सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमा ‘इन्टरसेप्सन’ गर्ने व्यवस्था हटाउन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । विधेयक संशोधन दर्ता भई सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । अब प्रतिनिधि सभामा दफाबार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ ।

राष्ट्रिय सभाले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमा इन्टरसेप्सनको अधिकार अनुसन्धान विभागलाई दिने गरी विधेयक पारित गरेको थियो । सञ्चार सञ्जालको अनुगमन वा निगरानी कार्यलाई विधेयकले इन्टरसेप्सनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, “यस ऐनबमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका क्रममा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरण निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ ।”

सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा भने आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने गरी इन्टरसेप्सन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अनुसन्धानमा खटिएका व्यक्तिले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति सेवा प्रदायकलाई त्यस्तो सूचना उपलब्धका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
 

इन्टरसेप्सन मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको अनुमतिमै गर्न सकिने व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । अदालतको अनुमतिबाट मात्र सञ्चार सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको संशोधन छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली काँंग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले पारित व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

काँंग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रङ्गमती शाही लगायतका सांसदहरूले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको सट्टा अदालतको अनुमतिको व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै सांसद गगनकुमार थापाले पनि अदालतको अनुमतिपछि मात्र इन्टरसेप्सनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी लगायतले नेपाली नागरिकको हकमा अदालतको पूर्वस्वीकृति नलिई इन्टरसेप्सनको व्यवस्था नगर्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । सांसद मीनेन्द्र रिजाल, मीन विश्वकर्मा लगायतले पनि अदालतको अनुमतिपछि मात्र इन्टरसेप्सनको व्यवस्था गर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

यस्तै सांसद बिन्दा पाण्डे, बिनाकुमारी श्रेष्ठले इन्टरसेप्सन गरिएका सूचना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा वा उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित अधिकारी र आदेश दिने प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृतादेवी अग्रहरि र एकवाल मियाँले सूचना सङ्कलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था नै खारेज गर्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । विशेष व्यवस्थामा सार्वजनिक सञ्चार सञ्जालको इन्टरसेप्सनको व्यवस्था छ ।

यस्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले गोप्य अभियान सञ्चालनका लागि सूूत्र परिचालनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

केन्द्रीय निर्देशन समिति प्रधानमन्त्रीको सट्टा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाउन सांसदहरू सञ्जयकुमार गौतम, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दुर्गा पौडेल लगायतको संशोधन छ । पदपूर्ति तथा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवासरह हुनुपर्ने पक्षमा सांसदहरूको संशोधन छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।