सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र केही सातायता 'दबेको' विवाद पुनः सतहमा देखा पर्न थालेको छ । यसपाली चाहिँ विवादको जड एमसीसी बनेको छ ।

अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिने सम्झौता भएको करीब ५० अर्बको सहयोगलाई लिएर नेकपाका शीर्षनेताहरू दन्तबझानमा उत्रिएका छन् । अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य शीर्ष नेताहरूले यसलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनाएका छन् ।

नेकपाभित्र बेलाबेलामा बन्ने गरेका गठबन्धनको शृंखला पुनः ब्युँतिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र मौन भएपनि गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल'को 'अघोषित' गठबन्धन यतिबेला हाबी बनेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरूसँग पार्टी संचालनमा देखिएका समस्याहरूलाई 'वन्स एण्ड फर अल' समाधान गर्नुपर्छ भन्दै ब्रिफिङ गर्न थालेका छन् ।

यतिबेला ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार र प्रचण्डनिवास खुमलटारमा नेताहरूको बाक्लो आउजाउ छ । ओलीइतर मानिएका नेताहरू खनाल, नेपाल, गौतम र श्रेष्ठको बाक्लो भेटघाट चलिरहेको छ । भेटघाटमा सक्रियताका साथ गृहमन्त्री बादल र सभामुख अग्नि सापकोटा पनि लागिरहेका छन् ।

उसो त बालुवाटारमा पनि कम चहलपहल छैन । ओलीनिकट मानिने प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिहीवारदेखि काठमाडौंमै छन् । उनी आन्तरिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । अध्यादेश प्रकरणमा ओली एक्लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै प्रधानमन्त्रीलाई एक कदम पछि हट्न सुझाव दिएर तत्कालका लागि विवाद समाधान गरेको बताइन्छ ।

ओलीले आफू अप्ठेरोमा पर्दा प्रमुख विश्वासपात्रका रूपमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सम्झिने गरेका छन् । उनीमात्र नभएर ओलीले आफूनिकटका विश्वासपात्रहरूसँग पार्टीभित्र आफूलाई पर्न लागेको अप्ठेरोका बारेमा दैनिकजसो छलफल गर्ने गरेका छन् ।

ओलीविरुद्ध 'जी - ५' गठबन्धन 

सरकार र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर पार्टीका नेताहरूले ओलीलाई बेलाबेलामा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका छन् । पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाको शुरूदेखिनै आफ्नो समूहलाई उचित 'भागबण्डा' नदिएको र वरिष्ठता खोसेको भन्दै नेता नेपाल असन्तुष्ट छन् ।

त्यस्तै पार्टीभित्रका तेस्रो वरीयता होल्ड गरेका झलनाथ खनाल ओलीको कार्यशैली स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै ओलीविरुद्ध 'फायर' छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा नदिए समस्या हल नहुने भन्दै आइरहेका नेतामध्ये पर्छन् । खनालले गुटको अभ्यास नगर्ने भएकाले पार्टीभित्र तल्लो तहसम्म उनको पहुँच खासै देखिँदैन तर सचिवालय सदस्यका हिसाबले उनी कमजोर भने छैनन् ।

उपाध्यक्ष गौतम ओलीबाट धेरै आश्वासन पाएका तर व्यवहारमा केही नपाएका नेता हुन् । ओलीले तत्कालीन एमालेमा संसदीय दलको नेता, कार्यवाहक अध्यक्ष, भावी प्रधानमन्त्री लगायतका धेरै आश्वासन दिएका थिए । गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर ओलीले नै नेकपा सचिवालयमा प्रस्तावसमेत राखे तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने 'मुटु'समेत देखाउन सकेका छैनन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए, 'वामदेवलाई कसरी भकुण्डो बनाइँदोरहेछ, म बल्ल बुझ्दैछु ।' हठी, छिटै विश्वास गरिहाल्ने र बेलाबेलामा आफ्नो पोजिसन बदलिरहने नेता गौतमको व्यक्तिगत स्वभावलाई ओलीले आफ्नो हितमा हदैसम्म (दुरू)उपयोग गर्ने गरेको नेकपाकै नेताहरूले आरोप लगाउने गर्छन् ।

सचिवालयमा पूर्वमाओवादी तर्फबाट प्रवक्ता श्रेष्ठ र गृहमन्त्री बादल तत्कालीन रूपमा दायाँबायाँ देखिएपनि रणनीतिक रूपमा प्रचण्डसँगै छन् । बादलनिकट स्रोतको दाबी छ, 'जसरी बादललाई ओलीनिकट भनेर मिडियामा प्रचार गर्ने गरिएको छ, त्यो बिलकुल गलत छ । उहाँ पार्टीका हरेक निर्णयमा अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा हुनुहुन्छ ।'

प्रचण्डको बुझाइमा सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन गर्ने विषयमा ओली एकलकाँटे र स्वेच्छाचारी बनेका छन् । प्रचण्डको मुख्य कन्सर्न ओलीका कारण पार्टीलाई क्षति पुगेको छ भन्ने हो । पार्टीभित्र क्षति पुगिरह्यो भने अर्को चुनावमा जनताले नेकपालाई बढार्ने र त्यही कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो शक्ति कमजोर हुने आकलन प्रचण्डको देखिन्छ ।

प्रचण्डको प्लान 'ए र बी'

प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूसँग दुईवटा प्लान बनाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । पहिलो हो ओलीलाई नै सच्चिएर अघि बढ्न दबाब दिने । यसमा प्रचण्ड अहिले पनि कायम छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आत्मालोचना गरेपछि प्रचण्डले 'ल भइगो नि त ! बाँकी हामी पनि आफ्नो कमजोरीका लागि आत्मआलोचित छौं' भनेर कुरा टुङ्ग्याएका थिए ।

१८ गते बसेको बैठकमा राजीनामा मागेका नेताहरू ओली आत्मआलोचित भएपछि २० गतेको सचिवालय बैठकमा तैँ चुप मै चुप भए । प्रचण्डनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'आत्मालोचनापछि अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सुध्रिएर जाने विश्वास राख्नुभएको थियो । तर त्यो विश्वास अहिले कायम छैन ।'

प्रचण्डको प्लान बी भनेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई राजीनामा गराउनु हो । यसका बारेमा प्रचण्डनिकट नेताहरू खुलेर भने बोलेका छैनन् । १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले कार्यशैली र आचरणको प्रश्न उठाएर राजीनामा दिएर अघि बढे राम्रो हुने सल्लाह प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका थिए । प्रचण्डको यो प्रस्तावमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ सहमत छन् ।

ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउनु सहजचाहिँ छैन । यसले पार्टी फुट्ने सम्भावना निम्त्याउँछ । प्रचण्डनिकट नेता हरिबोल गजुरेलले केही साताअघि भनेका थिए, 'ओलीले स्वेच्छाले छोडे त समस्या आउँदैन तर उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने हो भने, फेरि बन्ने नयाँ संरचनामा उताबाट अप्ठ्यारो पर्छ । हामीले राजीनामाका बारेमा सोचिसकेका छैनौं ।'

पार्टी ओलीले सोचेजस्तो 'ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट'मा चल्दैन !

एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने मत नेकपामा हाबी छ । यसका केही कारण छन् । पहिलो एमसीसीका बारेमा ओलीले सार्वजनिक रूपमा दिएका वक्तव्यहरू सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई मन परिरहेको छैन । शालीन ढंगबाट एमसीसीको पक्षमा बोल्नुभन्दा पनि ओलीले पार्टीभित्रैका नेताहरूलाई भित्तैमा पुग्नेगरी 'दनक' दिने गरेका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै एमसीसीको विरोध गर्नेहरू टाउकाले टेकेर हिँड्न खोजेको, कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि दगुर्न खोजेको भन्दै 'तुच्छ' शब्दमा हकारे । उनले एमसीसीको विरोध गर्नेहरू 'अनपढ'समेत रहेको भन्न भ्याए ।

'प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी तुच्छ शब्दमा पार्टीकै नेताहरूलाई गाली गरेको हामीलाई मन पर्ने कुरै भएन,' नेता नेपालनिकट एक नेताले आफ्नो असन्तुष्टि यसरी जनाए, 'पक्ष-विपक्षमा छलफल हुनु त पार्टीको मूल चरित्र हो नि । हाम्रा विरुद्धमा यस्ता शब्दहरू सुनेपछि उहाँलाई कसरी बोकेर हिँड्ने हामीले ?' उनले पार्टी ओलीले सोचेजस्तो 'ब्ल्याक र ह्वाइट'मा चल्न नसक्ने बताए ।

एमसीसीमा विरुद्धमा पार्टीका अधिकांश नेताहरू देखिनुको दोस्रो कारण तत्कालीन एमालेको 'राष्ट्रवादी चरित्र' हो । नेताहरूले राष्ट्रवाद भजाएर चुनाव जितेका छन् । जुन जनताले उनीहरूलाई नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडिग भएको भन्दै भोट दिएर पठाएका थिए, अहिले एमसीसीमा 'लम्पसार' परेको ट्याग लाग्न सक्ने भय ती नेताहरूमा देखिन्छ ।

गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलका संयोजक वरिष्ठ नेता खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल दुवैले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने प्रतिवेदन तयार गरे । कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए ।

यही कारणले पनि पार्टीभित्र एमसीसी पारित हुनुहुन्न भन्ने मत हाबी भएको छ । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने भय नेताहरूमा छ ।

एमसीसीमा ओलीको कांग्रेससँग 'चोचोमोचो'

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा पेश भइसकेको एमसीसी संसदको बिजनेस रहेको भन्दै आइरहेका छन् । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै पास गर्ने/नगर्ने कुरा संसद्को रहेकाले यसका बारेमा धेरै छलफल गरिरहनु नपर्ने उनको बुझाइ छ ।

बरू यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीलाई दह्रो साथ दिइरहेको छ । सीमा विवादसम्बन्धी छलफल गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा समेत कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विना प्रसंग 'यसमा विवाद गरिरहनु परेन, तत्काल पास गर्ने गरी अघि बढ्नुस् तपाईंहरू' भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई निकै कम विषयवस्तुमा साथ दिने गर्छ । अन्य विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको जमेर विरोध गर्ने कांग्रेस एमसीसी पारित गर्न किन हतार गरिरहेको छ ? यसको उत्तर छैन ।

बिहीवार साँझ नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका केही नेताहरूलाई बोलाए । त्यहाँ पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न नेकपाले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भनेर कांग्रेसका नेताहरूले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले एमसीसीका बारेमा पछि छलफल गरौँ भनेर पठाउनुपरेको थियो ।

ओली पक्षका सांसदहरू एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको खण्डमा नेकपाले ह्वीप नलगाए पनि पास हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् भने प्रचण्ड र नेपाल पक्षका सांसदहरू पार्टीलाई छलेर संसद्मा एमसीसी लगे बिफल बनाइदिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

सचिवालय र स्थायी कमिटी निर्णायक !

नेकपाले असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको भएपनि एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यसअघि २ पटक स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक असार १० गते बस्नेमा नेकपाकै कतिपय नेताहरू ढुक्क छैनन् ।

'दुई अध्यक्षबीच कति छलफल गरिरहने ? स्थायी कमिटीमा लैजाऔं, जे निर्णय हुन्छ त्यो मानौं' भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई धेरै पहिलादेखि भन्न शुरू गरेका हुन् । उनले ओलीलाई एमसीसीमा आफ्नो पक्षधरता कतै पनि नदेखिने प्रस्ट पारिसकेका छन् । प्रचण्ड स्थायी कमिटीका नेताहरूमाथि एमसीसीको बोझ सारेर आफू हल्का हुन चाहन्छन् ।

स्थायी कमिटीभन्दा अघि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । वैशाखकै तेस्रो सातामा स्थायी कमिटीका लागि एजेण्डा तय गर्ने, राजनीतिक दस्तावेज लेख्ने जस्ता काम अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलको जिम्मा लगाइएको थियो । तर स्रोत भन्छ - 'दस्तावेज लेखनको काम अहिलेसम्म शुरू भएकै छैन ।'

नेकपामा यसअघि २ पटक स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भइसकेको छ भने २ पटक नै सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । पटक-पटक बैठक बोलाउने र अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्ने 'पारा'ले नेताहरू आजित बनिसकेका छन् ।

केही दिनअघि सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'बैठकहरू दुई अध्यक्ष बसेरै तय गरिन्छन् र दुई अध्यक्षकै सहमतिमा स्थगित पनि गरिन्छन् । त्यो अन्यथा विषय होइन । बरू अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिइएको एजेण्डा तय गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । बैठक भनेको गाईजात्रा त होइन !'

ओलीको 'राष्ट्रपति कार्ड'

गत आइतवार साँझ करीब ५ बजे प्रचण्ड खुमलटारबाट चालक मात्र लिएर निस्के । उनी कहाँ गएका हुन् भन्ने उनकै सचिवालय टीम र पीएसओ समेतलाई जानकारी दिइएन । पछि पत्ता लाग्यो उनी शितलनिवास निस्केका रहेछन् ।

उनी शितलनिवास निस्केको आधा घण्टामा ओली पनि पुगे । उच्च स्रोतको दाबी अनुसार अध्यक्षद्वय र  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २ घण्टासम्म एमसीसीलाई नै लिएर छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र राष्ट्रपतिबीच प्रचण्डलाई राष्ट्रपति निवासमै बोलाएर एमसीसी अनुमोदन गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न दबाब दिने सहमति त्यसअघि नै बनेको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालपक्षीय नेताहरू पार्टीभित्रको विवादमा राष्ट्रपतिलाई बीचमा ल्याएको रुचाएका छैनन् । 'यदि राष्ट्रपतिकहाँ दुवै अध्यक्ष पुगेर एमसीसीका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो भने यो एकदम सिरियस विषय हो,' नेता नेपालनिकट एक नेताले भने, 'यसबाट पार्टी आफ्नो संयन्त्रमा चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश गएको छ ।'

ओलीले पार्टीभित्र आफू अप्ठेरोमा पर्दा 'राष्ट्रपति कार्ड' खेल्ने गरेको यो नौलो घटना होइन । गत मंसिरमा पनि राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेरै ओली र प्रचण्डबीच कार्यविभाजन भएको थियो ।

सभामुख निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिको स्वार्थ स्पष्ट झल्केको थियो ।