माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
लगभग डेढ महिनादेखि भारत र चीनबीच लद्दाखमा चलिरहेको सीमाविवाद सोमवार राति हिंस्रक झडपमा परिणत भएको छ । लद्दाखको गलवान नदी उपत्यकामा दुई पक्षका सैनिकबीच भिडन्त हुँदा एक शीर्ष सैन्य अधिकृतका साथै २० जना सैनिक जवानको मृत्यु भएको भारतको रक्षा मन्त्रालयले बयान जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका सैनिकहरू पनि हताहत भएको जानकारी भारतको रक्षा मन्त्रालयले दियो । चीन आफैंले चाहिँ कतिजना सैनिक मारिएका हुन् भनी स्पष्टसँग खुलाएको छैन तर हताहती भएको स्वीकार चाहिँ गरेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सका सम्पादक हु सिजिनले स्रोतहरूको हवाला दिँदै चिनियाँ सैनिक हताहत भएको भन्दै ट्वीट गरे अनि चीनसँग जोरी नखोज्न भारतलाई चेतावनी समेत दिए । चीनका तर्फबाट स्पष्ट जानकारी नआएपछि विभिन्न थरी खबरहरू फैलिरहेका छन् ।
यूएस न्युज भन्ने एक समाचार वेबसाइटले अमेरिकी जासूसी संस्थाको हवाला दिँदै एक वरिष्ठ अधिकारी सहित ३५ जना चिनियाँ सैनिक मारिएको उल्लेख गरेको छ ।
घटनामा गोलीबारुद उपयोग नगरिएको बताइएको छ । दुवै पक्षका सैनिकले फलामे छड, ढुंगा, कीला खोपिएको मुंग्रो लगायतका हतियार उपयोग गरेको अनि केही भारतीय सैनिकलाई भीरबाट गुल्ट्याइएको र उनीहरूको शव नदीमा फेला परेको समेत खबर आएका छन् ।
तर घरेलु हतियारले हानाहान गरेर यत्ति धेरै मानिस मरे होलान् त भन्ने विषयमा आशंका उत्पन्न भएको छ । गोली वा तोपको उपयोग विना नै यति ठूलो संख्यामा हताहती हुनुले शंका जन्माउनु स्वाभाविक छ अनि उक्त सैन्यीकृत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच नदिइने भएकाले घटनाको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न पनि सम्भव छैन ।
भारतीय सेनाका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै एक पूर्व सैनिक अधिकृतले लेखेअनुसार, वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकको पट्रोलिङ पोइन्ट १४ मा ५० जना भारतीय सैनिकलाई ३०० जना चिनियाँ सैनिकले आक्रमण गरेपछि भिडन्त भएको हो । सन् १९७५ मा अरुणाचल प्रदेशमा गश्ती गरिरहेका भारतीय सैनिकलाई यसैगरी आक्रमण गरिँदा असम राइफल्सका चार सैनिकको ज्यान गएको थियो ।
यसरी भारतीय सैनिकहरू मारिँदा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक शब्द उच्चारण नगरेकोमा विश्लेषकहरू आश्चर्यमा परेका छन् । यत्ति ठूलो घटना हुँदा पनि उनले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिएर मंगलवार मुख्यमन्त्रीहरूसँग कुराकानी गरेको कुरालाई हाइलाइट गरिएको थियो । शुक्रवार उनले सीमाविवाद विषयमा चर्चा गर्न सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका छन् ।
तर वुहान र मामल्लापुरममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएका अनौपचारिक वार्तापछि दुई देशको सम्बन्ध घनीभूत भएको भ्रम पालेका मोदीलाई आफ्ना सैनिकको अनाहकमा मृत्युले जरैबाट हल्लाएको हुनुपर्छ ।
त्यसो त भारतलाई आफू महाशक्ति राष्ट्र भएको दम्भ छ तर चीनसँग युद्ध भएमा आफू हारिने पनि थाहा छ । ग्लोबल टाइम्सले लेखेको पनि छ– केही भारतीयहरूलाई आफ्नो देशको सेना चीनको भन्दा बढी शक्तिशाली छ भन्ने भ्रम छ । यस्तो गलत धारणाका कारण भारतीय विचार तर्कसंगत नहुने अवस्था बन्छ ।
सर्वसाधारण र राजनीतिकर्मीलाई यस्तो भ्रम भए पनि भारतीय सेना चाहिँ यो भ्रमबाट मुक्त छ । त्यसैले ऊ आफैं वार्ताका लागि पहल गर्छ र चिनियाँ सेनासँग दुईपटक वार्ता गरिसकेको छ, भलै ऊ त्यसमा विफल भएको होस् ।
जतिसुकै वार्ता गरे पनि चीनले गलवान उपत्यकामाथिको नियन्त्रण कदापि छोड्ने देखिएको छैन ।
अनि भारतले चीनसँग युद्ध गर्न अरुचि देखाउनुमा उसको साझेदार अमेरिकाको अविश्वसनीयता पनि प्रमुख कारण हो । सन् २०१६ मा भारतले अमेरिकासँग लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरान्डम अफ अग्रीमेन्ट नामक सैन्य सम्झौता गरेको थियो ।
त्यही सम्झौताको आडमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१७ मा चीन र भुटानको मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै दोक्लममा चीनसँगको गतिरोध गराएका थिए । उनलाई भारतको सहयोगका लागि अमेरिका आउँछ भन्ने आशा थियो तर त्यसो भएन र पछि हट्नुप-यो ।
अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनलाई भारतसँगको सीमाविवाद नचर्काउन चेतावनी दिएका भए पनि अमेरिकाले भारतलाई सैन्य सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन, त्यसैले पनि भारतीय सेना बाध्यतावश संयमित हुनुपरेको हो ।
सीधै भन्नुपर्दा भारतका पश्चिमी साझेदारहरूलाई स्थलगत सीमा भन्दा पनि दक्षिण चीन सागर लगायतका सामुद्रिक रणनीतिक क्षेत्रमा चासो छ । त्यसैले त पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा भारत–चीन सीमा विवादले सीमित कभरेज मात्र पाइरहेको देखिन्छ ।
त्यसो त भारत अहिलेको अवस्थामा चीनसँग स्थलगत युद्धका लागि तयार अवस्थामा छैन भन्ने कुरा रणनीतिक तथा सैन्य मामिलामा लेख्ने व्यक्तिहरूको लेख पढ्दा थाहा हुन्छ । विगत दुई दशकदेखि चिनियाँ सेनाले सीमाक्षेत्रमा सैन्य संरचना निर्माण गरिरहेको छ र आफूलाई निकै लाभदायक स्थितिमा राखेको छ ।
तर चीनको तुलनामा भारतीय सेनाको उक्त सीमाक्षेत्रमा उपस्थिति एकदमै पातलो छ र गम्भीर स्थिति आउँदा तत्कालै थप फौजी बल परिचालन गर्न ऊ असमर्थ छ । अग्लो र अप्ठ्यारो भूभागमा भारतले सैन्य परिचालन गर्न नसक्ने त सोमवारको घटनाले नै पुष्टि गर्छ । भिडन्तमा घाइते भएका १७ सैनिकलाई समयमै उपचार दिन नसक्दा उनीहरूको मृत्यु भएको रक्षा मन्त्रालयको बयानले नै देखाएको छ ।
यस वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने वा थाहा पाए पनि बुझ पचाउने मूलधारे सञ्चारमाध्यमका विश्लेषकहरू चाहिँ अहिलेको सीमाविवादमा चीनको लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा कोभिड–१९, चिनियाँ उग्रराष्ट्रवाद, भारतको अमेरिकासँगको बढ्दो सम्बन्ध लगायतका व्यर्थका कारण खोतल्दै विश्लेषण गरिबसेका छन् ।
सामरिक र रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा चीनले लद्दाख भएको क्षेत्र कश्मीरमा प्रत्यक्ष चासो दिएको देखिन्छ । अहिलेसम्म कश्मीरको विषय भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय मामिला भनिरहेकोमा पोहोर साल भारतले अक्साई चीनमा समेत दाबी गरेपछि चीन क्रुद्ध भएर वास्तविक नियन्त्रण रेखाभन्दा अघि बढेको हो । अक्साई चीन आफ्नो भूभाग हो भनी भारतले एकपक्षीय दाबी गर्दा चीनले पनि एकपक्षीय रूपमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा परिवर्तन ल्याइरहेको देखिन्छ । अर्थात् कश्मीरलाई अब उसले त्रिपक्षीय मामिला बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
यसमा उसको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ । तिब्बतलाई सिनजियाङसँग जोड्ने वेस्टर्न हाईवे हुन्जा नामक स्थानबाट पाकिस्तान अधीनस्थ गिल्गिट बाल्टिस्तानमा प्रवेश गर्छ जुन चीनको महत्त्वाकांक्षी पेटी सडक पहलको महत्त्वपूर्ण अंग चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) को एक हिस्सा हो । त्यो बाटो हुँदै चीन गहिरो पानी भएको ग्वादर बन्दरगाहसम्मको निर्बाध पहुँच चाहन्छ ।
भारतले त्यही वेस्टर्न हाईवेलाई असर पर्ने हिसाबमा दुरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सडक बनाएपछि चीन झस्केको हो । सीपीईसीको निगरानी गर्ने र आवश्यक परेमा त्यसमा बाधा पुर्याउने भारतको उद्देश्य बुझेको चीन उसलाई रोक्न गलवान उपत्यकामा जमेर बसेको हो ।
सैन्य कमजोरीको अवस्थामा भारतसँग रहेको विकल्प भनेको वार्ता नै हो । त्यसैले ऊ वार्तामै जोड दिइरहेको छ । यसबाट पाठ सिक्दै उसले आफूभन्दा कमजोर देश नेपालसँगको सीमाविवाद मिलाउन पनि पहल गर्नुपर्ने हो ।
भारतले सीमामा थप सैन्यबल र हातहतियार तैनाथी गर्नुपर्ने भएको छ जबकि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा उथलपुथल ल्याएकाले भारतले रक्षाको समेत खर्चकटौती गर्ने सोच बनाइरहेको थियो । सीमाविवादका कारण भारतले हातहतियार किन्नुपर्ने भएपछि अमेरिकाको हतियार उद्योग पक्कै पनि खुशी भएको हुनुपर्छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...