निगमलाई नेविसंघकाे ज्ञापनपत्र-पेट्राेलियम पदार्थकाे मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरियाेस्

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले  पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए आन्दाेलन गर्ने चेतावनी दिएकाे छ।

 नेपाल आयल निगम लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई  ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेविसंघले​ बजारमा व्याप्त चरम मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुको सट्टा महामारीको चपेटामा रहेका जनतालाई करको बोझ बोकाउने, कर तथा विभिन्न महसुल थोपर्ने र आमनागरीकको जीवनयापन सहज बनाउने कर्तव्यबाट च्यूत र विमुख बन्दै गएको सरकारको जन विरोधी कृयाकलापको पछिल्लो कडिको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि भएको बताएकाे हाे। ज्ञापनपत्र बुझाउन नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगानासहितका विद्यार्थी नेता निगम पुगेका थिए।


Advertisement

नेविसंघले लकडाउनले आमउपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि आफैमा अमानवीय कार्य रहेकाे भन्दै मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेकाे छ भने नाफा संचित गरी मूल्यवृद्धि उपभोत्ताको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति भनेकाे छ।

यी हुन् ७ माग


Advertisement

१. लकडाउनले आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि आफैमा अमानवीय कार्य हो। मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गरियोस्।

२ लकडाउनको ३ महिनको अवधिमा मात्र रु. ३ अर्ब नाफा गरेको आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मुल्य थोरै बढ्ने वित्तिकै ५ रुपैयाँ बढाउनु पुर्णतः गलत हो । नाफा संचित गरी मूल्यवृद्धि उपभोत्ताको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्।

३. रु. ३८ मा किनिएको पेट्रोलमा रु ६३ कर केवल जनता चुस्ने नियत मात्र हो। के दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यतिविघ्न कर लगाउनु न्यायोचित छ ? पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शिर्षकमा असुल्दै आएको कर तत्काल खारेज गरियोस्।

४. निगमद्वारा हाल लगाइएको भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर, प्रदुषण शुल्क, मुल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर लगायत बिभिन्न शिर्षकमा उठाइएको रकमको औचित्यता, पारदर्शिता पुष्टि गरियोस । खर्च हुन नसकेका अनुचित शीर्षकमा थप रकम जम्मा गर्दै नागरिकमा थप व्ययभार लगाउने काम बन्द गरियोस्।

५.स्वचालित मूल्य प्रणाली पूणतयाः पालना गरियोस्।

६.मूल्य स्थिरीकरण कोषको सदूपयोग गरी महामारीको समयमा उपभोक्तालाई सहुलीयत दिने व्यवस्था गरियोस्।

७. निगममा व्यवस्थापकिय सुधार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गरियोस र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गरियोस्।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्