कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ वटा कार्यविधि गैरकानूनी रुपमा निर्माण गरी लागू गरेको कर्णालीकी मन्त्री केसीको बजेट सक्ने काइदा : कानूनबाहिर गएर धमाधम कार्यविधि निर्माण ! समाचार लोकान्तरमा प्रकाशन भएपछि संसदीय समितिले  अधिकार क्षेत्रमा रहेर मात्रै कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

मिनी संसद मानिने प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले आइतवार मन्त्रालयलाई सात बुँदे निर्देशन पठाएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद वा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नियमावाली बनाएर कार्यविधि, मापदण्ड आदि निर्माण गर्नू,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

‘कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश, २०७५  पर्यटन बोर्ड गठन आदेश सम्बन्धमा भएको निर्णयकै आधार र कारणले कानूनी शून्यता देखिएकाले सो समिति गठन गर्ने गराउने कार्य नगर्न नगराउन र गठन भएको भए काम काज नगर्न समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने निर्णय भएको छ,' समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले भने ।

तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हालसम्म उक्त समिति गठन गर्न भने सकेको छैन । विनियोजन ऐनमा कार्यविधि बनाउने विषयमा, प्राविधिक र कार्यविधिगत विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाउने वा सो नभए मन्त्रिपरिषद्बाट विभागीय मन्त्रीलाई लिखित रुपमा अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिकी सचिव शर्मिला विश्वकर्माका अनुसार समितिले वित्तिय अनुशासन हेर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमा निर्णय वा स्वीकृत नगर्न, मन्त्रिपरिषद्को आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशन पारित गर्नुपरेमा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित व्यवस्था हेरी, आवश्यक परे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रायसमेत लिन सुझाव दिएको छ ।

‘प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र यस मातहतका निकायमार्फत वितरण गर्नुपर्ने अनुदान र वितरणमा कानून र मापदण्ड छनौट प्रक्रिया र वितरणमा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका सन्दर्भमा अनुदानसम्बन्धी प्रदेशमा छुट्टै कानूनको जरुरी देखियो, सो कारणले अनुदानसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माण गर्नुपरे सोको तयारी गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशन दिने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पारित अनिवार्य न्यूनतम आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६  सो द्वारा प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय ६०८  अमेरिकी डलरबाट पाइलटिङ्गको रुपमा ६ वर्षमा राष्ट्रिय औसत १ हजार ८६ अमेरिकी डलर पुर्याउने जस्तो विषय गम्भीर रुपमा आर्थिक प्रक्षेपण गर्नुपर्ने र समग्र प्रदेश सरकार र योजना आयोग समेतले अध्ययनसहित छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले आगामी आ.व. २०७७/०७८ देखि नै प्रस्तुत कार्यविधि अन्तर्गत यो कार्य सञ्चालन नगर्नु नगराउनु निर्देशन दिएको छ,' समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले भने ।

पहँच हुनेलाई मात्रै अनुदान नदिन निर्देशन

समितिले अनुदान वितरण गर्दा त्रुटि नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका सदस्य जीवनबहादुर शाहीले भने, 'अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिहरूमा देखिने त्रुटिले अनुदान छनौट गर्दा लक्षित वर्गमा नपुग्ने र पहुँच हुनेहरूले मात्रै अनुदान पाउने स्थिति देखा पर्न जान्छ । हाल मन्त्रालयका कयौं अनुदानमा यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू उठिरहेकोबारे समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आगामी दिनमा त्यस्ता अनुदान निष्पक्ष, पारदर्शी र लक्षित समुदाय र वर्गकेन्द्रित गर्ने र अनुदानका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न उपर्युक्त कानून निर्माण गरी सोको आधारमा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु, र अनुदानको उपलब्धीबारे मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु भन्ने निर्देशन दिएका छौं ।'