वैश्विक कोरोना संक्रमणको महामारी अनिश्चितकालीन भएकोले रोजगारी तथा अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनका लागि युरोपका केही देशमा इम्युनिटी पासपोर्टको अवधारणा आएको छ । कोरोना संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूलाई इम्युनिटी पासपोर्टको व्यवस्था गरेमा पर्यटन क्षेत्र पनि लाभान्वित हुने केही विज्ञहरूको मत छ ।

इम्युनिटी पासपोर्ट जारी गर्नका लागि निम्नलिखित मापदण्ड पूरा हुनुपर्दछ ।

– कोरोना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएर निको भएका व्यक्ति ।

– थाहा नपाई कोरोना संक्रमण भएर शरीरमा एन्टीबडी विकास भएका व्यक्ति ।

– हर्ड इम्युनिटीबाट इम्युन भएका व्यक्ति ।

– खोप आएपछि खोप लगाएका व्यक्ति ।

यी ४ प्रकारमा मानिसहरूमा एन्टीबडी विकास भएको छ कि छैन भनेर इम्युनोग्लोबिन टेस्ट अर्थात् एकदम गुणस्तरीय किटबाट र्‍यापिड टेस्ट गर्नुपर्दछ । उक्त टेस्ट दोहोर्‍याएर गर्दा पनि  IgG पोजिटिभ आएमा उनीहरू कोभिड– १९ बाट इम्युन भएको प्रमाणपत्र वा पासपोर्ट दिन सकिने अवधारणा आएको छ । युरोपका केही देशहरूमा IgG पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिलाई मास्क लगाउनु नपर्ने, निसंकोच घुमफिर गर्न पाउने तथा आफ्नो काम ढुक्कसँग गर्न सक्ने भनिएको छ ।

चिली, जर्मनी, इस्टोनिया, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका लगायतका देशले इम्युनिटी पासपोर्टको रूपमा डकुमेन्ट दिने सोच बनाएका छन् । WHO लगायत केही संस्थाहरूले यसो गर्नु अपरिपक्व हुने भनेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । इम्युनिटी सर्टिफिकेट दिँदा कोभिड परीक्षणको गुणस्तर कायम नभएमा फल्स पोजिटिभ र फल्स नेगेटिभ आउन सक्ने तथ्य मनन गर्नुपर्ने अन्यथा गलत रिपोर्टले झन् रोग फैलाउन मद्दत गर्ने आशंका व्यक्त भएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा सुरक्षित मान्छेले ढुक्क भएर काम गर्नका लागि यस्तो प्रकारको प्रमाणपत्र आवश्यक रहेको इम्युनिटी पक्षधरको भनाइ छ ।

चिलीले कोरोना संक्रमणबाट निको भएका अर्थात् एन्टीबडी विकास गरेका नागरिकलाई  ‘रिलिज सर्टिफिकेट' दिन शुरू गरेको छ । यो प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति कुनै पनि क्वारेन्टीन वा आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन, चिलीका स्वास्थ्यमन्त्री जाइमे मन्लिकले अप्रिलमा बताएका थिए ।

व्यक्तिको परिचय पत्रमा कोरोना एन्टीबडी भएको इम्युन स्टाटस रोजगारी, रेस्टुरेन्ट, एयरपोर्ट आदि ठाउँमा देखाउन सक्नेछन् । यस्तो पासपोर्टको व्यवस्थाले नयाँ व्यक्तिसँग विश्वास बढाउने तथा अर्थतन्त्र सुचारू गर्न सहज हुने ओरेब्रो युनिभर्सिटीले जनाएको छ ।

केही देशहरूले मोबाइल एप्लिकेसनमा संक्रमणका लक्षण, परीक्षण, त्यसको रिपोर्ट आदि राख्न लगाएर आन्तरिक रूपमा इम्युन व्यक्तिको पहिचान गर्ने तथा त्यसलाई डकुमेन्टेसन् गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

इस्टोनियाले पनि इम्युनिटी पासपोर्टको परीक्षण गरेको छ, जसलाई इम्युन व्यक्तिले रोजगारदाता, रेस्टुरेन्ट आदिमा देखाउन सक्छन् । यो प्रणाली विकास गर्ने ट्रान्सफरवाइज कम्पनीले बताएको छ कि– यो व्यवस्थाबाट मानिसहरू नडराई आफ्ना गतिविधि गर्न उत्प्रेरित हुनेछन् साथै आफूले चाहेको ठाउँमा यो महामारीको समयमा पनि भ्रमण गर्न सक्नेछन् ।

चिलीले एकपटक संक्रमित भएका व्यक्ति वा थाहै नपाई संक्रमित भएका व्यक्तिलाई पुन: परीक्षण गरेर हेल्थ पासपोर्ट दिने चरणमा छ । स्वीडेन धेरैभन्दा धेरै जनताको एन्टीबडी परीक्षण गरेर डिजिटल इम्युनिटी पासपोर्ट दिने योजनामा छ । स्वीडेन हर्ड इम्युनिटीको बाटो हिँडेको हुनाले अर्थात् प्रकोपको समयमा पनि कडाइ नगरेको हुँदा धेरै नागरिक इम्युन भएको विश्वास गरिएको छ ।

विश्व प्रख्यात जर्नल Lancet मा प्रकाशित रिसर्च पेपरअनुसार अमेरिका, बेलायत, चिली, जर्मनी र इटलीले इम्युनिटी पासपोर्ट जारी गर्ने  प्रस्ताव गरेका छन्, तर त्यसका लागि धेरै अप्ठ्यारा अवस्था भएको जनाएका छन् । अमेरिकी सरकारले पनि ओंफिड़ो कम्पनीसँग बायोमेट्रिक इम्युनिटी सर्टिफिकेसन् टेक्नोलोजीको लागि छलफल चलाइरहेको छ ।

कतिपय वैज्ञानिकले अहिले नै इम्युनिटी पासपोर्ट दिन हतार हुने बताएका छन् । उनीहरूले  समुदायमा व्यापक संक्रमण भएपछि वा खोप लगाएपछि मात्र इम्युन प्रमाणपत्र दिन मिल्ने बताएका छन् । कोभिड– १९ नयाँ रोग भएको, परीक्षणमा सही रिपोर्ट नआउन सक्ने सम्भावना भएको तथा संक्रमित व्यक्तिको शरीरमा एन्टीबडी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्नु जायज हुने मत प्रबल छ ।

इम्पेरीयल कलेज लन्डनका इम्युनोलोजिस्ट डेनियल अल्टमानका अनुसार अहिले यस्तो पासपोर्ट दिने हो भने सानो जनसंख्याले मात्र एन्टीबडी पासपोर्ट पाउनेछन् । संक्रमितमा एन्टीबडी भविष्यको लागि कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले यस्तो पासपोर्ट दिने प्रक्रिया सहज नभएको उनको मत छ ।

कतिपयको चिन्ता यो छ कि इम्युनिटी पासपोर्ट दिने व्यवस्था गर्दा आम मानिसले आफूलाई विभेद भएको महशुस गर्नेछन् साथै इम्युनिटी पासपोर्ट पाएर छिटो काममा फर्किनका लागि संक्रमित हुने चाहना राख्नेछन्  ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन इम्युनिटी पासपोर्टको विपक्षमा उभिएको छ । कोभिड नयाँ रोग भएको, यसको एन्टीबडी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने थाहा नभएको, एकपटक कोभिड– १९ भएको व्यक्तिलाई फेरि संक्रमण नहुने ग्यारेन्टी नभएको तथा ती व्यक्तिले संक्रमण पुन: फैलाउन सक्ने भएको भन्दै चेतावनी दिएको छ ।

आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिले इम्युनिटी पासपोर्ट लिनका लागि आफूलाई संक्रमित बनाउन असुरक्षित गतिविधि गर्न सक्छ, यसले गर्दा कोरोना संक्रमण थप बढ्न सक्छ । त्यस्तै न्यून आय भएका व्यक्तिले एन्टीबडी टेस्ट गर्न असमर्थ हुनसक्छन् भन्ने मत पनि प्रबल छ । यद्यपि यो परीक्षण त्यति महंगो छैन । धेरै देशमा सरकारले नि:शुल्क परीक्षण गरिरहेका छन् ।

व्यापक रूपमा नागरिकलाई खोप लगाएपछि भ्याक्सिन सर्टिफिकेट दिन मिल्ने भनाइमा अधिकांश विज्ञको मत रहेको छ । इतिहास हेर्ने हो भने सन् १८०७ देखि सन् १९०५ सम्म न्यु ओर्लिन्समा एल्लो फिभरको महामारी चलेको थियो । काममा फर्किन चाहाने जनता जो रोगसँग एक्स्पोज भएका थिए, उनीहरूलाई   'Acclimated certificate' दिने प्रचलन थियो । यो प्रमाणपत्र पाएका दासको मूल्य अन्यभन्दा २५-५०% बढी भएकाले धेरै दासहरूले रोगसँग एक्स्पोज हुने जोखिमपूर्ण प्रयास गरेका थिए । फलस्वरूप धेरैजनाको मृत्यु भएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा इम्युनिटी पासपोर्ट वा सर्टिफिकेटबारे सोचिएको छैन । सरकारले नयाँ संक्रमितलाई पीसीआर टेस्ट गर्ने, संक्रमितलाई ३ हप्ता आइसोलेसनमा राख्ने तथा ३ हप्तामा कुनै पनि लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई गुणस्तरीय किटबाट एन्टीबडी चेक गर्ने, IgG पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिलाई 'एन्टीबडी प्रमाणपत्र' दिने तथा ती व्यक्तिलाई प्रत्येक ३/३ महिनामा एन्टीबडी चेक गरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु व्यावहारिक हुन्छ । परीक्षणमा IgG पोजिटिभ देखिनुको अर्थ उक्त व्यक्तिलाई पहिले संक्रमण भएको थियो तर अहिले उक्त व्यक्तिले कोरोनाभाइरसविरुद्ध एन्टीबडी विकास गरेको छ भन्ने हो । त्यस्ता व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई रोग सार्ने सम्भावना हुँदैन ।

स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, बैंक लगायत जनतासँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने वर्गलाई एन्टीबडी चेक गर्ने हो भने हजारौं व्यक्तिले आफ्नो काम निर्धक्क गर्न पाउने सकारात्मक परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यो टेस्टको दायरा बढाउँदै जाने हो भने समाज क्रियाशील हुनेछ । यो टेस्ट पीसीआर परीक्षण भन्दा १०- १५ गुना सस्तो, जहाँ पनि लिएर जान मिल्ने, सामान्य ल्याब असिस्टेन्टले पनि परीक्षण गर्न मिल्ने तथा खरिद गर्न सुलभ छ । यी र्‍यापिड किट सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्छ अन्यथा ओम्नी समूहले ल्याएजस्तो कामै नलाग्ने किट आउने सम्भावना हुन्छ ।

कोभिड– १९ नयाँ रोग भएको तथा यसको इम्युनिटीबारे पर्याप्त अनुसन्धान नभएको अवस्थामा इम्युनिटी पासपोर्टको व्यवस्था अनुसन्धान गरेर मात्र जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीकहाँ गुणस्तरीय किटतर्फ खरिदकर्ताको ध्यान नजाने, एकपटक इम्युन देखिएको व्यक्तिको अर्को जाँचमा इम्युन देखिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने, एकपटक एन्टीबडी विकास भएको व्यक्तिले अरुलाई सार्दैन भन्ने ठोस प्रमाण नभएको तथा इम्युन नदेखिएका व्यक्तिलाई हरेक ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने, विभेद सहनुपर्ने, रोजगारीमा असर पर्ने, इम्युन हुनका लागि जोखिमपूर्ण कदम उठाउन सक्ने तथा एन्टीबडी देखिएका व्यक्तिले सुरक्षा सावधानी अपनाउन अनिच्छुक रहने हुँदा रोग अरू फैलिन्छ कि भन्ने शंका जायज हुन्छ । तर गुणस्तरीय किटबाट व्यापक एन्टीबडी टेस्ट गर्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको रणनीति बनाउन राज्यलाई लाभदायक हुनेछ ।

हालसम्म २ लाख ७० हजार जनाको RDT टेस्ट गरिएको छ तर त्यसको डाटा राख्ने, पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिलाई पुन: परीक्षण गर्ने, ३/३ महिनामा एन्टीबडी टेस्ट गर्ने तथा त्यसलाई अनुसन्धान गरेर इम्युन जनसंख्या बढाउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान नगएको हुँदा ठूलो साधन र स्रोत बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएको छ । आगामी दिनमा इम्युन व्यक्ति पहिचान गर्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ ।

यो अभियानका लागि एउटा शर्त छ, टेस्ट किट ग्यारेन्टेड तथा गुणस्तरीय हुनुपर्दछ र IgG देखिएका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर परीक्षण गर्नुपर्दछ, अनुगमनमा राख्नुपर्दछ ।