चिनियाँ कम्पनी हुआवेको ५जी नेटवर्क बेलायतमा जडान गर्न बेलायत सरकारले ६ महिनाअघि सहमति दिएको भए पनि अहिले अडान फेरेको छ । 

बेलायत सरकारका मन्त्रीहरू हुआवेलाई काम गर्न नदिन लागिपरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, अर्को वर्षदेखि हुआवेको कुनै पनि नयाँ उपकरण जडान गरिने छैन । 

अमेरिकाको दबाबमा परेर बेलायत सरकारले यो निर्णय लिएको बताइएको छ । 

सन् २०२० को जनवरी महिनामा बेलायत सरकारले हुआवेलाई ५जी नेटवर्कको संवेदनशील केन्द्रबाट बाहिर राख्ने र अन्य क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म बजारमा मात्र हुआवेको भाग सीमित रहने निर्णय लिएको थियो । 

तर बेलायत सरकारले अहिले त्यसमा समेत पुनर्विचार गर्न चाहिरहेको छ । 

बेलायतका एक शीर्ष अधिकारीका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ कम्पनी हुआवेमाथि अविश्वसनीय दबाब दिएकाले बेलायत सरकारको सोच परिवर्तन भएको हो । 

अमेरिकी अधिकारीहरू चीन हुआवेको सहायताले जासूसी, बौद्धिक चोरी र बेलायतमाथि आक्रमण गर्ने सम्मको काम गर्छ भनी आरोप लगाएका छन् । हुआवेले चाहिँ यस्ता आरोप आधारहीन भएको बताउँदै आएको छ । 
 

हुआवेका संस्थापकले त केसम्म भनेका छन् भने आफ्ना ग्राहकलाई हानि पुर्‍याउनु भन्दा त बरू कम्पनी नै बन्द गरिन्छ । 

मे महिनामा हुआवेमाथि अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकी चिप प्रविधिमा पहुँच घटेको छ । त्यसले गर्दा बेलायतका सामु प्रविधिसँग सम्बन्धित विशेष प्रश्न खडा भएका छन् । 

तर बेलायतमा हुआवेको भविष्यमाथिको निर्णयमा प्राविधिक कारण महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि भूराजनीतिक र आन्तरिक राजनीति पनि त्यसभन्दा ठूला कारण बनेको देखिन्छ । 

बेलायतले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेमा चीनले बेलायतलाई दण्ड दिनका लागि कुनै कडै कदम चाल्ने आकलन गर्न सकिन्छ । 

जुनसुकै परिस्थिति बने पनि आगामी केही महिनामा यो गम्भीर चर्चाको विषय चाहिँ बन्दैछ ।