सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगतकै निरन्तरता दिँदै पुनः नारै–नारा, अभियानै–अभियानको फूलबुट्टाले शृंगारपटार गरेर नयाँ बजेट ल्यायो ।

असार १ गते प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आव २०७७/२०७८ को प्रस्तुत बजेट विभिन्न अभियान, कार्यक्रम भन्दै १५ वटा बढी नारा शृंगारिएर ल्याएका हुन् ।

जुन नाराभित्र सांसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित निकै महत्त्वाकांक्षी योजना लुकेका छन्, अधिकांश वितरणमुखी एंव कार्यकर्तामुखी देखिएका हुन् । ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको प्रस्तुत बजेटमध्ये केही त पूरा नभएका तथा कार्यान्वयन नै नभएका पुरानै नारा पनि समावेश छन् ।

बजेटमा प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउन संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरिने भनिएको छ । जसको लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थ, ज्ञान र सीपमा आधारित भई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि ‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ नवीन उद्योग’ स्थापना गर्न शुरूआती पूँजी स्वरूप अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन ३ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्थानीय लघु तथा घरेलु उद्योगमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न पुनरुत्थानमार्फत आयआर्जन र रोजगारी विस्तार गर्न भन्दै ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा लघुु तथा घरेलु उद्योग स्थापना’को नारा दिएर पनि कार्यक्रम ल्याएको छ । जसको लागि पूँजीगत अनुदान वितरण गर्न ९ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विगतमा मन्दिरमा करोडौं खर्च गरेको सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा त झनै नारा नै ल्याएर बजेट ल्याएको पाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा आएको शिथिलता अन्त्य गर्न भन्दै ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक धार्मिक गन्तव्य’ नारा दिएर अभियान चलाउने भएको छ । जसको प्रयास स्वरूप पर्यटनका क्रियाकलाप विस्तार गर्न स्थानीय रोजगार र आयआर्जन गर्न ३२ वटा स्थानमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न र स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सहज, गुणस्तरीय एवं व्यवस्थित बनाई महामारी लगायत अन्य रोगविरुद्ध तत्काल प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष’को रुपमा मनाउन समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसका लागि ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनको लागि भन्दै बिहान वा बेलुका हिँड्ने, दौडिने वा शारीरिक स्फूर्ति बढाउने बानी विकास गर्न ‘‘म हिँड्छु, मेरो प्रदेश हिँड्छ’ अभियान सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेशभर मधुमेह, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मृगौला रोग लगायतका नसर्ने रोगको जोखिम पहिचान एवं न्यूनीकरणको लागि ९ वटै जिल्लाका विकट स्थानमा ‘प्रादेशिक स्क्रीनिङ अभियान’ सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

युवा जनशक्तिलाई प्रदेशको सेवाको लागि प्रेरित गर्न ‘मेरो विशेषज्ञता, मेरै प्रदेशका लागि’ नारा दिएर विभिन्न छात्रवृति वितरण गर्ने भएको छ । पिछडिएको वर्गको जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अतिविपन्न वर्गका विद्यार्थीको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम छात्रवृत्ति कार्यक्रम भन्दै ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘युवाको जवानी, प्रदेशको लगानी’ भन्ने नाराका साथ युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सामजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था समेतको संलग्नतामा अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुलाका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने भएको छ । जसको लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘एउटै सृष्टि, समदृष्टि’ नाराका साथ समाजमा रहेका महिला हिंंसा, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्न सामाजिक रुपान्तरणका साथै बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुलाका सबै पालिकामा बालविवाह र छाउपडी प्रथा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न २ करोड ५७ लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघिकै वर्षको ‘नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाउँ’ अभियानका साथ मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । जसको लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सहकारीलाई विकासको मूल आधार बनाउँदै ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि उपज उत्पादन’ कार्यक्रम अन्तर्गत मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उत्पादित कृषि उपज भण्डारणका लागि भवन निर्माणका साथै एकीकृत कृषि बजार निर्माण गर्न सहकारी संस्थालाई ८ करोड ९० लाख  अनुदान दिने भएको छ ।

बजेटमा ‘प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउँ’ नारा ल्याएको छ । प्रदेश प्रदेशवासीलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजान भन्दै वैकिल्पक ऊर्जातर्फ सोलार प्रणालीको समेत उपयोग गरिने बताएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सौय ऊर्जाको विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न भएका गराजु डोटी, बिनाबत्थी बैतडी र छयला बझाङमा गरी ३ वटा आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाहरू कार्यान्वयनबाट १०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने, कार्वनउत्सर्जन घट्ने र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ ।

विलासी सेवासुविधा भोगी र अनियमिताको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले बजेटमै सदाचारको कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘म सदाचारी हुँ, सबैलाई सदाचार हुन प्रेरित गर्दछु’ प्रतिज्ञासहित राजनीतिज्ञ एंव कर्मचारीमा सदाचार एंव सुशासनको कार्य संस्कृति प्रबद्र्धन गर्न बजेट ल्याएको छ । 

बजेट खर्च ३३ प्रतिशत

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेट खर्च निकै निराशाजनक रहेको पाइएको छ । विगतको वर्षदेखि निकै फूलबुट्टा भरेर ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको पाइएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न भ्याएको छ । कूल बजेटको चालु खर्चतर्फ ३७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ २७ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ ।