• राममाया लामिछाने

विक्रम संवत् २०१२ सालमा निर्माण भएको प्रहरी संगठनको एक महत्त्वपूर्ण कार्य अपराध अनुसन्धान रहेको छ । हिजोको दिनमा नपढेको बलवान व्यक्तिले खाने पेशाका रुपमा चिनिने सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सेना, सशस्त्र) आज मानव अधिकारको उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू सुरक्षा निकायको उच्च तहमा पुगेका छन् ।

नेपाल प्रहरी देश विदेशसम्मको तालिम र हातहतियारले सुसज्जित छन् । जसलाई एसियाकै उत्कृष्ट प्रहरी भनी नाम कमाएको कुरा सुन्नमा पाइन्छ । 

आज प्रहरीले अपराध नियन्त्रणका लागि ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी अपराध रोक्नका लागि नागरिकको ढोकासम्म साझेदारीको हात बढाएको छ । अपराध नियन्त्रणका लागि सामुदायिक प्रहरी गठन र परिचालित छन् तर घटनालाई प्रत्यक्ष देख्ने–सुन्नेभन्दा अन्य व्यक्ति अनुसन्धानको क्रममा साक्षी प्रमाणमा बोल्ने खतरा बढेको छ । 

प्रत्यक्षदर्शी र घटनामा अरुभन्दा बढी तथ्य र साक्षात्कारले अनुसन्धानलाई नै विश्वास गर्न नसक्दा वा आफूले सत्य बताउँदा पनि झन्झटिलो प्रक्रिया, अपराधीबाट हुनसक्ने खतराको आकलनमा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न नचाहनेको संख्या बढ्दोे छ ।

स्वतन्त्र साक्षी विनाको अनुसन्धानले शान्ति र न्यायलाई सहयोग गर्न सक्दैन । अनुसन्धानका लागि यो ठूलो चूनौती हो ।
 
प्रहरी ऐनले दिएको अधिकार र दायित्वको परिधिभित्र रहेर अपराध हुन नदिनु, अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनु र पुनः अपराध दोहोरिनबाट रोकी घटनास्थल र अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणको संकलन गर्ने दायित्व प्रहरीलाई छ । अनुसन्धानमा प्राप्त हुन आएका तथ्य, प्रमाणका आधारमा सजायको मागदाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतसमक्ष मिसिल र अभियुक्तलाई पेश गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि प्रहरीको हो । 

निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रत्यक्ष असर अदालती फैसलामार्फत न्याय र शान्तिमा पर्दछ । निष्पक्ष एवं प्रभाव र दबाबविहीन अनुसन्धान फौजदारी न्यायको मूल आधार हो । अपराध नियन्त्रणको अन्तिम सीमा आपराधिक प्रवृत्तिको अन्त्य हो ।  गैरकानूनी एवं निःशस्त्र अपराधीलाई तालिम प्राप्त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने हो । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले राज्यको स्रोतसाधन, हातहतियार, गोली बल बारुद र शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछ । अपराधी नियन्त्रण गर्न र प्रतिरक्षा गर्नका लागि टोपी, ड्रेस, बूट, हेलमेट, छडी, बन्दुक र प्रहरीको तालिम प्रतिरक्षार्थ पोशाक पनि हुन् ।

प्रहरीलाई अपराधी घोषित गर्ने र अपराधीको अन्त्य नैै गर्ने अधिकार नभई अपराधीलाई कठघरासम्म उभ्याउने मात्र अधिकार सीमित रहेको हुन्छ । अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने, अर्काे घटना घट्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा अनावश्यक शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रहरीलाई रहँदैन । नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्ने राज्यको निकायले अपराधी घोषणा गर्न सक्दैन । घोषणाको लागि प्रमाणका आधारमा मागदाबी मात्र गर्ने काम अनुसन्धानको हो । अपराधी हो वा होइनकोे पुष्टि समेत नभएको अवस्थामा अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा नियन्त्रणको सम्भाव्यतालाई ईन्कार गरी मृत्युदण्डको सजाय नभएको मुलुकमा अपराधीको अन्त्य गर्ने अधिकार अदालतलाई त छैन भने अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा हत्या गर्ने अधिकार प्रहरीलाई हुने कुरा नै भएन । प्रहरीले कसैलाई पनि छाती ताकेर अपराधीको नाममा गोली हानी हत्या गर्नु कानून र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो । 

अनुसन्धानमाथि लागेका आरोप र सुधार

कानून बाहिरको इन्काउन्टरलाई रक्षा कवजका रुपमा लिनु,, घटनास्थलको संरक्षणमा कमजोरी, सवुद संकलनमा कम ध्यान जानु, यातना, अनुसन्धानका कागज प्रमाणको दुरुपयोग, अनुसन्धान प्रभावित हुनु, स्रोतसाधन र शक्तिको दुरुपयोगले अनुसन्धानप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको कुरा अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी कार्यालयमा हुने धर्ना, जुलुस, आगजनीबाट समेत बुझ्न सकिन्छ ।

व्यक्तिद्वारा गरिएको गैरकानूनी एवं आपराधिक कार्यका विरुद्धमा परिचालित प्रहरीसँग राज्यको स्रोतसाधनका अलावा प्रतिरक्षात्मक पोशाक, तालिम, बन्दुकको प्रयोगले अपराधीलाई मारेर होइन, आपराधिक क्रियाकलापको सिर्जनाको अन्त्यसम्म पुगेर अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउने हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले मृत्युदण्डलाई स्वीकारेको छैन । अपराधीको नियन्त्रणका लागि गरिने इन्काउन्टर तथ्य र कानूनद्वारा नै पुष्टि हुनुपर्छ । बाहिरी नजरमा देखिने अपराधीलाई त्यस्तो कार्यसम्म पुर्‍याउने अपराधीको पहिचान विना इन्काउन्टरमा अपराधी मारियो भने अन्य वास्तविक अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्छ । त्यसैले अपराधलाई तथ्य र प्रमाणको भ्रमवेगर प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक मान्यता छ ।

घटनामा गलत प्रमाण निर्माण वा सही प्रमाण पेश नगर्ने वा प्रमाण नै संकलन नगर्ने वा प्रमाण नष्ट भई अपराधीको अनुकूल वातावरण बन्न गयो भने अपराधी नियन्त्रणमा आउँदैन । त्यसैले सुरक्षा संवेदनशील अनुसन्धान आजको आवश्यकता हो । शक्तिको दुरुपयोग वा प्रभावित अनुसन्धानको आरोप खेप्न परेको अनुसन्धान निकायका लागि कानून र नागरिक प्रतिको जवाफदेहिता अपरिहार्य हो । घटनासँग सरोकार राख्ने स्थानीय वा प्रत्यक्षदर्शी वा पीडितले प्रहरी कार्यालयमा गरिने नारा जुलुस घेराउ अनुसन्धान प्रतिको कमजोर विश्वास हो । अनुसन्धान स्वच्छ छ भन्नेहरूले त्यस्तोे घेराउ, नारा जुलुसलाई उचित ठान्दैनन् भने अनुसन्धानलाई प्रभावित छ ठान्नेहरूले न्यायमा असर पर्ने सम्भाव्यताका आधारमा अनुसन्धान गलत दिशामा गएको तर्क गर्दछन् । तर्क र वितर्क गर्ने तथा पीडित, पीडितका परिवार, र साक्षीहरू अनुसन्धानको विज्ञ होइनन्, तापनि अनुसन्धानले अपराधीलाई सजाय हुने गरी काम गरोस् भन्ने सबैको अपेक्षा रहेको हुन्छ ।

अनुसन्धानको प्रमाण र अदालत

व्यक्तिद्वारा गरिएको गैरकानूनी कार्यविरुद्ध कानूनी विधि र प्रक्रियासम्मत अनुसन्धानको अपेक्षा अदालतले गरेको हुन्छ । नागरिक हक रक्षार्थ अदालतले अनुसन्धानबाट प्रेषित दशी, प्रमाण, कागज, साक्षीको व्यहोरालाई विश्लेषण गर्दछ । प्रभावित, असंवेदनशील, गैर विधि वा प्रक्रियाको अनुसन्धानलाई पहिलो नजरमै अदालतले ईन्कार गर्दछ । त्यस प्रकारको गैरअनुसन्धानकै कारणबाट १ जना अपराधी छुट्ने विषय अनुसन्धानको कमजोरी हो भने १ जना मात्र पनि निरपराधीलाई सजायबाट रोकी सफाई दिनु अदालतको न्यायिक कर्तव्य हो । त्यसैको आधारमा समाजको नजरमा अपराधी ठानिएको व्यक्तिले सजाय नपाउँदा अदालतलाई जोडेर टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ तर अपराधीको सजाय अनुसन्धानको निष्पक्ष प्रमाण संकलनबाट हुन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई बुझाउन सकिएको छैन । अपराधी अपराधमै रहिरह्यो भने कुनै न कुनै दिन सजायको भागीदार हुन्छ तर निरपराधीले सजाय भोग्नुपर्‍यो भने उसका लागि समग्र न्यायको हत्या हुन्छ । 

अनुसन्धानमा केही घटना चुनौतीपूर्ण रहेता पनि ज्ञान, तालिम र अनुभवयुक्त प्रहरी प्रशासनका लागि केही होइन तर केही घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान मात्र अपराध नियन्त्रणको चुनौती  बनेको छ भन्ने लाग्छ । घटनामा प्रमाण संकलनको स्रोत, प्रमाणको सत्यता र विश्वसनीयताले अपराध र अपराधीको पहिचान गर्न सक्छ । घटना र सोसँग सम्बन्धित दशी, सबुत, प्रमाण र घटनास्थलको संरक्षण र वास्तविक घटनालाई बुझ्ने स्रोतको पहिचान र प्राप्त तथ्यले नै अपराध रोक्न सहयोग गर्दछ । नेपाल प्रहरी विश्वमै छवि कमाएको अनुसन्धान निकाय हो ।

घटनास्थलको नियन्त्रण

घटनास्थलमा दशी प्रमाण, घटनास्थलको अवस्था र अवस्थिति सहितको मुचुल्कामा महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्नसक्छ भन्नेबारे आवश्यक संवेदनशीलता नपुग्दा मात्र पनि अपराधीको पहिचान नहुन सक्छ । घटनास्थल वरपरको भौतिक वा मानवीय चित्रणले घटना भइरहेकोे अवस्थालाई चित्रित गर्ने हुँदा त्यहाँको अवलोकन र यथार्थ लिपिवद्धता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

घटना स्थापित गर्ने पहिलो आधार नै घटनास्थल भएकाले त्यस स्थानमा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिई त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धानको आधार नै घटनास्थल हुनजान्छ । घटनास्थलको नियन्त्रण सही समय, विधि र प्रक्रियाले हुनुपर्छ । सो हुन नसक्दा अनुसन्धानप्रति  आम नागरिकको विश्वास कम भएका उदाहरण छन् ।

घटनास्थलका कागज 

घटनास्थलमा उपस्थितले घटनास्थलमा संकलित गरिएको दशी, प्रमाण, तथ्यगत उल्लेखन कागजको व्यहोरा ठीक छ भनी गरिने रोहवर सनाखत भनेको कानूनको पालना र आमनागरिकप्रति अनुसन्धान कार्यको पारदर्शिता तथा जवाफदेहीता पनि हो । कागजमा लेखिएको व्यहोरामा थपघट नहुने गरी व्यहोरा सकिएको ठाउँमा बन्द हुने गरी धर्का तानेर व्यहोरा अन्त्य गर्नु अनुसन्धानमा खटिएको कर्मचारीको दायित्व हो तर अदालतमा आइपुगेका कतिपय कागजमा व्यहोरा सकिएको ठाउँमा बन्दमा सही नभएको देख्न सकिन्छ । जहाँ अदालतले समेत म्याद थपको समयमा त्यसलाई रुजू गर्न सकेको देखिँदैन ।

घटनास्थलको प्रत्यक्षदर्शीकोे भनाईभन्दा फरक पर्ने गरी व्यहोरा लेखिएको, मैले यतिसम्म भनेको भनाई मात्र मेरो हो, यो भनेको थिइनँ, यो कसरी थपियो ? भनी अदालतमा घटनास्थलका सरकारी गवाहले नै प्रश्न गरेको भेटिन्छन् । यस्ता कागज र भनाईले अनुसन्धानलाई शंकाको घेरामा राख्दै फैसलालाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसो गैरतरिकाका कागज गरिएको होइन भन्नका लागि अनुसन्धानको कर्मचारीले कागज गर्दा कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रियाको अनुशरण गर्न आवश्यक छ । यसरी तोकिएको विधि नअपनाई बन्दबन्दमा सही नगराउनु, व्यहोरा थपिनु, अनुसन्धानको क्रममा समान्य अवस्थामा पनि अपराधी भनिएका व्यक्तिको घरमा प्रहरीले विना आधार र कारण अनधिकृत प्रवेश गर्ने र प्रहरी कार्यालयबाहेक सार्वजनिक स्थलमा पनि अभियुक्तको सहीछाप गराउनु राज्य शक्तिकै दुरुपयोग हो । 

यस्ता क्रियाकलापमा संगठनले ‘एक्सन’ लिन आवश्यक छ । यस्तो गैरकानूनी कार्यका कारण पनि अनुसन्धानका लागि नागरिकको सहयोग कम भएको हुनसक्छ । कानूनी प्रमाण गैरकानूनी तरिकाको संकलन हुँदाका अवस्थामा पनि अदालतले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने विषय पनि विवादित बन्न गई अनुसन्धानको मागदाबीमा असर पर्न सक्छ । प्रहरीको छविमा असर गर्दछ । 

साबिति बयान

हिरासतमा गरिएको अभियुक्तको बयान अदालतको बयानको क्रममा ईन्कारी गरेको पाइन्छ । ईन्कारीको आधार प्रहरीले नसोधी वा सोधेको कुरा फरक पारी व्यहोरा लेखिदियो भन्ने गरेको पाइन्छ । तयारी कागजमा सही गर्न लगाउने, सो नमानेमा अर्काे मुद्दामा फसाइदिने धम्की दियो भन्ने रहन्छ । त्यसैगरी कुटपिट र यातना दिएकाले सहीसम्म गरेको हुँ के लेखिएको थियो थाहा छैन भनी ईन्कारी गरेको पाइन्छ । प्रहरी कार्यालयमा लिएको बयान प्रहरीले कार्यालयबाहिर सहीछाप गराएको पत्रपत्रिकाबाट देखिएको पनि छ । अभियुक्तले आफ्नो बयान आफैंले परिवर्तन गरे वा नगरेको भन्ने कुरा यकिन गराउनका लागि प्रहरीको बयान गराउने कक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी सो ठाउँमा बयान लिने प्रचलन शुरू गरिएमा यो समस्या तुरुन्त समाधान हुने देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकृतहरू घटनास्थल र घटनासँग सरोकार वा देख्ने सुन्ने समक्ष पुगी तथ्य खोजी गरिरहेको हुनाले अभियुक्तसँग सत्य कुरा निकाल्नका लागि तालिम र अनुभव नै काफी छ । त्यसमा घटनासँग सम्बन्धितको भनाई र घटनास्थल मुचुल्काले थप सहजता दिन्छ । जसमा कुटपिट र यातना आवश्यक छैन । विना यातनामा  गरिएको बयान हो भन्ने वातावरण तयार गर्ने काम पनि अनुसन्धान विधिभित्रै पर्दंंछ । अन्यत्रबाट संकलित तथ्यलाई आधार बनाएर प्रश्नोत्तर वा भनाई लिँदै जाँदा कहाँनेर अभियुक्तले तथ्यलाई फरक पारिरहेको छ, सोबाट सोधपुछ गर्दा तथ्य र सत्य नजिक पुग्न सकिन्छ । अभियुक्तको अस्पष्ट जवाफ, हाउभाउ समेत बयानको क्रममा सीसी क्यामेराले कैद गरेको हुन्छ । वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन र अनुसन्धानको निष्पक्षतालाई यसले साथ दिन्छ । सीसी क्यामेराको प्रयोग नगर्ने अनि आरोप पनि खपिरहने, प्रहरीको कागज र अदालतमा अभियुक्तको बयान फरक परिरहनुले अनुसन्धानप्रति आमनागरिकको विश्वास र अनुसन्धानको उद्देश्य पूरा हुँदैन । कुटपिटको साबितीले भए पनि अनुसन्धानको मागदाबी पूरा गर्छु भन्नु सही होइन । अपराध नियन्त्रण घटनाको सही अनुसन्धानले मात्र पूरा हुन्छ । कुटपिट, यातना, गैरकानूनी विधिको प्रयोगले अनुसन्धानलाई जटिल त बनाउँछ नै त्यसको अलावा अपराधीको उन्मुक्तिलाई सहयोग पुग्दछ ।

दुई वा सोभन्दा बढी अभियुक्त भएको घटनामा प्रहरीले कुनै अभियुक्तको बयानलाई आधार बनाएर अर्काे अभियुक्तलाई सफाइ दिने गरी बयान गरायो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अभियुक्तको बयान एउटै समयमा फरक–फरक ठाउँमा राखी लिने पद्धतिको अभ्यासमा चुक्नु हुँदैन ।

जाहेरीको व्यहोरा

जाहेरवालाले लेखी ल्याएको सम्पूर्ण तथ्यगत विवरण बुझिलिने र सोको आधारमा फरमेटिङ जाहेरी पनि लिई दुवैलाई मिसिलमा राख्ने गर्न सकेमा अनुसन्धानका साथै अदालतलाई सहयोग पुग्छ । जाहेरवाला प्रत्यक्षदर्शी नभएको अवस्थामा पनि घटनाको स्रोत बताउने व्यक्तिको घटनासँग के–कति सरोकार छ वा छैन, जाहेरीको व्यहोराबाट उम्कन वा अपराधी खोज्नमा सहयोगी हो वा होइन भन्नेबारे यकिन गर्न समेत यसले मद्दत पुग्दछ । 

सारांश 

घटनास्थलको नियन्त्रण, जाहेरवालको जाहेरी व्यहोरा, सरकारी गवाहको भनाई, संकलिन प्रमाण कागजको आधिकारिकता, अभियुक्तको आधिकारिक भनाईको सत्यताका लागि  निष्पक्ष अनुसन्धान  अतिआवश्यक छ । रीतपूर्वकको प्रमाण कागज, तोकिएको कानून र विधिको प्रयोग प्रभावरहित अनुसन्धानले मात्र अपराधको नियन्त्रण गर्न सक्छ । अनुसन्धान अधिकृतलाई कानून, राज्य र आम नागरिकको सुरक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

तथ्यगत प्रमाणको संकलनमा आधारित सजायको मागदाबीले सजाय दिलाउन सहज हुन्छ । विधिसम्मत नभएको अनुसन्धानका कागज–प्रमाणबाट अनसुन्धानको मागदाबी पूरा हुँदैन । प्रभावित वा गलत अनुसन्धानले अदालतको निर्णयलाई समेत असर पारिदिन्छ । सही अनुसन्धान फौजदारी न्यायको मुटु हो । आम नागरिकले अनुसन्धानमा निष्पक्षताको कमी महसूस गरेको अवस्थामा संगठनलाई कानूनसम्मत तरिकाले चुस्तदुरुस्त र कामयामी बनाउन संगठनको नेतृत्वले ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासनले राज्यको सुरक्षा निकायको संवेदनशीलता र महत्त्व एवं संगठनको प्रतिष्ठालाई बुझ्न जरुरी छ । विश्व समुदायमा कमाएको छविमा असर नपर्ने गरी अनुशासनमा आधारित भई हरेक घटनाको अनुसन्धान आवश्यक छ । घटनास्थलको नियन्त्रण र सो नियन्त्रणमा प्राप्त प्रमाणको अभिलेखीकरणलाई अदालतमा नबुझाएसम्म प्रभावविहीत अनुसन्धानको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता देखिन्छ । प्रभावित वा गलत नियत वा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले अनुसन्धान गरेको कुरा संगठनलाई जुनकुनै तरिकाले थाहा जानकारी प्राप्त गरे पनि तुरुन्त कारवाही गर्ने अभ्यास हुन आवश्यक छ । अनुसन्धानको नाममा विधि र कानूनप्रतिको जवाफदेहीताबाट पर रहेर अनुसन्धान गरिनु हुँदैन ।

रीतविपरीतको अनुसन्धानप्रति सम्बन्धित कर्मचारी र संगठन दुवैको दायित्व रहने हुँदा सुरक्षाप्रति संगठनको जवाफदेहीताका लागि अनुशासित प्रहरी प्रशासन निर्माणको निरन्तरता नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि हो । जुन संगठनको जति महत्त्व छ, त्यति नै जिम्मेवारीपूर्ण र जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।

(लेखक लामिछाने अधिवक्ता हुन् ।)