राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरी कोभिड- १९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यकताका आधारमा रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी समेत उपस्थित समितिको मंगलवारको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय स्रोत साधनको अवस्था, भौगोलिक विकटता र संक्रमितको संख्या समेतलाई आधार मानी रकम विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालित क्वारेन्टीन र आइसोलेसन सेन्टरहरूको सञ्चालन आदि कार्यको सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा 'पार्वती'ले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

साथै राजधानी काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न चाहने बिरामी, कर्मचारी र व्यवसायीलाई सहज र सरल रूपमा प्रवेश गर्न दिन समितिको निर्देशन छ ।

बैठकमा सांसदहरूले क्वारेन्टीनहरूको अवस्था राम्रो नभएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा मन्त्री त्रिपाठीले सकेसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्न प्रयास भइरहेको बताए । 'हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,' मन्त्री त्रिपाठीले भने ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले समानीकरण अनुदानको रकम तथा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोषको) रकम पनि कोरोना कोषमा जम्मा गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए ।

अर्को फरक प्रसङ्गमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको वृत्ति विकासप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

निजामती ऐनमा गरिन लागेको नयाँ व्यवस्थाले आफूहरू बढुवा हुने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलित छन् ।