फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा संसारका अरु देशले जस्तो समयसीमा राख्ने वा विगतकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने बहसमा अहिले नेपालका गाउँशहर केन्द्रित छन् । सीमा अतिक्रमणको बेलामा देखिएको नागरिक चासो यस मुद्दामा पनि सघन रुपमा देखिएको छ ।
लकडाउनका कारण घरै बसेका स्कूले विद्यार्थी समेतले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा गहिरो अभिरुचि र सरोकार राखेको पाइन्छ । सञ्चारमाध्यमको प्रचुरता र प्रविधिमा पहुँचको उपलब्धताले जुन कुनै विषयमा पनि पर्याप्त जानकारी राख्ने जमात ह्वात्तै बढेको छ र अझ सीमा र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा त नागरिक चासो निकै सघन देखिन्छ ।
राष्ट्रको सुदूर भविष्यलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने विषय भएकाले राजनीतिमा खासै दिलचस्पी नराख्ने जमात समेत यस सन्दर्भमा आफ्नो मत जाहेर गर्न कस्सिनु र अग्रसर हुनुले राजनीतिक दलहरू आफ्ना मतदाताको चर्को दबाबमा परेका छन् । समृद्ध लोकतन्त्र भएका मुलुकमा त नागरिक सचेतनाले राजनीतिक दललाई डो-याउँछ नै, अपितु मुद्दाहरू पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
साँचो लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले नागरिक चासो र चाहनाको खुबै कदर गर्दछन् । नागरिक सरोकारलाई वाणी दिन्छन् । जुन दलले नागरिक इच्छा र सामाजिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्न र ठम्याउन सक्छ, त्यही दलले निर्वाचन जित्छ ।
तर हाम्रो लोकतन्त्र समुन्नत, परिष्कृत र समृद्ध भइसकेको छैन । त्यसैले यहाँका राजनीतिक दलहरू जनचाहनाको कदर गर्दैनन्, तथापि निर्वाचनमा बारबार जित्छन् । कारण नागरिक चेतना उन्नत भई नसकेको अवस्थाको फाइदा र सुविधा उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् । आजसम्म जे धेरै गलत वा थोरै सही हुँदै आयो, नागरिकका कारणले होइन, समाजका अगुवा र नेताकै कारण हुँदै आयो । विचारा नागरिक त हरेक पटक उपयोग भए, नेताले चाहेको र खोजेको बेला समर्थन गरे, ज्यानको बाजी लगाए ।
न राजा, न राणा, न दल, न नेता सबैले गतिलो काम गरेका भए आजको देशको यस्तो दूरावस्था हुने नै थिएन । भिख मागेर गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । संसारमा अरूसामु सगौरव उभिने अनेकन गाथाहरू निर्माण भइसक्थे र हाम्रो देश दुनियाँको प्रतिष्ठित देश भइसक्थ्यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ – एकीकरण यताका अढाई सयभन्दा बढी वर्ष त्यतिकै खेर गए । सबैभन्दा दिक्कलाग्दो कुरा त के छ भने राजनीतिक क्रान्ति वा आन्दोलनमा देखिने दलहरूको सहकार्य राष्ट्र निर्माणमा सधैं उदासिन र निरपेक्ष देखिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका ३ दशकलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सकेको भए आजको दूरावस्था हुने र नेपाली नागरिकले झेल्नुपर्ने थिएन ।
अहिले हामी नागरिकताको बहसमा छौं र खासगरी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले बिहे लगत्तै प्राप्त गर्दै आएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा गरिन लागेको नयाँ व्यवस्थाका विषयमा पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छौं ।
नेपालमा नागरिकताको वितरण २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चात प्रारम्भ भयो । एक प्रकारले नेपाल भूगोलमा देश जस्तो देखिएपनि वास्तविक राष्ट्र बनिसकेकै थिएन । एउटा परिवारको बिर्ता जस्तो अथवा सामन्तको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा अस्तित्वमा थियो । नागरिकहरू निरीह रैतिजस्ता र समाजमा अकल्पनीय विभेद कायम थियो । शासकहरू आफूलाई दैवी अवतार ठान्दथे ।
संसारका अरू देशहरूले एउटा निश्चित शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकेका थिए, कतिपय राष्ट्रहरू त्यसदिशामा अग्रसर थिए । छिमेकी भारतले बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर लोकतान्त्रिक बाटोमा प्रवेश गरिसकेको थियो ।
अर्को छिमेकी चीनमा कम्युनिस्ट शासन प्रणालीको स्थापना भइसकेको थियो । यही अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो र नेपाललाई नागरिक अधिकारको निर्वाध अभ्यास हुने लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा परिणत गर्ने महान् कार्य सम्पन्न भएको थियो र नेपालको इतिहासलाई युगान्तकारी र अभूतपूर्व राजनीतिक मोड दिने सत्प्रयास भएको थियो । २००७ साल नेपालको उत्तर आधुनिक राजनीतिको प्रस्थानविन्दु थियो । यसको एकलौटी श्रेय नेपालीलाई नै जान्छ । साथै यो पराक्रमका लागि बीपी कोइराला र सुवर्ण शम्शेर राणा प्रातःस्मरणीय पात्र हुन् ।
२००९ सालबाट शुरू नागरिकता वितरण प्रक्रियाले ०१७ सालपछि अर्को चरणमा प्रवेश गर्यो । ०१९ सालमा जारी पञ्चायती संविधान अनुसार बनेको नागरिकता ऐन २०२० ले गरेको व्यवस्था अनुसार २०१९ सालअघि नेपालमा जन्मेका व्यक्ति र नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संस्थागत प्रबन्ध गरियो । यसअघि ००७ सालअघि नेपालमा जन्मेकालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रियाको शुरूआत भइसकेको थियो । २०२० सालपछि पनि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पायो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०३६ सालको मतदाता सूचीमा नाम भएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो भने वैवाहिक अंगीकृतको हकमा पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता भयो । २०६३ सालमा नेपालमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालको संविधान विस्थापित भएर अन्तरिम संविधान जारी भयो र यसले नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्यो र तत्पश्चात २०४६ सालअघि नेपालमा जन्मेका व्यक्तिले पाउने गरी ठूलो संख्यामा झण्डै २७ लाख नागरिकता बाँडियो ।
नेपाल जस्तो बल्लतल्ल ३ करोड जनसंख्या पुगेको देशमा यो निकै ठूलो संख्या हो । यसमध्ये डेढ लाखभन्दा बढी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बाँडियो र २०७२ सालमा जारी नेपालको नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर संघीय कानून बनाउने क्रममा वर्तमानको विवाद सतहमा आएको हो ।
नागरिकता नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र हो र आफू बसोबास गरेको राष्ट्रप्रति गहिरो निष्ठा र समर्पण हो । त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र सामाजिक मूल्य मान्यता आत्मसात गरिसकेको प्रतिबद्धतापत्र हो । यो सामान्य कागजको खोस्टो होइन । अर्को कुरा राष्ट्रियताको मूलभूत तत्वको रुपमा रहेको भूगोल जस्तै आधारभूत तत्व नागरिकको पहिचानपत्र हो । नागरिक तत्वमा राष्ट्रले गम्भीरता देखाउनुपर्छ वा पर्दैन ? यस विषयमा पनि नेपालमा गम्भीर बहसको दरकार छ ।
नेपाललाई प्रतिष्ठित राष्ट्र र नेपाली नागरिकलाई समृद्ध नागरिक बनाउने हाम्रो संकल्पलाई मूर्तरूप दिन विगतका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई यथावत् राखेर सम्भव छ वा छैन ? यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
विगतमा भएको नागरिकता वितरणमा राज्यको धेरै कमजोरी देखिन्छ । यो मामला हचपचमै अघि बढाउने कार्य भयो भन्ने गुनासो नागरिकबाटै आएको सर्वत्र सुनिन्छ । हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक अव्यवस्था र राष्ट्रिय संवेदनहीनतालाई उपयोग गरेर वा फाइदा उठाएर उल्लेखनीय संख्यामा नागरिकता लिइएका प्रसंगहरू बेलाबेलामा उजागर हुने गरेकै छन् ।
यो मामला तराईमा मात्र होइन, देशको सबै भागमा पाइन्छ तर यो विषयलाई तराईसँग जोडेर बढी चर्चा गरिन्छ । यसको कारण नेपाल–भारतको खुला सीमाना र यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध हो । यो प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको छ र यो विश्वको अन्यत्र कतै पाइँदैन पनि । यो विशिष्टतालाई जोगाउनु पनि पर्छ तर यसका वस्तुनिष्ठ आधारहरू तय गर्नुपर्छ वा पर्दैन ?
नागरिकता वितरणका सिद्धान्तहरू पारस्परिक समानता र आपसी हितका आधारमा तय गरिन्छ तथा आफू पनि अरु सरह बाँच्न र उभिन पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्धारित हुन्छ । यो आगामी चुनावमा प्राप्त गर्न सकिने सम्भावित मतबाट निर्देशित हुँदैन । कुनै भेग वा भूभागलाई राष्ट्रबाट अलग राखेर तय गरिँदैन । राष्ट्रियता अरु जाति र समुदायप्रति घृणाभाव राखेर पनि फस्टाउँदैन ।
यो राष्ट्रको साझा र समष्टिगत भावना हो । यसमा अन्याय, विभेद र पक्षपातको कुनै स्थान हुँदैन । हिजो राज्यबाट खास समुदायको मात्र संरक्षण भयो भन्दैमा अब पनि त्यसै गर्ने ? दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, गरीब लगायतका समुदायमाथि भएको विभेद नहटाउने ? हामीले बुझ्नुपर्छ – सबै नागरिकको साझा राष्ट्र बनाउनकै लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो ।
बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा हाम्रा परम्परागत बुझाइ र मान्यता फेर्नु आवश्यक छैन र ?
त्यसैले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा हामीले पनि हाम्रा छिमेककै बाटो र व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाली नागरिकका लागि उनीहरूले उपलब्ध गराएको सुविधा वा कानूनी बन्दोबस्तभन्दा लचिलो हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यदि कसैले त्यस्तो विचार राख्छ भने इतिहासमा त्यसको गम्भीर समीक्षा हुने नै छ । अर्को कुरा नेपाली जनताको चेतनास्तर निकै उकासिएको छ । हाम्रा अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई उनीहरू सजिलै बुझ्छन् र निष्कर्ष निकाल्छन् । त्यसो हुनाले नागरिकता सम्बन्धी कानूनको मामलामा नेपाल गम्भीर हुनैपर्छ ।
सार्क संगठनमा सँगै रहेका मुलुकमा एकरुपता कायम गर्नु उत्तम विकल्प हो । विवाह गरेर नेपाल आउने महिलालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर राजनीतिक गतिविधि बाहेकका अरु सबै कार्य गर्न पाउने अधिकार दिने र ७ वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनी बन्दोबस्त मिलाउनु नै सर्वोत्तम विकल्प हो । यो व्यवस्था राख्दा सबै कुरा सिद्धिएको ठान्ने मनोविज्ञान राख्नु लघुताभास मात्र हो ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...