माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । कुल बेरुजुको हिस्सा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ । कानून उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च नै बेरुजु हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । यसपटक लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिना फर्छ्योट नियमित गर्ने अवसर पाएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु केही घटेको देखिन्छ । बेरुजु कम देखाउन हुन सक्छ, यसपटक प्रतिवेदनमा फरक–फरक तथ्यांक राखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु अंक ४ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै हो । २ खर्ब ४६ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु हो ।
यी दुवै जोड्दा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु हुन्छ । जबकि बेरुजुको हिसाबमा राजस्व बक्यौता र वैदेशिक अनुदानमा आउने भनी नआएको रकमसमेत पर्छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भने राजस्व बक्यौतालगायतका विषयलाई बेरुजुका रूपमा राख्न उचित ठान्दैनन् । उनका अनुसार यसपालिको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यो अंक ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थियो । राजस्व बक्यौता र वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना त्यसबाहेकको विषय हुने शर्माको धारणा छ । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा संघीय सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास सराहनीय
छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजुको आकार बढ्दो छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । संघीय सरकारतर्फ ७० अर्ब ६९ करोड र प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड बेरुजु छ । स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ ।
असुलउपर गर्नुपर्ने करिब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरीको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६२ अर्ब १७ करोड छ । पेस्की बेरुजु ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु निकै घटेको छ ।
सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयको १४ अर्ब ६९ करोड र रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले उठाउनुपर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ । गत वर्ष एनसेलले कर तिरेका कारण बक्यौता रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासहिनताका कारण बेरुजु बढेको देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ठूला महानगरपालिकाहरूको बेरुजु ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछि वीरगन्जको छ । ललितपुर र पोखरा पनि बढी बेरुजु हुने महानगरपालिकामा परेका छन् । उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । १० वटा उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले लेखा परीक्षणसमेत गराएन । गाउँपालिकाहरूको कुल बेरुजु १५ अर्ब छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...