मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरी असार १६ देखि कार्यान्वयन थाल्ने समय गुज्रिएपछि सरकारले मिति थप गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते सोमबार अमेरिकास्थित एमसीसी कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयनमा जाने समय थपबारे छलफल गर्न आग्रह गरेको हो ।

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कोभिड–१९ महामारीका कारण पूर्वतयारी गर्न नसकिएको भन्दै पत्राचार गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘कोभिड–१९ का कारण केही महिना म्याद थप गर्नका लागि छलफल गर्न प्रस्ताव गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा संसद्बाट अनुमोदनको विषय उल्लेख गरिएको छैन । कोभिड–१९ का कारण काम प्रभावित भएकाले कार्यान्वयनमा जाने मिति थप गर्ने विषयमा छलफलका लागि आग्रह मात्रै गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिन चाहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचारको काम अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाले गर्न सक्ने र उसैलाई आधिकारिक जानकारी हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

२०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसीसँग करिब ५५ अर्ब अनुदानका लागि सम्झौता गरेपछि त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र सर्त अघि बढाएको थियो । तर, एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने समय नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सम्झौतामा भएको प्रावधानका विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।

सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण कार्यान्वयनमा जानुअघि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने एमसीसीको सर्त पूरा भएको छैन । सभामुख अग्नि सापकोटाले असार १० गते संसद्को बजेट अधिवेशन १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेपछि असार १६ गतेभित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुने सम्भावना टुंगिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संसद्को बजेट अधिवेशन स्थगित गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारै स्वीकृत गरेपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुन्जेल एमसीसी पास हुने सम्भावना पनि टरेको छ । सभामुख सापकोटाले संसद् स्थगित गरेको दिनै एमसीसी अनुमोदन र कार्यान्वयनका विषयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियो र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच फोन वार्ता भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसहित नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग म्याद थपका लागि छलफल गरेका थिए ।

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति हुनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त छ । कार्यान्वयनमा जानुअघि यी पूर्वसर्त पूरा भएको सूचना सरकारले एमसीए नेपाललाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता परियोजना पूरा भइसकेको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । यो सर्तसहित सम्झौताका अन्य प्रावधानलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भइरहेको विवादका बीच एमसीसीको कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद गुज्रिएको हो ।

एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि तयार पारिएको कार्यतालिकामा यो सम्झौता संसद्बाट गत सेप्टेम्बरमै पास गर्ने तय गरिएको थियो । तर, सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत एमसीसी संसद्बाट पास गराउन पक्षमा रहेको र उनीहरूको प्रयासप्रति एमसीसीका पदाधिकारीहरू सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

विवादका विषयमा नेकपाले सचिवालयका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहितको कार्यदल माघ २० गते गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले यो अनुदान सम्झौता अमेरिकाको सुरक्षासम्बन्धी हिन्द–प्रशान्त रणनीति ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ कै अंग भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने प्रतिवेदन नेकपा सचिवालयमा बुझाएको छ । तर कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले खबर लेखेका छन् ।