मधेशका नेतालाई उचालेर नाकाबन्दी गराएको कुरालाई पनि सम्पादकीयले परोक्ष रूपमा स्मरण गराएको छ ।
तर सम्पादकीयले प्रक्षेपण गरेजस्तो तराईको राजनीतिक प्रतिरोध देखिएन, उल्टो मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू समेत संविधान संशोधनमा एकसाथ उभिए । सरिता गिरीले भारतपक्षधर कुरा राखेको भए पनि उनकै दल जसपाले त्यसलाई स्वीकार गरेन । संक्षेपमा भन्दा भारतको मधेश कार्ड विफल भएको देखियो तर 'उपद्रव' गरिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि भारतले मधेश कार्ड खेलिरहने गरेको छ । तर उसले मधेशी नेताहरूलाई स्वार्थसिद्धिका लागि उपयोग गरेर पछि चाहिँ बिर्सिदिने गरेकाले मधेशी नेता पनि आजित भइसकेको देखिन्छ । तैपनि भारतमा मधेश कार्ड उपयोग गर्न सकिने सोच कायम रहेको देखिन्छ ।
त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि नेपाल सक्षम छ । नाकाबन्दी सफलतापूर्वक झेलेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर्न तथा भारतप्रतिको निर्भरता घट्ने गरी व्यापार विविधीकरण तथा कूटनीतिक विस्तारमा थोरबहुत सफलता हासिल गर्न सकिएकाले नेपाल अब यसभन्दा एक कदम अघि बढ्न जरूरी छ ।
सामरिक रूपमा हामी भारतभन्दा निकै कमजोर हौंला तर कूटनीतिक र रणनीतिक रूपमा निकै बलिया छौं ।
विश्व शक्ति सन्तुलनमा भारतको अवस्था निकै कमजोर छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । जस्तो, हाल भारत र चीनबीच चलिरहेको सीमाविवादमा चीनले लद्दाखमा रहेको गलवान नदी उपत्यकामा भारतको नियन्त्रणमा रहेको महत्त्वपूर्ण भूभागमाथि कब्जा जमाएर पक्की संरचना बनाइसकेको छ र कुनै हालतमा पनि नछोड्ने बताइरहेको छ । चीनले ४० देखि ६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गरेको बताइएको छ ।
भारतसँग वार्ता गरेको भए पनि चीनले उक्त भूभागमाथिको आधिपत्य त्याग्दैन किनकि त्यो सामरिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । लद्दाखको लेहबाट काराकोरम पाससम्म पुग्ने भारतीय बाटो त्यही उपत्यका हुँदै जान्छ र त्यहाँ कब्जा जमाएपछि चीनले भारतलाई उत्तरी लद्दाखसम्म पुग्न नै वञ्चित गराउने हैसियत राख्छ ।
अर्थात् गलवान उपत्यका भारतका लागि चल्लाको घाँटी (चिकेन्स नेक) जस्तै हो र चीनले त्यसलाई निमोठेको अवस्था छ । अर्थात् भारतले कूटनीतिक तथा रणनीतिक विफलता बेहोर्दै उक्त महत्त्वपूर्ण भूभाग गुमाएको छ ।
त्यस्तै अर्को भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूभाग पनि भारतको कमजोर कडीका रूपमा रहेको छ । पश्चिम बंगालमा रहेको सिलिगुडी कोरिडोरलाई चिकेन्स नेक भनेर चिनिन्छ । त्यो कोरिडोरले नै भारतको मुख्यभूमिलाई असम, मणिपुर, मिजोरम लगायतका पूर्वोत्तरमा रहेका सातवटा राज्यसँग जोड्छ ।
त्यस चिकेन्स नेकभन्दा माथि सिक्किम सिमानाको नाकु ला भन्ने ठाउँमा चीन आक्रामक रूपमा आइरहेको छ । भारत र चीनबीच रहेको सीमाविवाद चर्किंदै जाँदा लद्दाखसँगै चीनले नाकु लामा पनि उपस्थिति बढाएको छ ।
एक महिनाअघि मे ९ मा चीन र भारतका सैनिकहरूबीच उक्त सीमामा कुटाकुट र ढुंगा हानाहान भएको थियो । त्यतिखेर चिनियाँ सैनिकहरूले ‘सिक्किम तिमीहरुको भूभाग हैन, तिमीहरू जाओ’ भनी भारतीय सैनिकहरूलाई गाली गर्दै चिच्याएको खबर आएको थियो । तीन वर्षअघि मात्र सिक्किमकै दोक्लममा भारत र चीनबीच सैन्य गतिरोध भएकोमा यसअघि खासै विवाद नउठेको नाकु लामा पनि चीनले आक्रामकता देखाएपछि भारत निकै झस्किएको छ ।
चीनले अहिले भारतविरुद्ध किन आक्रामकता देखाइरहेको हो भन्ने विषयमा भएका विश्लेषणहरू हेर्दा कोभिड–१९ महाव्याधिले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाएको र मानिसमा असन्तुष्टि आएकोले चीनले त्यसबाट ध्यान हटाउन सीमामा युद्धको स्थिति ल्याएको हो भन्ने समेत गरिएको छ ।
दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा सामुद्रिक श्रेष्ठता प्रदर्शन गरिरहेको चीनले स्थलगत सीमामा पनि शक्ति देखाइरहेको छ र आफू यस क्षेत्रको महाशक्ति भएको प्रमाणित गर्न खोज्दैछ ।
चीनका बहालवाला राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएदेखि नै देशको नीतिमा आक्रामकता आएको छ । सीले शक्ति आर्जन गरेदेखि नै चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
जनगणतन्त्र चीनको इतिहासमा माओत्से तुङ र देङ श्याओपिङपछिका तेस्रा शक्तिशाली नेता मानिएका सीले देङको लचिलो नीतिलाई क्रमशः त्याग्दै माओकालीन कठोरतालाई अंगीकार गरिरहेको देखिन्छ ।
भारतसँगको सीमा निर्धारण बेलायती साम्राज्यले गरेकाले त्यसलाई नमान्ने अड्डी लिएको चीनले माओको पालामा उक्त सीमामा अतिक्रमण गर्न खोज्ने भारतलाई सन् १९६२ को युद्धमा बेइज्जती हुने गरी हराएको थियो ।
माओले हिमालय क्षेत्रलाई हातको बिम्ब दिने गरेका थिए । उनी तिब्बतलाई दाहिने हातको पञ्जा अनि लद्दाख, नेपाल, भुटान, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशलाई पाँच औंला मान्ने गर्थे । पाँचमध्ये तीन औंलामा अहिले भारतको नियन्त्रण छ र चीन तिनीहरूमाथि प्रभुत्वको कामना गर्छ ।
त्यसैको सिलसिलामा सन् १९६५ मा सिक्किममा झडप हुँदा दोङचुई ला पासमा चिनियाँ सेनाले भारतको एक अब्जर्भेसन पोस्टलाई उडाइदिएर पछि हट्न बाध्य बनाएका थिए । त्यतिखेर पनि भारतले नियन्त्रण गरेको भूभागमा चिनियाँहरू आएर बसेका थिए ।
सीले आन्तरिक राजनीति तथा परराष्ट्रनीतिमा माओकालीन कठोरता अँगाल्दै गर्दा अरुणाचल प्रदेश (जसलाई चीनले दक्षिणी तिब्बत भन्ने गरेको छ), सिक्किम र लद्दाखलाई प्रभुत्वमा लिन खोजेको हो कि झैं देखिन्छ । त्यसैले सन् २०१७ मा दोक्लम विवादका बेलामा चीनले नाथु ला पासबाट भारतीय सैनिकहरूलाई हट्न भनेको थियो ।
चीन र भारतबीच सीमा तनावको स्थितिमा यसरी नेपाली सीमानजिक (५० किमिभन्दा पनि कम) रहेको नाकु लामा चीनको उपस्थिति बढ्दै जाँदा त्यसको रणनीतिक उपयोग नेपालले गर्न सक्छ । त्यसो त दोक्लम गतिरोधका बेलामा चीनले नेपालसँग ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको झिनसाङ चुली त्रिदेशीय विन्दुका विषयमा कुरा समेत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिब्बतको शिगात्से जाँदा यस विषयमा चर्चा गरिएको थियो । नेपालले यसलाई खासै ध्यान दिएन तर अहिले परिस्थिति निकै अघि बढिसकेको छ । भारतले लामो समयसम्म नेपालमा कायम गरेको प्रभुत्व क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ ।
अहिले नेपालले आफूलाई कूटनीतिक रूपमा सबल मान्दै हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । अमेरिकी भूराजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, नेपालले सिक्किम, भुटान र भारतमा रहेका नेपालीमाझ बृहत्तर नेपालको अवधारणामा विश्वस्त तुल्याउन सक्ने हो नेपालको कूटनीतिक अवस्थिति निकै उच्च हुनेछ ।
तर दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भड्काएर भारतको चिकेन्स नेकलाई अस्थिर बनाउनुपर्छ भन्ने आशय कोरीब्कोले लिएका छैनन् । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सफल भएमा बृहत्तर गोर्खाल्यान्डको माग उठेर सिक्किमलाई पनि समावेश गर्ने खतरा हुने अनि पूर्वोत्तरका बोडोहरूले पनि छुट्टै राज्य माग्न सक्ने र सातै राज्यमा अस्थिरता आउने आकलन गरेकैले भारतले गोर्खाल्यान्डको माग स्वीकार नगरेको हो ।
तर भारतले मधेशी कार्ड खेलेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्छ भने चीनको समर्थन लिएर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै भारतको चिकेन्स नेकलाई ङ्याक्ने अवसर पनि नेपालसँग रहन्छ भन्न सकिन्छ । त्यसको नकारात्मक परिणाम आएर यो क्षेत्र झनै अस्थिर हुने खतरा त छ तर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउने अवसर प्राप्त भयो भने नेपालको केन्द्रीयतामा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता प्राप्त हुने सम्भावना पनि छ ।
हिमालय क्षेत्रमा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै आखिर भारत र चीनले नेपाललाई पनि समावेश गरेर २+१ को साझा रणनीति बनाउने भनेकै छन् । त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको हित हुने गरी उपयोग गर्न सकिने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...