कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियमहरुमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा उल्लेख भएपनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताएको छ ।
नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनद्वारा यहाँ नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी गरिबमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोजित गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरुले अन्य क्षेत्रमा जस्तै ऊर्जा प्रणालीमा पनि ती वर्ग समुदायका मानिसले राज्यबाट अतिरिक्त लाभ लिन नसकेको धारणा राखे।
सो अवसरमा अधिवक्ता एवं प्राकृतिक स्रोतविज्ञ दिलराज खनालले अहिले पनि आर्थिकरुपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग समुदायलाई हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो संख्याका मानिसको विद्युत्मा पहुँच पुग्न नसक्ने बताए।
उनले गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट बन्चित रहनुपरेको बताए ।
फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म सरकारी कर्मचारी र सेवाप्रदायकहरुकै बोलबाला रहने हुँदा विपन्न वर्गको पक्षमा निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा फाउण्डेशनकी ऊर्जा अधिकृत रोजिना शर्माले देशको वर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका वासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको बताए । राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी सम्पादक कृष्ण अधिकारीले अहिलेसम्म वहस हुन नसकेको गरिब र सीमान्तकृत वर्गको ऊर्जामा पहुँचको अधिकार र न्यायका पक्षमा सञ्चारमाध्यमहरुले कलम चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...