'प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ नेकपाको लाइन'

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

फिल्मको नाम याद भएन तर हिन्दी फिल्ममा एउटा रोचक दृश्य छ । कुनै सरकारी अड्डामा सेवाग्राहीहरू लाइन बसिरहेका हुन्छन् । लाइन निकै लामो हुन्छ ।

यसैबीच हतारहतार दौडेर आएका एक जना नायक लाइनको बीचमा पुगेर उभिन्छन् र अझै अगाडि बढ्न खोज्छन् । यत्तिकैमा त्यहाँ लामो समयदेखि गर्मीमा लाइन बसिरहेका सेवाग्राहीको विरोध शुरू हुन्छ । 


Advertisement

एक जनाले लाइन यहाँ हैन, ‘तिमी पछाडि जाऊ’ भनेर सिकाउँछन् । सोही बखतमा ती नायक आवेगमा झर्कँदै बोल्छन्, ‘तिनीहरू चुप बस, म जहाँ उभिन्छु लाइन त्यहीँबाट शुरू हुन्छ ।’ अनि सबै जना मुखामुख गरेर चुप बस्छन् ।

नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिन्दी फिल्मका नायक त होइनन् तर नेपाली राजनीतिका नायक भने पक्कै हुन् ।


Advertisement

हिजो एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ताविरुद्ध, राजतन्त्र अन्त्यका निम्ति युद्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा ‘हुन्न हुन्न’ भन्नेहरू धेरै थिए । धेरै जना ‘मरिन्छ कि’ भनेर डराएका थिए ।

मोहनविक्रम सिंहहरूसँग सल्लाह गर्दा खिस्सी गरेका थिए । चित्रबहादुरहरू प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभन्दा घाम तापेर बस्दा फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने गर्थे तर प्रचण्ड हतियार सहितको राजनीतिक संघर्षको लाइनमा खडा भए । अनि त्यहीँ लाइनदेखि शुरू भयो महान् जनयुद्धको नयाँ लाइन, जसलाई प्रचण्डपथका रुपमा परिभाषित गरियो । 

जनयुद्ध जारी थियो । तात्कालिक शाही नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच लडाइँ जारी थियो । कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र एक हदसम्म दरबारसँग वार्ता जारी थियो । पक्कै पनि यी वार्तामा दिल्ली साक्षी बसिरहेको थियो वा दिल्ली भूराजनीतिक दृष्टिकोणले चनाखो थियो । अचानक प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको मोडल ल्याए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुहारचित्र कोरे । धेरैले यसको विरोध गरे । धेरै पाखा लागे ।

तत्कालीन एमाले नेता केपी ओलीले खिस्सी गरे । जंगलीदेखि लिएर गुलेलीसम्मका उखानहरू सुनिए तर नरम धारका मानिएका माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतको प्रयास तथा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यागका कारण देश प्रचण्डको उभिएको लाइनमा गयो । ती दिनहरूमा प्रचण्ड उभिएको लाइनमा केपी ओली उभिन सकेका थिएनन् । हिजो उभिन नसकेका ओलीलाई अहिले उभिन लाज लागेको पनि हुनसक्छ । 

त्यसयता प्रचण्डले पछाडि फर्केर हेरेका छैनन् । उनी जहाँ उभिन्छन्, त्यहीबाट चिजको विकास भएको छ, चिजको निर्माण भएको छ । एउटै पार्टीमा बसिरहनु, पार्टी नफुट्नु, ठूलो पार्टी मात्र भइरहनु खासै मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा विचार र परिवर्तन साँचो अर्थमा आयो कि आएन भन्ने हो । 

यहाँ जुलुस त दरबारको पक्षमा पनि निस्किन्छन्, पञ्चायती शासनको पक्षमा पनि निस्कनसक्छ तर मुख्य कुरा त्यो जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधान हो ।

केपी ओली आफू बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेर सडकमा २०–४० जना केटाहरू नचाउनु कत्तिको जायज हो ? यदि जायज हो भने ओली सरकारका समर्थकभन्दा तेब्बर बढी संख्यामा जनताहरू विरोधमा दिनहुँ जस्तो सडकमा निस्किएका छन् । केपी ओली किन राजीनामा दिँदैनन् त ?
 
किन दिँदैनन् भने केपी ओली निकै जब्बर छन् । हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भव नै छैन भनेर हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली समेतले प्रचण्डको खिस्सी गरे र गणतन्त्रको सपनालाई बलयगाढा चढेर अमेरिका जाने सपनासँग तुलना गरे तर प्रचण्ड गणतन्त्रकै पक्षमा उभिए ।

प्रचण्ड जहाँ उभिए, त्यहीँबाट शुरू भयो गणतन्त्रको बीजारोपण । हिजो अन्तिमसम्म र अझै पनि राजतन्त्रलाई स्पेस दिन सकिन्छ कि भनेर बेबी किङको चर्चाहरू गरिए, प्रयासहरू भए तर ती सबै प्रयासलाई प्रचण्डले निस्तेज पार्दै आए । यसरी संघीयता होस् वा समावेशी नेपाल होस् वा राजतन्त्रको अन्त्य नै किन नहोस्, प्रचण्ड जहाँ उभिए त्यहीँबाट शुरू भए परिवर्तनका यात्राहरू ।

यदि साधारण गाउँको जनताको छोरी हुन् भने यो कुरा त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । 

आज धेरैलाई भ्रम छ प्रचण्ड सकिएको थियो, एमालेले साथ दियो, एमाले नभएको भए प्रचण्ड हुने थिएनन् । यस्तै सोचका कारण केपी ओलीमा अहंकार पलाएको प्रस्ट छ तर उनीहरूलाई के थाहा छैन भने पार्टी हुनका लागि विचार हुनुपर्छ, पार्टी हुनका लागि एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ । आजको मितिमा केपी ओलीको उद्देश्य के हो ? उनको राजनीतिक विचारधारा के हो ?

केपी ओलीको राजनीतिक विचार नै छैन । न उनी समाजवादी हुन्, न उनी मार्क्सवादी र साम्यवादी । उनी त केही पनि हैनन् । त्यही एउटा गुट छ, ओली गुट, जुन निकै बलियो छ । बलियो पनि कसरी भएको भने ओलीले मौकामा आफ्ना भारदारहरूमाथि राम्रै लगानी गरेका छन् । उनले हाससालै गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्, चिज क्लियर छ ।

यो बीचमा केपी ओलीले आफूलाई निकै ठूलो राष्ट्रवादी नेताका रुपमा पुष्टि गर्न खोजे तर महाकाली नदीको श्राप उनले बिर्सनु हुँदैन । नयाँ नक्सा जारी भएको उनको कारण मात्र होइन । समाजवादी दलको समेत समर्थन छ यो कुरामा । ‘एक्सिडेन्टल हिरो’ भएको जस्तै ‘एक्सिडेन्टल राष्ट्रवादी’ हुन जति सजिलो छ, त्यति सजिलो छैन त्यसलाई पुष्टि गर्न ।

ओलीले आफूलाई श्रीपेचविनाको राजाको रुपमा लिए । राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा ल्याए । गलत सूचना विश्वास गरेर उनले संकटकालै लगाएको भए पनि के गर्न सक्थे र ? प्रचण्डलाई जेलमा थुन्थे ? नारायणहिटी दरबार र रुक्माङ्गत कटवालले थुन्न नसकेको प्रचण्डलाई झापा जिल्लाका नागरिक केपी ओलीले थुन्न सक्लान् र ? 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केपी ओलीलाई खासै मन नपरेको सत्य हो । उनलाई प्रचण्ड मनपर्ने त कुनै कारण नै छैन । पद र कुर्चीका लागि पार्टी जुटाए र फुटाउलान् । बिरामी शरीर, विभिन्न औषधिको ‘साइड इफेक्ट’का कारण होला केपी ओलीले आफूलाई गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा बिर्सेका छन् ।

हुन त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसँग उनको कुनै साइनो छैन । समावेशी नेपालका निम्ति यिनको योगदान पनि छैन । अरुले ठिक्क पारेको खीर कपाकप खान सजिलो छ ।

अरूले जतनका साथ निर्माण गरेको बगैँचामा गएर सुगन्ध लिन पनि सजिलो छ तर गाह्रो छ भैसी पाल्न, फूलहरू उमार्न । हिजो नारायणहिटी दरबारको गेटमा असिना र पसिना हुँदै टीका थाप्न बिहान ७ बजेदेखि लाइनमा बस्नेहरूले आज शितल निवासमा ब्रेकफास्ट खाने पहुँच पाएका छन् । यो कुरा केपी ओलीइतरका मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ ।

जनतामा केपी ओली सरकार कति अलोकप्रिय छ । त्यो केटाकेटीलाई पनि थाहा छ । नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको ओली सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले निभाउन नसक्दा धेरै खाले जटिलता उत्पन्न भए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति नलिनु, ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका मुख्य दोषी र सुन पत्ता नलाग्नु, मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा बढ्नु, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा अनियमितताको आरोप लाग्नु ओली सरकारको चिनारी नै बन्यो ।

ओम्नीदेखि के–के अनेकौं काण्डहरू भए । बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्बन्धी विवादमा ओली सरकार फस्यो र  एसिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी भएपछि त कूटनीतिक रूपले थप विवादित बन्न पुग्यो ।

यस्ता सयौँ उदाहरण छन्, जो केपी ओलीले देशको अहित हुने गरी गरे तर पनि केपी ओलीलाई यो सबै कमजोरी हुनुमा आफ्नोभन्दा पनि प्रचण्डको हात रहेको अनुभूति हुने गर्छ र सरकारलाई असफल गराउन आफ्नै पार्टी लागेको भनेर उनी भाषण गर्छन् ।

एक उदाहरण पेश गरूँ ? सर्वहारा वर्गका महान् नेता एवं मार्क्सवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्सको निधन सन् १८८३ मार्च १४ मा भएको थियो । मार्क्सको निधनपछि १७ मार्चमा उनको अन्त्येष्टि गरिएको थियो । अन्त्येष्टिका क्रममा अनन्य मित्र फ्रेडरिक एंगेल्सले कार्ल मार्क्सका योगदानबारे गहन मन्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘मार्क्स आफ्नो समयमा सर्वाधिक घृणित र छोडिएको मानिस थिए । निरंकुश र गणतान्त्रिक दुवै सत्ताले, उनलाई आफ्नो क्षेत्रमा निर्वासित गरेको थियो । उहाँमाथि निरन्तर हमलाको दौरान कन्जरभेटिभ र अतिजनवादी बुर्जुवा सहयोद्धा बने । उहाँले यो कुराको कहिल्यै पर्वाह गर्नु भएन र यसलाई निरर्थक सम्झिँदै नजरअन्दाज गर्नु हुन्थ्यो । अत्यावश्यक पर्दा मात्र जवाफ दिन उचित ठान्नुहुन्थ्यो ।’

आज प्रचण्ड जीवितै छन् तर उनलाई कार्ल मार्क्सलाई भन्दा धेरै ठूला आरोपहरू लगाइन्छन्, लगाइने पनि छन् तर ती सबै कन्जरभेटिभ र अतिजनवादी बुर्जुवा तत्वहरू छन् । जस्तो कि केपी ओली गुट । यिनीहरू निरंकुशतालाई प्रेम गर्छन् । यिनीहरू गणतन्त्रको लागि सुहाउने पात्र होइनन् ।

यसर्थ पार्टी फुटिहाल्यो भने पनि प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ गणतन्त्रको लाइन, विचार र सिद्धान्तको लाइन अनि विपरीततर्फ हुनेछ केवल भ्रम, अहंकार र निरंकुशताको लाइन ।

राजनीतिक रस्साकस्सीबीच शनिबार साँझ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र राष्ट्रपतिलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ल्याउन खोजेका थिए । राष्ट्रपति समेत भ्रममा पर्ने गरेर बालुवाटार जे–जे भन्छ, शितलनिवास त्यही–त्यही गर्दै थियो । यो सही थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति र आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवाद गरेका थिए ।

उनले ‘हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो, यो गरिमामय संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौँ’ भनेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमको निवारण गरेका थिए । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समेत शितलनिवास पुगेका थिए । यसरी बालुवाटार भ्रमको खेतीमा कसरी रमाएको छ त्यो प्रतीत हुन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग नयाँ सरकार गठनबारे शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका थिए । एकदमै आक्रमक रुपमा अगाडि बढेका थिए ओली । केपी शर्मा ओली संसदमा विचाराधीन अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पनि ‘संशोधन विना सम्झौता लागू गर्न हुन्न’ भन्ने प्रतिवेदन पाएका ओली खनालसँग पनि रुष्ट छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा अमेरिकासँग २०७४ भदौमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी एमसीसी सम्झौता भएको थियो । यही एमसीसी पास गर्नका लागि पनि केपी ओली र देउवाको गठजोड भएको हुनसक्छ । अमेरिकाको चलखेल पनि देखिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यो रकम ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मत–सम्भारमा खर्च गर्ने सहमति छ ।

हिजो महाकाली नदी बेच्ने बेलामा पनि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एकमतका साथ मिलेर अगाडि बढेका थिए । अहिले यति हतारोका साथ देउवाको साथ खोज्नुमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले होल्डमा राखेको एमसीसी संसदबाट पास गर्न त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । 

देउवासँग सहकार्य गर्ने ओलीको इच्छा र प्रचण्ड, माधवसँग टाढिने रणनीति केपी ओलीको नयाँ होइन । जनताको भावना विपरीत पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी केपी ओलीले कसैसँग सल्लाह नै नगरी अध्यादेश ल्याए । राष्ट्रपति दाहिना भइन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस नै गरेनन् तर चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अत्यावश्यक भन्दै आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ खारेजका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । पूर्व आईजीपी र सांसदहरू लगाएर संसद नै अपहरणको आरोपलाई ओलीले ‘डिफेन्स’ गर्न सकेनन् ।

हालसालै फेरि त्यस्तै अलोकप्रिय कदम चालिएको छ । सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता र सभामुख समेतलाई जानकारी नदिई अचानक संघीय संसदको छैठौं अधिवेशन अन्त्य भयो । संसदको कामकारबाही बन्द गरियो । भनियो कि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइँदैछ । के राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगबाट बचाउने काम सरकारको हो ? यसरी निरंकुश ढंगले संसदको कारबाही बन्द हुँदा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका १३ वटा प्रस्ताव औचित्यहीन बन्न पुगेका छन् तर भूमिमन्त्री पदमा अर्यालले ‘बिजनेस’ नहुँदा अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै ‘संसदलाई रत्यौली खेल्ने थलो’ बनाउन नहुने सार्वजनिक लज्जास्पद टिप्पणी गरिन् ।

साँचो कुरा त के हो भने संसद सचिवालयका अनुसार २६ वैशाखदेखि १८ असारसम्म चलेको अधिवेशनमा दर्ता भएका २ वटा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, २ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र ९ वटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन बाँकी थियो । संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार हाल संसदमा ५३ वटा विधेयक छन् ।

यीमध्ये १९ वटा छैठौं अधिवेशनमै दर्ता भएका हुन् । संसदमा प्रस्तुत भएर संसदीय विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकको संख्या २० वटा छ । संसदमा दर्ता भएर पनि संसदमा टेबुल हुन बाँकी विधेयकको संख्या १३ वटा छ । कतिपय विधेयक समितिबाट पारित भएर संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । यो कुरा केपी ओलीलाई कसले बुझाइदिने ?

आफ्नै अलोकप्रिय कदमका कारण सत्ता छाड्न दबाब बढेपछि ओलीले राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्न लगाउने, मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने, नेकपा विघटनको निर्णय लिएर नेकपा एमाले ब्युँताउनेसम्मको विकल्पबारे छलफल बढाएको रहस्य खुलेको छ । यी विकल्पमध्येमै जाने तयारीका साथ निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीमार्फत् ओलीले नेकपा एमाले पार्टी दर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको वामदेव गौतमले खुलासा गरिसकेका छन् ।

पार्टीको निर्णय थियो – अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारको काम मात्र हेर्नेछन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको सम्पूर्ण काम हेर्नेछन् तर केपी ओलीले कहिल्यै सल्लाह गरेनन् ।

दुवै अध्यक्षको वरियताक्रम यथावत रहने तर आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्न, प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने र त्यसले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने, पार्टी र सरकार सञ्चालन २ अध्यक्षबीचको आपसी सल्लाहमा गरिने ।

पार्टी सञ्चालनका क्रममा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तर हुन सकेन । बरु जानाजान कुर्ची नै फरक–फरक स्थानमा राखेर प्रचण्डको अपमान गर्ने काम भइरह्यो । 

प्रचण्डलाई कुर्चीसँग कुनै सरोकार थिएन, छैन तर गणतन्त्र नै खतरामा पार्ने गरी जसरी सरकारले दिनप्रतिदिन आफ्नो नुर गिराइरहेको छ, त्यो प्रचण्डको सरोकारको विषय थियो र छ । पार्टी भन्ने कुरा त त्यस्तै हो । कतिपयले प्रचण्डलाई तनाव छ भन्छन्, पद पाएन त्यही भएर ओलीको विरोध गर्छ भन्छन् तर त्यसो होइन । प्रचण्डलाई व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै तनाव छैन ।

विक्रम संवत् २०५८ सालमा जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डर रहनुभएका प्रचण्ड २०६३ असार २ गते बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिगत जीवनबाट काठमाडौंमा सार्वजनिक भएका थिए । २०६५ साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिखेर पनि प्रचण्ड न तनावमा थिए, न चरम खुशीमा । बरु प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको रक्षाका निम्ति गम्भीर थिए ।

प्रचण्डको राजनीतिक जीवन अनवरत रुपमा चलिरहेको छ । कहिले एकता त कहिले विघटन तर उनले जे जस्ता निर्णयहरू चालेका छन्, ती परिवर्तनका निम्ति चालेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन ४ कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘मशाल’, चौथो महाधिवेशन, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल मिलेर बनेको एकता केन्द्रको समेत प्रचण्ड महामन्त्री भए । त्यसपछि २०५१ सालमा फेरि एकता केन्द्र छुट्टिएर २ चिरा भएपछि प्रचण्ड समूह चाहिँ नेकपा माओवादीका रूपमा देखापर्‍यो, जसले १ वर्षपछि सशस्त्र विद्रोह थाल्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन हुनु केही समयअघि प्रचण्डले गोरखाको सिरूबारीको तिरानचोकमा १६ जनालाई पहिलोपटक हतियार चलाउने तालिम दिएका थिए । २०४५ सालमा पार्टीका सैन्य दस्तावेज, लेखराज भट्टले पार्टीलाई उपलब्ध गराएको एउटा पेस्तोल र १० गोला जिलेटिन शरीरमा लुकाएर बादलसहित बसबाट गोरखा जाँदै गर्दा मुग्लिनको पुल तरेपछि तनहुँको डीएसपी र सीडीओद्वारा भएको खानतलासीमा बाँचियो । त्यो समूहका प्रायः सदस्यहरू अहिले केन्द्रीय समितिमा छन् । त्यसपछि २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ थाल्नुभन्दा केही समयअघि गोरखाकै गाईपुरमा अर्को तालिम दिए प्रचण्डले । अहिले पनि प्रचण्डको संघर्ष जारी नै छ । पार्टी फरक होला तर विचार र चिन्ता उहीँ छ । 

हामी प्रचण्डको लिगेसी हेरौं । विक्रम संवत् २०६५ असारमा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको ध्यान स्वाधिनताको रक्षार्थ बित्यो । चुनौतिपूर्ण छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रचण्डले स्वाभिमानका पक्षमा उभिने निर्णय लिए । पशुपतिमा नेपाली पुजारी र सेनापति प्रकरणमा दिल्लीको जुन दबाबको सामना गरे, त्यो स्वाधीनताकै लडाइँ थियो ।

उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा देशको स्वाधिनतामा आँच आउने कुनै निर्णय वा सम्झौता भएनन् । बरु, ‘प्रभुसामु नझुक्ने’ संकल्पसहित उनले स्वेच्छाले प्रधानमन्त्री पद त्यागिदिए ।

शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, समावेशी, समानुपातिक राज्य, संघीयता, गणतन्त्र नेपाल यी सबै प्रचण्डको निर्णयबाट सम्भव थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रचण्ड । भारतलाई सुम्पेको फास्ट ट्रयाक सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गर्ने प्रचण्ड । स्थानिय चुनाब गराउने निर्णय गर्ने प्रचण्ड । चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्ड । भारत र चीनसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रचण्ड ।

मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रचण्ड । आर्थिक वृद्धिदर इतिहासकै उच्च ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रचण्ड । यसकारण गतिशील प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ गणतन्त्रको जग अनि नेकपाको लाइन ।
 
यसरी दक्षिण एसियामा नै प्रचण्डको राजनीतिक प्रभाव र पृष्ठभूमि एकप्रकारको उदाहरणीय छ । विदेशीहरूले पत्याउने नेपालको एक मात्र नेता प्रचण्ड नै हुन् भन्ने कुरा आम जनता, वुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, नागरिक समाजले स्वीकार गरेको कुरा हो । जस्तोसुकै जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि निरन्तरता, क्रमभंगता गर्दै, फुट्दै फेरि जुट्दै प्रचण्डको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको छ । प्रचण्डको नक्कल गर्न खोज्नेहरू सखाप वा पलायन भइसकेका छन् ।

प्रचण्ड आज पनि प्रचण्ड गर्जनका साथ नेपाली राजनीतिमा उपस्थित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जननीका रुपमा प्रचण्ड परिचित छन् । केपी ओलीहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ कि प्रचण्ड जहाँ उभिन्छन्, त्यहीँबाट शुरू हुन्छ नेकपाको लाइन ।
 

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्