कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जवाफ माग गरेको छ ।

बिहीवार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न विषयमा जवाफ माग गरेको समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्मन्त्री दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको विषय र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको नाममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा भएको रकम निकासाको सम्बन्धमा माननीय अध्यक्षज्यू र समितिका सदस्यहरूबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग आर्थिक मसान्त सकिनै लाग्दा रकम निकासाको विषय, खर्च गर्न सकिने आधार, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, योजनाहरू छनोटको आधार र प्रक्रिया, अवलम्बन गरिएका नीतिगत विषय र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा जवाफ मागियो,’ उनले भने ।