नयाँ चरणमा विश्वको भूराजनीति : अबको लडाइँ १७ दुर्लभ पदार्थका लागि !

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

पृथ्वीमा रहेका अथाह प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाउन शक्तिराष्ट्रहरूबीच संघर्ष हुने गरेको तथ्य नौलो हैन । तेल उत्खनन तथा प्रशोधनले जन्माएको शक्तिसंघर्ष तथा भूराजनीतिक उथलपुथलका बारेमा धेरै मानिस जानकार छन् ।

त्यसो त पश्चिम एसियामा भएको तेलको अथाह खानीका कारण महाशक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल त्यहाँ बढेको अनन्त युद्धको शृंखला चलिरहेको छ । तर अमेरिकामा शेल नामक तेलको खोजी भएर पर्याप्त मात्रामा उपयोग गरिन थालेको र ऊ अब पश्चिम एसियामा मात्र भर पर्न छोडेकोले पश्चिम एसियाको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउने संकेत देखिन थालेका छन् ।  


Advertisement

तर अहिले तेलको खोजी र प्रशोधनको महत्त्व बिस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ । तैलीय इन्धन (फोसिल फ्युल) बाट सञ्चालन हुने साधनको स्थान नयाँ तथा वैकल्पिक ऊर्जा तथा प्रविधिले क्रमशः लिँदै गएको देखिन्छ ।

अत्याधुनिक प्रविधिहरूमा दुर्लभ पदार्थ (रेयर अर्थ्स वा रेयर अर्थ इलेमेन्ट्स) र तिनमा निहित पदार्थको महत्त्व बढेर गएको देखिएको छ । बिजुलीबत्ती, तेलप्रशोधन यन्त्र, ब्याट्री, क्यामरा लेन्स, इलेक्ट्रिक मोटर, आणविक भट्टीका यन्त्रदेखि लिएर अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र, रकेट प्रविधिसम्ममा दुर्लभ पदार्थको उपयोग हुने गरेको छ ।


Advertisement

दुर्लभ पदार्थमाथिको नियन्त्रणको प्रयासले अबको विश्व राजनीतिलाई चलायमान बनाउने प्रक्षेपणहरू गरिन थालेका छन् । विश्लेषकहरू शीतयुद्धले विश्वलाई विचारधारात्मक विभाजन गरे जस्तै स्रोतमा कब्जाका लागि भइरहेको यस नयाँ संघर्षले दुर्लभ पदार्थमा पहुँच हुने र नहुनेका बीच विभाजन ल्याउने बताउँदैछन् ।

अहिलेका प्रविधि उद्योगहरूमा दुर्लभ पदार्थको अनिवार्य उपयोग गरिने देखिएकाले तिनीहरूको आपूर्तिमा हुने अवरोधको विश्वव्यापी गहन परिणाम निस्कने देखिएको छ । यसले केही मुलुकहरूलाई निकै फाइदा दिलाउन सक्छ ।

पहिला यो दुर्लभ पदार्थ भनेको के हो भनी चर्चा गरौं । यो जटिल वैज्ञानिक तथ्य भएकाले यसको विस्तृत व्याख्या विश्लेषण यहाँ गरिनेछैन तर सामान्य पाठकले बुझ्ने हिसाबमा चर्चा गरिनेछ ।

रसायनशास्त्रमा पिरियोडिक टेबल अन्तर्गत रासायनिक पदार्थहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ । ती पदार्थहरूलाई आणविक संख्या, इलेक्ट्रोन प्रारूप तथा रासायनिक अवयवका आधारमा पंक्तिबद्ध बनाएर राखिएको हुन्छ ।

ती पदार्थहरू धातु र गैरधातुमा विभाजित गरिएको छ । अनि हाइड्रोजनदेखि प्लुटोनियसम्मको ९४ वटा पदार्थ प्राकृतिक हुन् भने ९५ देखि ११८ सम्मका पदार्थ प्रयोगशाला, आणविक भट्टी र आणविक विस्फोटबाट बन्छन् ।

तिनै पदार्थमध्ये १७ वटालाई चाहिँ दुर्लभ पदार्थ मानिएको छ । तिनमा अर्बियम, थुलियम, सेरियम, सामारियम, लिथियम, प्रोमेथियम जस्ता पदार्थ पर्छन् ।

दुर्लभ विशेषण दिइएको भए पनि प्रोमेथियम बाहेक अन्य पदार्थहरू पृथ्वीमा प्रशस्त पाइन्छन् । तर तिनको अत्यधिक दोहन भइरहेकाले क्रमशः ह्रास हुँदै गएका छन् ।

हतियार उद्योगका लागि पनि दुर्लभ पदार्थ महत्त्वपूर्ण अवयव हो । नियोडाइमियम नामक पदार्थ बम, लेजर, राडार र सोनार बनाउन उपयोग गरिन्छ । त्यस्तै डाइप्रोसियमको उपयोग क्षेप्यास्त्र तथा भिडियो प्रणालीमा हुन्छ र टर्बियम विद्युतीय यान्त्रिकीरणमा काम लाग्छ ।

अमेरिकासँग विश्वकै तेस्रो सबभन्दा ठूलो यस्ता पदार्थको भण्डार छ । क्यालिफोर्नियामा रहेको माउन्टेन पासमा दुर्लभ पदार्थको खानी नै छ ।

उक्त खानी सन् १९८० को दशकको अन्त्यसम्म विश्वको अग्रणी उत्पादक थियो । त्यसपछि क्रमशः चीन पदार्थ बजारमा प्रवेश गर्‍यो र विश्वमा लगभग एकाधिकार जमायो । त्यतिखेरका चिनियाँ राष्ट्रपति देङ श्यायोपिङले 'पश्चिम एसियासँग तेल छ भने हामीसँग दुर्लभ पदार्थ छ र यसको उच्च रणनीतिक महत्त्व भएका कारण हामीले यसलाई देशको हितमा अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ’ भनेका थिए ।  

चीनमा उपलब्ध सस्तो श्रम अनि उसले वातावरणीय चिन्ता नगर्ने सोचका कारण दुर्लभ पदार्थको अत्यधिक उत्खनन तथा उपयोग गर्न सकेको हो । अहिले चीनले विश्वभरि हुने दुर्लभ पदार्थको उत्पादनको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भागमा कब्जा गरेको छ । त्यो भनेको लगभग ५ करोड ५० लाख टन हो ।

अहिले आएर चाहिँ चीनले दुर्लभ धातुको दोहनबाट वातावरणीय संकट आइलागेको भन्दै देशभरि यसमा रोक लगाएको छ तर यसका पछाडि उसको भूराजनीतिक रणनीति जिम्मेवार रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । दुर्लभ पदार्थको मूल्य शृंखलामा अहिले चीनको एकाधिकार रहेको बताइन्छ अनि उसले कच्चा पदार्थ भन्दा पनि त्यस्तो पदार्थको उपयोग गरेर बनाइएको गुणस्तरीय सामान बेच्ने गरेको छ ।

चीनको प्रभुत्वबाट छुटकारा पाउन पश्चिमका महाशक्ति राष्ट्रहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । जस्तो, पोहोर साल अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको नियन्त्रणमा रहेको ग्रीनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए । त्यतिखेर डेनमार्कले बेच्न नमानेपछि ट्रम्पले उक्त देशको भ्रमण नै स्थगित गरेका थिए ।

ग्रीनल्यान्डमा नियोडाइमियम, प्रासिओडाइमियम, डाईस्प्रोसियम अनि युरेनियम लगायतका दुर्लभ पदार्थको विशाल भण्डार रहेकोले ट्रम्पको आँखा त्यसमा लागेको हो । 

हालैका अध्ययनहरूले चाहिँ उत्तर कोरियासँग विश्वको सबभन्दा ठूलो दुर्लभ पदार्थको खानी रहेको देखाएका छन् । अहिले उत्तर कोरियामाथि लगाइएको कठोर नाकाबन्दीका कारण यी पदार्थहरूको उत्खनन र प्रशोधन गर्न उसले पाएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको प्रतिबन्धका कारण उत्तरले अहिले अन्य देशका बजारमा पहुँच पाएको छैन र देशभित्रै व्यापक मात्रामा उपभोग गर्ने समाज बनिसकेको छैन ।

विशेषगरी उत्तर कोरियामा रहेको जोङ्जुमा २१ करोड टनभन्दा बढी दुर्लभ पदार्थको मात्रा रहेको बताइन्छ । त्यो संख्या सही हो भने त्यसको मूल्य २८ सय अर्ब डलर आउने बताइन्छ । यसरी हेर्दा उत्तर कोरिया अब दुर्लभ पदार्थ उद्योगको महत्त्वपूर्ण खेलाडी बन्न सक्ने देखिन्छ । स्मार्टफोन, सेमीकन्डक्टर र यसैसँग सम्बन्धित अन्य वस्तुको माग बढ्दै गएकाले उत्तरमा रहेका दुर्लभ पदार्थको महत्त्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यही दुर्लभ पदार्थको विशाल भण्डारका कारण ट्रम्प पनि सन् २०१८ मा उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न तयार भएका थिए । तर आणविक निःशस्त्रीकरणको मुद्दामा कुरा नमिलेपछि वार्ता तार्किक निष्कर्षमा नपुगी टुंगियो र अहिले पनि गतिरोधको स्थिति छ ।

उत्तरले आफ्नो भूमिमा भएका दुर्लभ पदार्थ उत्खनन गरेर चीनलाई बेच्न चाहेको छ । अनि रुसको आँखा पनि उक्त दुर्लभ पदार्थमा परेको छ । रुसको क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली एस–४०० र एस–५०० मा अनि दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले राखेको क्षेप्यास्त्रप्रतिरोधी प्रणाली थाडमा पनि दुर्लभ पदार्थको उपयोग गरिएकाले उत्तरमा भएको भण्डारमा यी शक्तिराष्ट्रहरू आकर्षित भइरहेका हुन् ।

अनि छिमेकी मुलुक दक्षिण कोरियाले पनि यी पदार्थहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ भनी आशा गरिरहेका छन् । त्यसैले उत्तर जति आक्रामक भए पनि दक्षिणले अहिले उससँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न नै प्रयास गरिरहेको छ । प्योङयाङविरोधी पर्चा आफ्नो भूमिबाट बेलूनमा राखेर पठाउन दक्षिण कोरियाले लगाएको प्रतिबन्धलाई पनि यसै आलोकमा हेर्नुपर्छ ।

अनि अफगानिस्तानमा लामो समयदेखि चलिरहेको युद्धमा अमेरिका पूर्णतया हट्न नचाहनुमा पनि त्यहाँको दुर्लभ पदार्थमाथिको आधिपत्यको चाहना हो । अमेरिकाको भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाले अमेरिकी फौजको सुरक्षामा रही दक्षिणी अफगानिस्तानमा दुर्लभ पदार्थका भण्डारहरूको खोजी गरिरहेको छ । हेल्मान्ड प्रान्तको खान्नेशिन गाउँ नजिक यसको भण्डार अमेरिकीहरूले पत्ता लगाएका छन् ।

नेपालमा दुर्लभ पदार्थहरूको खोजी त भएका छन् तर ठ्याक्कै तिनै पदार्थहरू पाइएको भने छैन । तर यहाँ (दुर्लभ पदार्थको सहउत्पादन) युरेनियम, थोरियम,लिग्नाइट, आइरन ओर, म्याग्नेसाइट, कोबाल्ट लगायका धातुको खानी रहेको बताइन्छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको युरेनियम खानीमा पाकिस्तानले चासो देखाएको खबर केही वर्षअघि आएको थियो ।

सन् २०१४ मा माथिल्लो मुस्ताङको  लोमान्थाङ क्षेत्रमामा रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षण गर्दा युरेनियमको विशाल भण्डार भेटिएको पाइएको थियो । चीनसँग सिमाना जोडिएको तथा स्वतन्त्र राज्यको हैसियतमा लामो समयसम्म रहेर निकै पछि मात्र नेपालमा मिसिएको मुस्ताङमा युरेनियमको यति ठूलो भण्डार भेटिँदा चीनका लागि त्यसको महत्त्व कति विशाल होला भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै पनि मुस्ताङमा चीनको चासो पहिलेको भन्दा निकै बढेको खबर आइरहेका छन् ।

नेपाल आफैंले युरेनियमको उत्खनन तथा प्रशोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५ संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा शक्तिराष्ट्रहरूले त्यसमा चलखेल गर्ने स्थिति ल्याइएको छ । हिमालय क्षेत्रमा विकसित भइरहेको भूराजनीतिक उथलपुथलमा यसले पनि योगदान गर्नसक्ने सम्भावना छ ।

का लागि त्यसको महत्त्व कति विशाल होला भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै पनि मुस्ताङमा चीनको चासो पहिलेको भन्दा निकै बढेको खबर आइरहेका छन् ।

नेपाल आफैंले युरेनियमको उत्खनन तथा प्रशोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५ संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा शक्तिराष्ट्रहरूले त्यसमा चलखेल गर्ने स्थिति ल्याइएको छ । हिमालय क्षेत्रमा विकसित भइरहेको भूराजनीतिक उथलपुथलमा यसले पनि योगदान गर्नसक्ने सम्भावना छ ।

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्