कोरोना संक्रमितलाई १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउने व्यवस्था लागू गराउने व्यवस्था फुकुवा गरिदिन मागसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ ।

त्यस्तो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट लागू नगराउन भनेपछि मंगलवार निवेदन दिई मन्त्रालयले सो माग गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमण भएको व्यक्तिले १० दिनपछि अन्य मानिसलाई सार्न नसक्ने निष्कर्ष निस्किएको जानकारी पनि सर्वोच्च अदालतलाई गराएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज गर्दा पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र पठाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै संक्रमण भएको १० दिनपछि अन्य व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस सार्न नसक्ने जानकारी गराएका हुन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ का सम्बन्धमा भएका अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त तथ्यहरूले कोभिड–१९ को लक्षण देखिएको व्यक्तिमा ९ दिनपछि लिइएको नमूनामा भाइरस उमार्न खोज्दा भाइरसको वृद्धि नभएकाले १० दिनपछि उक्त व्यक्तिमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए पनि सो व्यक्तिले संक्रमण सार्न नसक्ने निष्कर्षअनुसार तोकिएको दिनपछि डिस्चार्ज गर्दा पुनः परीक्षण गर्न नपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ ।’

मन्त्रालयको गत जेठ २० गतेको निर्णयले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई १४ दिनपछि घर पठाउँदा पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिएको थियो । सो निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई थप कुनै पनि लक्षण नदेखिएमा १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउन सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।

सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को विभिन्न व्यवस्था विपरीत भएको दाबी गरी अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, सुजन नेपाललगायतले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो रिट निवेदनमा माथि सरकारी पक्ष तथा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबीच व्यापक छलफल भई सर्वोच्चले निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकार तर्फबाट सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दायर गरिएको हो ।

देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा हाल २६ हजार बेड, १ हजार ५ सय आईसीयू बेड, ८ सय ४० मात्र भेन्टिलेटर रहेका तथ्यांक पनि मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई अवगत गराएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको देशमा १४ दिनपछि पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाएमा अन्य संक्रमितलाई उपचार गर्न सजिलो पर्ने, प्रयोगशालामा अनावश्यक भार नपर्ने, पीसीआरको रिपोर्ट चाँडै आउन सक्ने हुने पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।