सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर केही दिनयता स्थिर छ ।

चिकित्सकीय भाषामा भन्नुपर्दा 'भेन्टिलेटर'मा रहेको नेकपा विवादबाट सकुशल बाहिर निस्किने कि 'निष्प्राण' (पार्टी विभाजन) हुने भन्ने विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेकै छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच यसबीचमा दिनदिनै वार्ता भएपनि सहमतिको सुखद् समाचार आउन सकेको छैन ।

अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो ४ दिन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा लगातार गए । निरन्तरको भेट राजनीतिक संकट समाधानमा केन्द्रित रहेको भनिए पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको खबर छैन ।

बुधवार दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायत अन्य केही नेताहरूलाई आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर ओली सकारात्मक नभएको ब्रिफिङ गरे । 

'अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानबाट टसकोमस नभएको पाइएको छ,' प्रचण्डनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'वरिष्ठ नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकमै वारपार गरेर जान सल्लाह दिनुभएको छ ।'

यता बालुवाटार स्रोत भने प्रधानमन्त्रीको राजनीमाविनै सहमतिमा पुगिनेमा विश्वस्त छ ।

'घेराबन्दीमा परेर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने कुरा उहाँहरू (प्रचण्ड-नेपालसमूह)ले राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ,' बालुवाटार स्रोत भन्छ, 'प्रधानमन्त्री कायम रहने र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा पार्टीको सल्लाह लिने गरी मध्यमार्गी समाधानमा जानुको विकल्प छैन, उहाँहरूले फेससेभिङ खोजिराख्नुभएको हो जस्तो लाग्छ ।'

कम्तिमा महाधिवेशनसम्म सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको बालुवाटारले बहुमतका आधारमा पेलेर जान खोजिए पार्टी विभाजनसम्मको स्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

त्यसो त, हालै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको दल दर्ताका लागि निवेदन समेत परिसकेको छ । उक्त निवेदन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा दर्ता भएको भएको दाबी पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले स्थायी कमिटी बैठकमै गरेका थिए ।

​एजेण्डा यसरी बाइपास भयो स्थायी कमिटीमा !

लामो समयको आनाकानीपछि प्रधानमन्त्री ओली गत असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन तयार भएका थिए । नेकपाको यो पाचौं स्थायी कमिटी बैठक हो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि ल्याइएका एजेण्डामध्ये सीमा समस्या पहिलो थियो । त्यसका बारेमा लगभग सबै सदस्यहरूले सरकारका पक्षमा आफ्नो धारणा राखे । 

दोस्रो एजेण्डा थियो कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथाम । दुर्भाग्यवश नेकपाको बैठक कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथाममा प्रवेश गर्न पाएन । तीन दिन लगातार बसेको स्थायी कमिटी बैठक चौथो दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

असार १४ गते स्वर्गीय मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तिका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो सरकार ढलाउन चलखेल गरेको आरोप लगाए ।

यसले नेकपामा ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध प्रस्तुत भएका नेताहरूलाई 'मसाला' मिल्यो ।

'अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन, पहिला चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट सम्झौता गरेर फर्केपछि सरकार ढलेको थियो । अहिले यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ... भनेर भनिएको छ । बाहिर नभन्ने, तर भित्र–भित्र यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधि, एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइरहेको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीका यी शब्दहरूले स्थायी कमिटी बैठकमै वारपार गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत नेकपामा बढेको हो ।

त्यसअघि एजेण्डाअनुसार चलेको नेकपाको बैठकमा धमाधम ओलीको राजीनामा माग्न थालियो । 

'प्रधानमन्त्रीजीले त्यसो नभनेको भए सम्भवतः स्थायी कमिटी बैठक फरक ढंगले चलिरहेको हुन्थ्यो, राजीनामाको प्रसंग यति जोर जबर्जस्त तरिकाले उठ्ने थिएन,' वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिने एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नुभयो । त्यसको पीडा उहाँले अहिले भोग्नुभएको छ ।'

यता बैठक उता संसद् अधिवेशन अन्त्यको नाटक !

बुधवार ललितपुरको एक रेस्टुरेन्टमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा 'बादल'सँग २४ स्थायी कमिटी सदस्यहरू भेला भएर ओलीको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प रहेको निष्कर्ष निकाले । यसलाई बालुवाटारले शक्ति प्रदर्शनका रूपमा अर्थ्यायो ।

प्रचण्ड-नेपाल समूह शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको बुझेका ओलीले भोलिपल्ट बिहीवार स्थायी कमिटी बैठक जारी रहँदारहँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सञ्चारमाध्यमहरूबाट थाहा पाए । 

परिस्थिति सोचे भन्दा गम्भीर ढंगले विकसित भइरहेको बुझेपछि शुक्रवार पार्टी एकता हुँदा भएको अध्यक्षद्वयबीचको सम्झौताका साक्षीहरू लिएर प्रचण्ड बालुवाटार पुगे । तर ठोस सहमति भएन ।

ओलीको शक्ति प्रदर्शन यतिमै रोकिएन । शनिवार राज्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर पार्टी एक नरहन पनि सक्ने भन्दै 'कित्ता रोज्न' निर्देशन दिए । 'प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध चलखेल भइरहेको प्रमाण छ मसँग,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'म अब बाइ वर्ड-बाइ स्टेप कदम चाल्छु । कसैले राजीनामा माग्दैमा म राजीनामा दिन्नँ ।'

यससँगै सारा देश प्रधानमन्त्रीले कुनै कठोर कदम चाल्न सक्ने भन्दै सन्त्रस्त बन्यो । 

मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री गलत सूचनाको शिकार बनेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । 

त्यसको पर्सिपल्ट आइतवारदेखि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्येक दिन ओलीनिवास बालुवाटार चक्कर लगाउन शुरू गरे । यो टिप्पणी लेख्दासम्म दुई अध्यक्षबीच कुनै ठोस सहमति बनिसकेको छैन ।

यद्यपि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल जारी नै छ । 

चिनियाँ राजदूतको 'विवादित' भेटघाट !

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले आइतवार साँझ नेकपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटिन् । 

उनले त्यसअघि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि भेटिसकेको समाचारहरू बाहिरिएका छन् तर पुष्टि भने भएको छैन । 

नेता नेपालसँग याङ्छीले गरेको भेटघाटमा के कुराकानी भयो भन्ने बाहिर आएको छैन । तर नेकपाको संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा चिनियाँ राजदूतको भेटघाटलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । 

उनले मंगलवार तेस्रो वरियताका नेता झलनाथ खनालसँग भेटिन् । भेटमा उनले नेकपाभित्रको विवादका बारेमा चासो राखेको खनालनिकट स्रोतको दाबी छ । 

याङ्छीले बिहीवार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेट गरेकी छिन् । चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि राजदूतलाई भेट्ने समय दिएका हुन् । 
उनले केही दिनअघि देखि प्रचण्डसँग भेट्ने समय मागिरहेकी थिइन् । 

समाधान के ?

नेकपामा बालुवाटारको बटमलाइन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै नछाड्ने हो भन्ने प्रस्ट छ भने खुमलटारको बटमलाइन कमसेकम एक पद छाड्नुपर्ने हो । दुवैले आफ्नो अडान छाडेनन् भने त्यसको बाइप्रोडक्ट हो 'पार्टी विभाजन' । पार्टी विभाजन गर्न नेताहरूलाई सजिलो छैन । विभाजनका लागि कानूनी अड्चनहरू प्रसस्तै छन् । विभाजनले नेकपाको भविष्य डामाडोल पार्ने निश्चित छ । 

त्यसो भए समाधानको पहिलो सूत्र दुईमध्ये एकले आफ्नो अडान छाड्नु हो । ओलीले स्वेच्छाले राजीनामा दिनु निकासको अत्युत्तम विकल्प रहेको खुमलटारको निष्कर्ष छ । तर बालुवाटारको अडान भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाहेकका विकल्पहरूमा छलफल गरेर अघि बढ्ने देखिन्छ । 

बालुवाटारलाई यतिबेला सबैभन्दा ठूलो र दह्रो साथ शीतलनिवासको छ । 

केही दिनअघि अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास गएका थिए । छलफलमा उनीहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने आफ्नो कुनै तयारी नभएको र प्रधानमन्त्री गलत सूचनाको शिकार भएको स्पष्ट पारेका थिए । 

स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी पनि नफुट्ने र विवाद पनि हल गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट विकल्प मागेकी थिइन् । एकताको स्पिरिटअनुसार ओलीले अध्यक्ष छाड्न नमिल्ने र जनमतका आधारमा प्रधानमन्त्री पनि छाड्न नमिल्ने शीतलनिवासको तर्क छ । 

'राष्ट्रपतिले विकल्प मागपछि तीनै नेताहरू एकछिन चुप रहनुभयो,' स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'त्यसपछि राष्ट्रपतिले तपाईंहरूसँग विकल्प नभए मसँग छ, हेर्दै जानुस् भनेर भन्नुभएको हो ।' 

मध्यावधि निर्वाचन गर्न कानूनी अड्चन भएपनि अध्यादेशमार्फत् उक्त अड्चन फुकाएर अघि बढ्न सकिनेमा बालुवाटार र शीतलनिवास स्पष्ट देखिन्छ ।

मध्यावधि निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता कति हो र निर्वाचन नै हुन सक्छ कि देश पुनः अस्थीरतातर्फ जान्छ भन्ने प्रश्नले अहिले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई अत्याइरहेको बालुवाटारको बुझाइ छ । 

राजीनामा नदिने बरू पार्टी फुटाएर जाने ओलीको धम्कीलाई प्रचण्ड-नेपाल समूहले दुई तरिकाबाट अर्थ्याएको छ । पहिलो 'यो ओलीको धम्की मात्र हो, पार्टी नै फुटाउने दुष्प्रयास ओलीले गर्दैनन्' । दोस्रो 'ओलीले जे पनि गर्न सक्छन्, पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिमपटक त्याग गरौँ' । 

केही दिनयता नेकपामा देखिएको युद्धविरामले सहमतिका साथ युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै देखिएका छन् भने युद्धविराम कुनै न कुनै बिन्दुमा भंग हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताले नजिकबाट हेरिरहेको नेकपाभित्रको 'तमासा' कहाँनेर पुगेर अन्त्य होला ? यसको जिम्मा भविष्यलाई छाडौं ।