एक सञ्चारमाध्यममा नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थुन्न लागेको र प्रचण्डजी पनि थुनिने अवस्थामा हुनुभएको सूचना आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई भन्नुभएको  जानकारी पाइयो । 

खारिएका नेता, १४ वर्षसम्म नेकपा एमाले दलका महासचिव, पूर्व प्रधानमन्त्री आफ्नै सहकर्मीसँग यसरी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? नेकपा भित्रको अन्तरकलहको चुरो कारण यही प्रवृत्तिमा खोज्नुपर्ने  भएको छ ।

अहिले नेकपा नेताबीच देखिएको अन्तरकलह थोरै समयको क्रियाकलापको परिणतिका रूपमा लिन खोजियो भने ठूलो गल्ती हुनेछ । दलभित्रको आन्तरिक किचलो नेकपाको मात्र समस्या होइन, नेपाली कांग्रेस, राप्रपादेखि लिएर मधेश केन्द्रित दलहरू समेत पटक–पटक फुट्ने र जुट्ने शृंखलामा सदैव व्यस्त छन् ।

दलका नेतामा देखिएको पदलोलुपता, निहीत स्वार्थ, व्यक्तिवादी र व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिका कारण सबै दलका प्रभावशाली देखिएका नेताले दलभित्र आफ्नै समूह र उपसमूह निर्माण गरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिराखेका छन्, यही दल र व्यक्तिको स्वार्थको संघर्षका कारण दलभित्र द्वन्द्वको सिर्जना पटक–पटक भइराखेको छ ।

अहिले यतिखेर नै यो समस्या नेकपाभित्र आउनुका पछाडिका कारणहरूतर्फ केन्द्रित बनौं । कम्युनिस्ट दलहरू नेपालमा सदैव फुटको पर्याय बनेका छन्, मोहनविक्रम, सीपी मैनाली, चित्रबहादुर, नारायणमान यी सबै साम्यवादी ब्राण्डमा ग्राहक जम्मा गर्न सकिन्छ कि भनेर खुद्रा पसल खोलेर बसेका छन्, वास्तविक साम्यवादीहरू नेपालमा खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जो छन् उनीहरूलाई नेपाली राजनीतिले उजागर गर्न सकेको छैन । 

नेकपाभित्र आएको सैद्धान्तिक स्खलन वर्तमान अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण हो । नेपालका कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक आचरणमा रहन सकेनन्, कम्युनिस्टहरूबाट लोकतन्त्रको अपेक्षा पनि गरिँदैन तर नेकपाले आफूलाई लोकतान्त्रिक कित्तामा उभ्याउन खोज्दा र साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्न खोज्दा कार्यकर्तादेखि देशका प्राज्ञहरू सबै दिग्भ्रमित गराउने काम भयो, स्वार्थ लोलुप झुण्ड मात्र विभिन्न व्यक्ति नेताका कित्तामा सामेल हुँदै गए यसैलाई नेकपाले आफ्नो शक्तिसञ्चय र संगठनका रूपमा विकास गर्दै गयो ।

यस्तो धरातलीय यथार्थतामा अघि बढेको राजनीतिक दलमा आएको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक विचलनले समग्र दललाई नै गैरराजनीतिक झुण्डका  रूपमा परिणत गरिदियो । यस प्रकारको दलमा गुट मात्रका आधारमा राजनीति परिचालित हुन्छ, अहिले नेकपामा यही समस्या छ ।

नेकपा दल कहिल्यै पनि नेताहरू धेरै हुने दलका रूपमा विकसित हुन सक्दैन । विश्वभर साम्यवादी नेतृत्व एकल मात्र भेटिएको छ, एकभन्दा धेरैले नेतृत्व लिने काम भनेको सहमति र समझदारी गर्नु हो, त्यो भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र हो, लोकतन्त्र र साम्यवाद साथसाथै जान सक्दैन, यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । किनकि साम्यवाद भनेको तानाशाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद र निरंकुश हुन्छ, एकल नेतृत्व अथवा हाइ कमाण्डलाई निःशर्त स्वीकार गर्नु पर्दछ । स्टालिन, लेनिन, ख्रुस्चेब, माओत्सेतुङदेखि उत्तर कोरियासम्म पुग्दा कहीँ कतैको साम्यवादमा लोकतन्त्र भेटिँदैन । नेतृत्वमा २ जना त साम्यवादमा कल्पनासम्म पनि गरिँदैन तर नेकपा दल २ वटा अध्यक्षद्वारा सञ्चालित छ, यी २ वटा नेताले आफ्ना–आफ्ना गुटलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन्, एकले अर्कालाई पछि पार्दा मात्र आफू शक्तिमा पुगिने विश्वास यी गुटनायकमा देखिन्छ । 

कम्युनिस्ट शैलीको शासन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आफैं बनी शासन सञ्चालन गरिराखेका ओलीजीको राजनीति लामो समयसम्म सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट नेताका रूपमा विकास भयो । राजनीति र जीवनको उत्तरार्द्धमा उनी आफूलाई साम्यवादी, लोकतन्त्रवादी, विकासवादी सबै प्रकारले प्रस्तुत हुन चाहिराखेका छन्, जसलाई साम्यवाद र लोकतन्त्रवादले स्वीकार गर्दैन । कमरेड प्रचण्डको विगत राजनीतिलाई अध्ययन गर्दा अत्यन्त बढी आत्मकेन्द्रित, महत्त्वाकांक्षी, अवसरवादी र लामो समय आफ्ना सहकर्मी सहयोगीसँग स्वीकार्य भएर निरन्तरता दिन नसक्ने अस्थिरताका कारक देखिएका छन्, उनी विभिन्न कालखण्डमा जुन–जुन दलमा रहे सो दलमा बिग्रह ल्याउन सफल भएका छन्, यही फुटपरस्त राजनीतिबाट उनले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दै आएका छन् ।

लामो इतिहासलाई एकछिन विस्मरण गर्दै माओवादी सशस्त्र संघर्षको समयदेखिको राजनीतिलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने उनले आफ्नै राजनीतिक गुरु वैद्यजीलाई अपमानित गर्नेदेखि लामो समयसम्म कुनै पनि आफ्ना समानान्तर हैसियतका नेताहरूसँग समझदारी गरेर मतैक्यतामा साथ अघि बढ्ने प्रयास गरेनन्, माओवादी दल अहिले विभिन्न चिरामा विभक्त हुनु यसको प्रमाण हो । कमरेड प्रचण्डमा सत्ताबाहिर रहनुपरेको चरम असन्तुष्टि उजागर हुँदै गएको छ । ओलीजी र उनका बीचको समझदारी दुवैले आधाआधा समय सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी लिने गरी भएको सूचना पटक–पटक सम्प्रेषण भइराखेको छ । यसबाट उनले सरकारको नेतृत्वको माग गर्नु स्वाभाविक हो तर सत्ता निगाह र दयामाया गरेर पाइँदैन, खोसेर लिन सक्नुपर्छ । यसैको तयारीस्वरूप अहिले दलभित्र सत्ता परिवर्तनको खेल शुरू भएकोमा सन्देह रहँदैन । 

जहाँसम्म प्रचण्डजी सत्तामा पुग्ने विषय छ, यो सहज देखिँदैन । किनकि नेकपाभित्र पूर्व एमालेहरूको पकड देखिन्छ, अध्यक्ष पछिको मर्यादामा रहनुभएका माधवजी अहिले पूर्व एमालेभित्र दोस्रो ठूलो गुटको नेताका रूपमा स्थापित छन्, प्रचण्डको कित्ता माओवादी समूह पनि धेरै कमजोर देखिँदैन । अहिलेको लडाइ ओलीजीलाई सत्ताच्युत गर्नु हो, ओलीजीको बहिर्गमन सहज छैन, तत्पश्चात सरकार प्रमुखको चयन गर्नु पर्दा फेरि गुट–उपगुटबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनेछ, एमालेहरू नवआगन्तुक दलका नेता प्रचण्डलाई सत्ता र दलको नेतृत्व सुम्पन तयार हुने छैनन् । यस अर्थमा फेरि पनि प्रचण्डजीलाई आफ्नो गन्तव्यसम्मको यात्रा तय गर्न धेरै प्रकारका कठिनाइ र जटिलताको सामना गर्नुपर्छ ।

यो अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार छन् । निर्वाचनको समयमा देशको आर्थिक अवस्था र प्रविधिले पूरा  गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता गरेर भारतले नाकाबन्दी गरी नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइराखेको अवस्थामा खुलेर भारतीय ज्यादतीको विरोध गर्ने नेता ओलीजी मात्र देखिए, यसबाट निर्वाचनको समयमा भारत विरोधी मनोविज्ञान भएका नेपाली मतदाताको ध्यान आफूतर्फ आकृष्ट गर्न सफल हुनुभयो । राष्ट्रियताको नाराले प्रख्याति पाउन समय लागेन । तटस्थ मतदाताको समूहले ओलीजीको नेतृत्वको परीक्षा गर्ने निर्णय लिन पुग्यो । यस अवस्थामा समेत आरामदायी बहुमत आउनसक्ने अवस्था नदेखिएपश्चात् माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेर द्वन्द्वकालीन समयदेखि हत्या र आतंकको शिकार बनी आफ्नो दलबाट संरक्षण प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली कांग्रेसका पीडित र मनोबल गिरेका इमान्दार कार्यकर्ताको समर्थनमा निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेस आफ्नो हैसियतमा खुम्चिन पुग्यो ।

यी सबै परिस्थितिको फाइदा नेकपाले लिन पुग्यो । सरकार गठन भएपश्चात् सरकारले आफूलाई जनताको पक्षमा प्रस्तुत गराउन सकेन । सरकार सञ्चालन गर्दै जाँदा ओलीजीको  राष्ट्रियता मौसमी र अवसरवादी प्रतीत हुन पुग्यो । जनस्तरबाट विशेष गरी नागरिक समाज र प्रेस जगतको दबाबका कारण संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा तयार गरियो तर स्वयं प्रधानमन्त्रीको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण भारतसँग वार्तासम्म पनि नहुने अवस्था सिर्जना भयो । सीमा सम्बन्धी समस्याको एक मात्र समाधान नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा वार्ता हो । नक्सामा सो क्षेत्र समावेश गर्ने काम अत्यन्त राम्रो हो तर यतिले मात्र भूभाग फिर्ता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली दलका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताका लागि स्वीकार्य हुने प्रकारको देखिएन, यसले गर्दा दलको मूल्यांकनमा व्यक्ति ओलीलाई उनको कार्यशैलीमा सुधार गराउनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको अवस्था छैन । 

सतही राजनीति, सरकार र दल सञ्चालनमा दीर्घकालीन सोचको अभाव र गलत प्रचारप्रसारका कारण सरकार लोकप्रिय होइन, सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्दै अघि बढ्दा यो क्षणिक हुन पुग्यो । कम्युनिस्ट जस्तै कार्यशैली तर नीति र कार्यक्रम लोकतान्त्रिक आवरणमा हुँदै गर्दा पार्टी र सरकार दुवै जनता र कार्यकर्ताका नजरमा स्वीकार्य भएनन्, यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आलोचना दलभित्र हुनु स्वाभाविक हो । सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन दुवै पद्धति र मूल्यमान्यता विपरीत हुँदै गयो । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियतालाई उनको विगतदेखिको क्रियाकलापले पनि शंका गर्ने स्थान दिँदै गयो । महाकाली सन्धिबाट देशलाई प्रतिवर्ष खर्ब फाइदा हुने भनी पैरवी गर्दै यसका पक्षमा खडा भएर संसद्बाट पारित गराउने र आफ्नो दलबाट समेत पारित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिकामा ओलीजी रहनुभएको थियो, जसबाट नेपाललाई ठूलो घाटा हुन पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा आएको विभाजनबाट पार्टी फुटाएर लैजाने सामान्य कार्यकर्ताहरू नेतामा परिणत भए, दल फुटाउनेहरूलाई राजनीतिक फलिफाप भइराखेको छ, यस हिसाबले सरकार र अध्यक्ष छाड्नुपर्ने अवस्थामा नेकपा पनि फुट्न सक्छ, यदि यो दल फुट्ने अवस्था आयो भने पुनः अन्तरदलीय गणितीय हिसाब सरकार निर्माण गर्न र गिराउन प्रारम्भ हुनेछ, यसले हरेक वर्ष सरकार फेरिने नेपाली राजनीतिको परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ । कमजोर सरकारलाई विदेशी शक्तिले आफ्नो अनुकूल सहजै परिचालन गर्नेछन्, लामो समयदेखि नेपालको राजनीति छिमेकी देशबाट प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा नेपालका राजनीति गर्नेहरू सतर्क हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सही मान्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई परिवर्तन गर्न भारत लागिपरेको छ, प्रधानमन्त्री हुने लालसामा हाम्रा नेताहरू रिमोट कन्ट्रोलबाट परिचालित छन् । यसप्रकार विदेशी हस्तक्षेपमा वृद्धि भएको हो भने यसले नेपालको समग्र विकास र राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पार्नेछ । यसतर्फ नेतृत्व वर्गको ध्यान गएको महसूस गर्न सकिएन । यो प्रवृत्तिले देशलाई फाइँदा हुँदैन । पार्टीभित्र अस्वस्थकर मुद्दाहरू प्रवेश गराई शक्ति सञ्चय गर्न र आफ्नो गुटलाई मजबुत बनाउने रणनीति नेताहरूमा देखियो । यसले गर्दा दल र सरकार एवं नेताहरू सबै विवादित बन्न पुगे । आफ्नो–आफ्नो क्षमताको भरपुर दुरूपयोग गर्नमा सबै व्यस्त रहँदै गए ।

सरकारका गल्तीहरू प्रशस्त हुँदै गर्दा राम्रा कामहरूको उदाहरण दिन कठिन बन्दै गयो । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । केन्द्रीय नेतृत्वमा रहनेहरू भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहँदै गर्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरू र प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारलाई भ्रष्टाचार निषेध गर्न लगाउने हैसियत केन्द्रीय नेताहरूमा रहेन । देशका ठूला कामहरू र सुविधाहरू ओम्नी ग्रूप र यती समूहलाई प्रदान गर्नुले पनि नेपालको वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारप्रतिको मोहलाई पुष्टि गरेको छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायले हेर्न पाउने गरी विधेयक पेश भएकोमा विधेयक समितिबाट पारित हुँदा सार्वजनिक क्षेत्रको परिभाषा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिने गरी भएको निर्णयले संसद समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा खुलेर अघि बढ्न नचाहेको प्रतीत भएको छ । यी सबै प्रकरणबाट सरकार गलत दिशातर्फ उन्मुख बनेको प्रमाणित हुन्छ र यसबाट सत्तापक्षीय राजनीतिक दल नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको छ ।

पार्टीले आफ्नो साख गिर्न नदिन सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकाले सरकारी कामकाज र कार्यशैलीबारे आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यो अवस्थाको आमन्त्रण सरकार प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीजीले नै गर्नुभएको हो । यही स्थितिमा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र बीआरआईमध्ये दुवैमा नेपालले संलग्नता देखाउँदा २ ठूला राष्ट्रले आफ्ना–आफ्ना पक्षमा सौदाबाजी गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने मुद्दाले महाकाली सन्धि पारित गर्ने अवस्थामा एमालेभित्र आएको संकट अहिले नेकपाभित्र देखिएको छ । यसबाट दल विभाजित हुनसक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको देशका लागि समेत शुभसंकेत होइन । अहिले ओलीजीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने प्रतिस्पर्धा चलेको सूचना सम्प्रेषण भइराखेको छ । ओलीबाहेक अन्य पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरू ओलीजीको विपक्षमा रहँदा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । उनी हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । अहिलेको स्थितिमा यो कदम चाल्नु भनेको अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय मानिने छ । किनकि विदेशी शक्ति सरकारबाट ओलीजीलाई हटाउन लागिपरिराखेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्दा नकारात्मक सन्देश नेपालको राजनीतिबारे प्रवाह हुनेछ ।

ओलीजीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै गत आमनिर्वाचनमा मतदान गरेका जनतालाई अवमूल्यन गरेको मानिनेछ । ओलीजीले निर्वाचनका समयमा दिएका अनगिन्ति प्रतिबद्धताहरू अलपत्र पर्नेछन् । थोरै मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र यदि नेकपासँग छ भने दलको अध्यक्ष पार्टीको मिटिङबाट होइन, महाधिवेशनबाट फेरिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री फेर्ने विषय संसद्को हो, यो संसदीय दललाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ । जहाँसम्म दलबाट निर्णय लिने विषय छ, यस दलमा २–२ वटा अध्यक्षहरू भएकाले पनि यो काम बढी जटिल बनेको छ । सरकार फेरिएमा बहुमतको सरकारमा अब नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्ने छैनन् ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री फेर्ने यो उपयुक्त समय भने होइन तर प्रधानमन्त्री आवश्यकताभन्दा ज्यादा आत्मरतिमा रमाउँदै आफूखुशी निर्णय लिन थाल्नुभएको छ, यसको पछिल्लो उदाहरण हो, अनगिन्ती विधेयकहरू अलपत्र बनाई सभामुखसँग परामर्शसम्म नगरी अकारण संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नु, यसले राष्ट्रिय एजेन्डालाई गौण मान्दै व्यक्तिका एजेन्डाले प्रश्रय पाएको अवस्था छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैलीमा अत्याधिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, अन्यथा दलीय विभाजन अपरिहार्य देखिन्छ ।