बुटवलको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरलाई प्रदेश सरकारको ‘मिनि सिंहदरबार’ बनाउने योजना बनाइयो । सोही अनुसार संघीय सरकारले परिसर क्षेत्र र त्यहाँ रहेका भवन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय २०७६ माघ ६ गते गर्‍यो ।

निर्णयसँगै यत्रतत्र छरिएका मन्त्रालयहरू डिभिजन परिसरमा केन्द्रित भए । परिसरमै रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई एक निजी घरमा स्थानान्तरण गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ल्याउने भनिएको थियो ।

तर भवन खाली भएको ५ महिनासम्म पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै सम्हालेको मन्त्रालय अझैसम्म सरेको छैन । मन्त्रालयका लागि भवन अभाव देखाउने तर खाली भएको भवनमा लामो समयसम्म नसर्दा शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । 

राजस्व कार्यालयले फागुन ११ गते भवन खाली गरेको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटवल दरबार मार्गमा छ । राजस्व कार्यालय मासिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिरेर बुटवल–११ कालिकानगरस्थित एक निजी घरमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।  

मन्त्रालयको लागि पूर्वाधार अभाव भए भनेर कार्यक्रममा भाषण गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४ वर्षअघि मात्र बनेको सुविधासम्पन्न भवन खाली गरिए पनि सार्ने इच्छा देखाएका छैनन् । १७ विगाहा क्षेत्रमा फैलिएको परिसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख ध्रुव ज्ञवालीले संघीय सरकारले भवन खाली गराएर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइदिनु भनेको पत्र पाएपछि  आफूहरू महंगो भाडादर तिरेर निजी भवनमा सरेको बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले हामीलाई माघमा पत्र काटेर भवन प्रदेशलाई दिनु भनेपछि हामीले भवन खोजेर फागुनमा सरियो । अझैसम्म पनि मन्त्रालय सरेको रहेनछ । सरेको भए राम्रो हुने थियो ।’ 

भवन ४ वर्षअघि मात्रै बनेको हो ।  भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले मन्त्रालय खाली भवनमा सर्न ढिलाइ हुनुमा कुनै राजनीतिक कारण नरहेको बताए । उनले भने, ‘राजस्वले भवन खाली गरेलगत्तै मुलुकमा महामारीको हल्ला चल्यो । लगत्तै लकडाउन भयो । त्यसपछि मन्त्रालय बजेटमा केन्द्रित हुँदा ढिलाइ भएको हो । अन्य कारण केही छैन ।’ उनले कहिले मन्त्रालय सर्छ भन्ने जानकारी दिएनन् ।

मन्त्री चौधरीले थपे, ‘अहिले फेरि वर्षायाम छ । महत्त्वपूर्ण सामग्री पानीमा भिज्न पनि सक्छन् । छिट्टै नयाँ भवनमा मन्त्रालयमा आउँछ । सरसफाईको काम पनि बाँकी छ ।’ सडक डिभिजन क्षेत्रभित्र मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवास पनि छ भने अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पनि छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव जर्नाजन पौडेलले भवनमा रंगरोगन गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापनका काम भएको बताए । उनले भने, ‘भवनमा सर्न ढिलाइको कुनै राजनीतिक कारण छैन । भवन खाली भएपछि हामी बजेटमा केन्द्रित भयौं । अब नयाँ आर्थिक वर्षमा साउन महिनामा सर्छ ।’

परिसरभित्र रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयलाई सेक्टर वन कार्यालयको भवनमा सारिएको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई बुटवल नयाँगाउँमा स्थानान्तरण गरेर मुख्यमन्त्रीको निवास बनाइएको छ । हेभी इक्युपमेन्टको कार्यालय पनि सर्ने तयारीमा छ । यातायातको कार्यालयलाई उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय राखिएको छ । छरिएर रहेका मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा भएपछि सेवा छिटो र सुरक्षा सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने भनिएको छ ।

नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयका लागि खाली गराइएको भवनमा तत्काल सर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी भवन खाली गराउने मन्त्रालय नसर्ने कुरा सुहाउँदैन । तत्काल सर्नुपर्छ । ढिलाइ गर्न हुँदैन,’ सांसद श्रेष्ठले भने ।