जेठ १९, २०८०
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
असार १९, २०७७
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद दिनानुदिन उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । विवाद समाधानकै निम्ति भनेर राखिएको पाचौं स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन मानिरहेका छैनन् ।
बिहीवार स्थायी कमिटी बैठक चल्दा चल्दै मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत ओलीले संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरू थप सशंकित बनेका छन् ।
कतिपय नेताहरूले ओलीले पुनः अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास गर्न सक्ने समेत आशंका गरेका छन् । यही प्रसङ्गमा रहेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपामा संकट आयो भन्ने छ, खासमा के हो यो संकट भनेको ?
पार्टीलाई संस्थागत ढंगले संचालन नगर्ने प्रवृत्ति नेकपामा संकट बनेर आएको हो । संस्थालाई प्रधान नमानेर व्यक्तिलाई प्रधान मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु नै संकट हो । खास गरिकन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पार्टीको मातहतमा रहन चाहनु भएन । मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यस्तै छ भन्ने सुनिन्छ । मन्त्रीहरू जान नपाउँदै उहाँले संसद अधिवेशन अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गराएर राष्ट्रपति कहाँ द्रूत मार्गमा पठाउनुभयो । ओलीका गतिविधिले पार्टीभित्र संकट निम्तिएको हो ।
संकटको पृष्ठभूमि त होला नि ?
यसको पृष्ठभूमि त लामो छ । संकटका भ्रूणहरू पहिलेदेखि नै देखिएका थिए । सरकार बन्दादेखि सरकारमा संकट आयो भने पार्टी एकता हुँदाका दिनदेखि पार्टीमा संकट आएको हो ।
पूर्व एमालेमा मन्त्री बनाउँदा पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्ने चलन थियो । अहिले ओलीका खल्तीबाट मन्त्रीहरू बनेका छन् । अहिले मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको निगाहमा बनेजस्तो भयो । मन्त्री राख्ने फाल्ने व्यक्तिगत निर्णयकै आधारमा भएको छ ।
पार्टीमा संकट कसरी आयो भन्ने कुरामा केही उदाहरण दिन्छु जस्तै तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटीले ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई केन्द्रीय कमिटीमा नेता थप्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । ४५ जना थप्नुपर्ने थियो, २ जना बसेर सूची बनाउनु भयो । त्यो बीचमा माधवकुमार नेपाल विदेश जानुभयो । अनि ओलीले मापदण्ड नै नपुगेकाहरूलाई गोजीबाट टिपेर ल्याउनुभयो । पहिले तय गरेका मान्छेहरूलाई हटाउनुभयो र आफूखुसी थप्नुभयो । एकताको कमिटी बन्दा खेरिको कुरा हो ।
स्थायी कमिटी सदस्य हुनका निम्ति पोलिट ब्यूरो सदस्य हुनुपर्ने मापदण्ड थियो विधानमा । ओलीले एकपटक पनि पोलिट ब्यूरो सदस्य नबनेका रघुवीर महासेठलाई ल्याएर राख्नुभयो ।
यसरी मापदण्ड नपुगेका मान्छे ल्याउने, विधान तोड्ने कामको थालनी प्रारम्भदेखि नै भयो ।
दोस्रो कार्यविभाजनमा एक व्यक्ति एक पद लेखिएको छ र आवश्यकताअनुसार सहायक जिम्मेवारी दिन सक्ने भन्ने छ । तर ओलीले आफू निकटका साथीहरूलाई दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारी दिने । आफूनिकट नरहेका साथीहरूलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने खालको प्रवृत्ति देखाउनु भयो । शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्ज बनाइयो भने युवराज ज्ञवालीलाई केही पनि दिइएन । संकटका ठूला ठूला पृष्ठभूमि यिनै हुन् ।
पार्टीभित्र आएको संकटमा तपाईंहरूले अध्यक्ष ओलीलाई मात्र जिम्मेवार देख्नुभयो, खासमा प्रचण्ड पनि उत्तिकै जिम्मेवार होइनन् र ?
प्रचण्ड त्यति धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्न । किन भने दुईवटै अध्यक्षमध्ये ओलीले म पहिलो हो भनेर भनिसक्नु भएको छ । विधानले दुईवटै अध्यक्षलाई बराबर रूपमा चिन्छ ।
पछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने भन्ने सहमति भयो । त्यो कार्यकारी भन्ने कुरा नै गलत कुरा हो भनेर मैले भनेको थिए । हाम्रो विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने छैन । दुवै अध्यक्ष हो, दुवै बराबरी हो ।
कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन । उहाँलाई कार्यवाहक दिए जस्तो भयो । आफू नहुँदा कार्यवाहक चलाउने जस्तो देखियो ।
ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा यहाँ प्रचण्डको हस्ताक्षरमा एउटा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भयो । त्यसमा ओली असन्तुष्ट हुनुभयो । आफूलाई एक नम्बरमा राखेपछि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी त उहाँले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।
बैठकका नाममा बालुवाटारमा भद्रगोल वातावरण देखिएको छ त्यो किन ? यता स्थायी कमिटी, उता क्याविनेट बैठक छ, कतिपय नेताहरूलाई के हुँदैछ भनेर थाहा नहुने अवस्था कसरी आयो ?
बिहीवार बिहान नै १२ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक राखियो भनेपछि प्रचण्डले ओलीलाई फोन गर्नुभयो । फोन गरेर यता पार्टीको बैठक छ, तपाईंले क्याबिनेट राख्नुभएको रैछ । के छ विषय भनेर सोध्नुभयो ।
ओलीले संसद अन्त्य गर्ने विषय हो भनेर भन्नुभयो । प्रचण्डले यस्तो किन गर्न लाग्नुभयो रु २२ गते बस्ने भनेर भनेको छ प्रतिनिधिसभा बैठक छ । सबै कुरा छोडेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्नुभयो । उहाँले नियत नै गलत राखेर यो सबै कुराहरू गरिरहनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने रणनीति के छ तपाईंहरूसँग ?
हामीले त शुरूदेखि नै भन्दै आएका छौं कि पार्टीलाई मापदण्डअनुसार चलाइयोस् । अहिले जसरी अघि बढिरहेको छ, यो कम्युनिस्ट चरित्र भएन भनेर भनेका छौं । अहिले पनि हामीले उहाँलाई तपाईंले पार्टी निर्णय मान्छु भनेर आउनुस् । के निर्णय गर्ने कस्तो निर्णय गर्ने भनेर सबै बसेर गरौँ । हाम्रो कुरा सुन्न पनि तयार हुनुभएन ।
उहाँले हाम्रो कुरै नसुनेपछि हामीले औपचारिक बैठकमा कुरा उठाउने हो, उठाएका छौं ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको नियमित प्रक्रियाप्रति किन आशंका गरेर आतंकित बन्नुभयो ?
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको नियत हो । उहाँले पहिला अध्यादेश ल्याउनुभएको पनि आफ्नै पार्टी फुटाउनकै लागि हो । त्यसमा सबै कुरा क्लीयर छ ।
पार्टी विभाजनका लागि दुवैतिर अंक गणित पुर्याउन सक्नुभएन । एकातिर पुर्याउन सके पार्टी फोड्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको नियत थियो । अहिले पनि त्यही नियत छ । उहाँले यसअघि पनि बैठकको सामना गर्न सकिन्न भनेर स्थगित गर्नुभएको थियो । पछि बैठक बोलाउन तयार त हुनुभयो तर कुरा सुन्न तयार हुनुभएन । पार्टी विभाजन गरेर अघि जाने उहाँको चाहना बेलाबेलामा प्रकट हुने गरेको छ ।
पार्टीको विवाद राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याएर सम्मानित संस्थालाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्ने पनि टिप्पणी भइरहेको छ नि ?
राष्ट्रपति कहाँ प्रचण्ड गएको त राष्ट्रपतिलाई गुहार्न होइन । उहाँलाई अध्यादेश आउने स्थितिमा रोक्नुपर्यो भन्न जानुभएको हो । हतारमा अध्यादेश जारी नगर्नुस् भन्न जानुभएको हो । हामीले सचिवालयका सदस्यहरूलाई कुरा गर्नुस भनेर भनेका थियौं । उहाँ एक्लै जानुभएको होइन । हाम्रो कुरा भन्न जानुभएको हो ।
पार्टी एकताताका दुई अध्यक्षले पूर्व समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने स्पिरिट थिएन र ?
पूर्व समूहलाई बचाइराख्ने हाम्रो स्पिरिट होइन । स्वभावैले एकता गर्दा दुई पूर्व पार्टीका प्रतिनिधित्वहरू हुन्छन् । तर एकता भइसकेपछि पार्टीमा पूर्व पार्टी रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन । महाधिवेशनसम्मका लागि एक जना प्रधानमन्त्री हुने र एकजना प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर गएको भए पनि हुन्थ्यो । तर त्यहाँ चाहिँ दुवै अध्यक्ष हुने र एकजना प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमति भयो ।
दुवै अध्यक्ष बस्ने, र सरकार आलोपालो गर्ने जेठ २ को सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्डले पनि गल्ती गर्नुभएको छ । यो संस्थाको नियमअनुसार चल्ने कुरा हो । सबै व्यक्तिगत सहमति र समझदारी पार्टीमा मान्य हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...