संकटका बेला नागरिकको दु:ख नदेख्ने सत्ता !

नेपालको प्रजातन्त्रका बारेमा नयाँ तथ्यहरू कोरोना महामारीले पटाक्षेप गरेको छ । यसपालि जनताले आफ्नो कुनै पनि कुरा आफ्नो प्रतिनिधि र प्रतिनिधिमार्फत चुनिएको सरकारसँग राख्न पाएनन् । 'मिडिल क्लास'ले सामाजिक सञ्जालमा उठाउने प्रश्न उपर त प्रशासन परिचालन र राज्यसत्ताका केही 'ठालुहरू' मार्फत् फेसबूके/ट्वीटेहरूको हल्लाको रूपमा दर्ज गराइयो, तर निम्न वर्गको आवाज कसैले सुनेन ।

जसरी अमेरिकाका राष्ट्रपतिले आफूले आमन्त्रित गरेका पत्रकारको जवाफ दिन जरुरी ठान्दैनन् त्यसैगरी हाम्रो सरकार महाव्याधिको समयमा नागरिकले झेलेका समस्याबारे बुझ्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन ।


Advertisement

प्रमुख सत्तारुढ दल अहिले सत्ताका लागि झगडामा छ । देशमा कोभिड- १९ संक्रमण बढिरहेकै छ । सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौं उपत्यकामा अहिले संक्रमितको संख्या पहिलेभन्दा निकै बढेको देख्न सकिन्छ । सरकार न संक्रमण फैलिन नदिने रणनीतिमा सफल भएको छ, न त नागरिकहरूको दैनिकी सहज बनाउनमा नै ।

भारतीय लेखक अरुन्धती रोय भन्छिन्, 'अहिले सत्ताले हरेक कुरा गिभअप गर् भनेको छ । जस्तै:  स्वतन्त्रता, गोपनीयता, प्रतिष्ठा इत्यादि ।' उनी अझै थप्छिन्, जसरी अहिले सत्ताधारीहरूले अभ्यास गरेका छन्, त्यसले निरंकुशतातर्फ लैजाँदैछ । हुने खानेहरूले अवसर पाउने नै छन् र बाँकी आममान्छेहरूको संघर्ष जारी रहने छ ।'


Advertisement

नेपालको पछिल्लो उदाहरणहरू हेर्दा रोयको भनाइसँग तादम्यता देखिन्छ । सरकारी कार्यालयले सेटिङमा पास उपलब्ध गराएको समाचार आइरहँदा, मजदुरहरू चढेको ट्रकलाई फर्काइएको र उनीहरूको भाडाबापतको पैसा समेत गुमेको समाचार प्रकाशित भएका थिए ।

रोयले, अधिनायकवादी सत्ताका लागि कोरोना महामारी 'गिफ्ट'को रूपमा आएको उल्लेख गरेकी छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डानी रोड्रिकको मत पनि 'पपुलिस्ट अटोक्र्याटहरू थप निरंकुश बन्ने' रहेको छ ।

हरेक प्राकृतिक विपदहरूमा, विनाशकारी दंगाहरूमा र महामारी रोगहरूमासँगै आउने अर्को समस्या 'भोक'को समस्या हो । हाम्रा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्रीले 'भोकका कारणले कोही मर्नु नपर्ने' उद्घोष गर्नुभएको छ । तर उहाँ भोकका कारणले आम मान्छेको छटपटीबारे बेखबर हुनुहुन्छ । सम्भवत: उहाँलाई सबै समाचार प्राप्त हुन् बाँकी छन् कि !

अमृत ज्ञवाली

बीच सडकमा बसेर राहत प्राप्त गरेकाहरूको प्रतिक्रिया होस्, विभिन्न अभियानका नाममा सहयोगमा जुटेका राजनीतिक/सामाजिक संस्था हुन्, यु-ट्युबमा भिडियो प्रसारण गरेर प्राप्त सहयोग लिएर झुपडी, अनाथालय पुगेका अभियानकर्मीहरू हुन् ती सबैको प्रयत्न सरकारका लागि केबल सरकारका विरुद्ध कदम हुन् भन्ने लाग्न सक्छ । झोक चले प्रोटोकल बाहिरको क्रियाकलाप हो भन्ने प्रतिक्रिया आउन सक्छ ।

नोबेल विजेता अमर्त्य सेनको बाल्यकालको एउटा सम्झना यहाँ उल्लेख गर्नु मनाशिव देखिन्छ । अमर्त्य सेनको बाल्यकालमा ढाका (अहिले बंगलादेशको राजधानी) मा हिन्दू–मुस्लिमको समाजिक हिंसात्मक द्वन्द (हिन्दू र मुसलमानहरूले एक अर्कालाई हत्या गर्ने सम्मको) चलेको थियो, जसका कारण कारोबार, बजार र आर्थिक स्वतन्त्रता खुम्चिएको थियो । एकदिन उनी आफ्नो बगैँचामा खेलिरहेका बेला उनको कम्पाउन्डको गेटबाट छुरी रोपिएका एक व्यक्ति रगताम्य अवस्थामा प्रवेश गर्छन् । कादर मिया नाम गरेका उनी दैनिक काम गरेर खाने मुस्लिम मजदुर थिए ।

छिमेकमा काम गर्नका लागि जाँदै गर्दा 'सामाजिक ठग'हरूले उनीमाथि छुरी प्रहार गरेका थिए । सेनले मियालाई पानि दिन्छन् र उनका बुवाले मियालाई अस्पताल पुर्‍याउँछन् । अस्पतालमा उपचारका क्रममा मियाले भनेका थिए, 'मेरी श्रीमतीले यस्तो कठिन समय र हिंसात्मक क्षेत्रमा बाहिर नजानु भनेकी थिइन्, तर परिवारसँग खानको लागि केही थिएन, त्यसैले कामको खोजीमा निस्केको थिएँ । उनको आर्थिक दुर्दशा र गरी खाने स्वतन्त्रता गुमाउँदा त्यसको 'पेनाल्टी'को रूपमा उनको परिवारले घरमूलीको मृत्यु बेहोर्नुपर्‍यो । उनी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिते ।

नेपालमा कोरोना महाव्याधिको संकट गहिरिँदै गएर त्यही अवस्था आउने त होइन ? मजदुर र गरीबहरूले असहाय महसूस गर्न थालिसकेका छन् । लकडाउन केही खुकुलो पारिएपनि आफ्नै सवारी साधन हुने वर्गलाई मात्र फाइदा पुगेको छ, आम सर्वसाधारण र हुँदा खाने वर्ग अझै पूर्ण लकडाउनको समयमा जस्तै मारमा छन् ।

खासगरी लकडाउन 'नन फर्मास्युटिकल इन्टरभेन्सन (NPI)' हो । 'सार्स- कोभ- २' नयाँ भाइरस भएको, मानव-मानव बीचमा सर्ने भएकाले NPI को प्रयोग 'सप्रेसन' र 'मिटिगेसन' को रूपमा गरिएको एक हदसम्म ठीक हो, यति हुँदाहुँदै पनि यो मानवीय व्यवहारमा समेत निर्भर गर्दछ । यहीबीच नेपाल सरकारको पहल हात धुनेदेखि,  आरडीटी हुँदै कोरोना परीक्षण निजी संस्थालाई 'मुनाफा'को निमित्त बाटो खोल्दिने नीतिगत निर्णयमा पुगेर पुन: समस्या जनतातर्फ फर्काइदिने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

लकडाउनको सन्दर्भमा पछिल्लो २ महिनाको युरोपको उदाहरण हेर्दा, स्वीडेनमा तुलनात्मक रूपमा 'खुकोलो लकडाउन' थियो, जहाँ कम संक्रमित र मृत्यु संख्या रहेको छ, सोही समयमा इटाली र स्पेनमा 'कडा लकडाउन' थियो तर त्यहाँ संक्रमित दर र मृत्यु संख्या निकै माथि रह्यो । उता जर्मनी र बेलायतको उदाहरण हेर्दा जर्मनीले लकडाउनसँगै मेडिकल रेस्पोन्स बढायो । जस्तै : बृहत् परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, इसोलेसन इत्यादि, तर सोही समयमा बेलायतले 'मेडिकल टूल'को प्रयोगमा कमजोरी गर्‍यो जसको प्रत्यक्ष असर तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ ।

नेकपा सरकारले न त अति संक्रमित रहेका देशहरूबाट सिकेको छ, न त न्यून संक्रमित भएका देशबाट नै सिक्न खोजेको देखिन्छ । जर्मनी , स्वीडेन, कोरिया (जहाँ पठनपाठन शुरू गरिएको छ) बाट सिकेको छ । सफल मानिएको भारतको केरला प्रान्तको 'केरला मोडेल'बारे समेत सरकार अनभिज्ञ छ, केरला मोडेल र स्वास्थ्य मन्त्री के.के. सैलजाबारे संसारभरि चर्चा भएको छ ।

सरकारले एकातर्फ वैश्विक महामारीको तयारीमा काम गरेको रहेनछ भने अर्कातर्फ महामारी ढोकाबाट प्रवेश गरेपछि पनि नचेतेको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । जसरी अमेरिकामा एड्सको प्रकोप बढेपछि १९८५ मा वैज्ञानिकहरूले त्यसको रोकथाम र अनुसन्धानका लागि तयारी र स्रोत साधनको माग गर्दा आर्थिक अभाव देखाएर टारियो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यस्तै छ ।

अमेरिकामा १९८५ मा प्रसिद्ध कलाकार रक हड्सनको मृत्यु एड्सका कारणले भएपछि बल्ल तत्कालीन सरकारको आँखा खुल्यो । त्यति बेलाका रास्ट्रपति रोनाल्ड रेगन हड्सनका साथी थिए र उक्त घटनाबाट उनि समेत विक्षिप्त बने । वैज्ञानिक विलियम हेसलटिनका अनुसार १९८६ मा बल्ल रेगनले १ मिलियन डलर अनुसन्धानका लागि स्वीकृत गरेका थिए र सोही वर्षको अन्तिमसम्ममा रेगनले उक्त रकम बढाएर ३०० मिलियन डलर पुर्‍याएका थिए ।

अब नेपालको अनुसन्धानमा फर्कौं, लोकप्रियातावादी रुझान राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आफ्ना विभागहरूलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिए, तर अहिले त्यो काम करीब बन्द जस्तै छ।  निर्देशन दिनुपूर्व उपकुलपतिले कुन लेभलको ल्याब आफ्नो विश्वविद्यालयमा छ र जनशक्ति कस्तो छ भन्ने समेत हेक्का राखेनन् ।

जसरी त्रिवि उपकुलपतिलाई पपुलिस्ट बन्ने रहर जाग्यो, त्यसैगरी कुलपतिमा समेत थप पपुलिस्ट बन्ने उत्कट अभिलाषा कायम छ ।

बालबालिकालाई नियमित खोप लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीविनै काम गर्ने 'उर्दी' जारी गरेर सिंगो भविष्यमाथि 'खेलबाड' गरेको, श्रमजीवी जनताको पसिनालाई नजरअन्दाज गरेको, मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने कुनै पनि सत्ता जनताको सत्ता हुन सक्दैन । त्यो उक्त पार्टीको 'निजीकरण' गरिएको सत्ता मात्र हुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्