रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यताअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्दा  नेपालको समग्र मिडिया परिदृष्यमा विशिष्ठ प्रभाव पर्ने विश्वास राखी नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले आ.व. ०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यमा, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक वर्ष यो योजना सरकारको नीति र बजेटमा राखिँदै आएको छ । तर, अझै ठोस काम भने हुनसकेको छैन ।

सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने आमसञ्चार माध्यमको राजनीतिक रूपमा दुरूपयोग हुनसक्ने कुरालाई मनन गरी सरकारी सञ्चार माध्यम मध्ये रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णत मुक्त राखी विषयवस्तुका आधारमा देशका अन्य रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारकभन्दा पृथक प्रसारण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्नु समयको माग हो ।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरी प्रसारणका माध्यममा सबैको पहुँचलाई निःशुल्क पुर्‍याई सुसूचित गर्ने तथा सक्रिय नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य अन्र्तगत सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्थापना गर्नु परेको हो । समावेशी, बहुलवादी तथा सूचनामा आधारित समाज विकास गर्न तथा नागरिक संवादको साझा मञ्चका रूपमा प्रसारण माध्यमलाई लिने अभिप्राय पनि यसमा अन्तरनिहीत छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका आधुनिक विकासलाई प्रयोग गर्दै प्रसारणका माध्यमलाई बहुच्यानलमार्फत विस्तार गर्दै सूचना, ज्ञान र व्यवहारिक शिक्षामूलक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नु आजको समयको आवश्यक्ता पनि हो ।

सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम् सुनिश्चितता गरी गुणस्तरीय, सन्तुलित एवम् विश्वसनीय प्रस्तुतिमार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्न तथा राष्ट्रिय संस्कृतिमा आधारित स्वस्थ मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रको सांस्कृतिक संरक्षण र विकास गर्न सरकारी नियन्त्रणमा रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण  गर्न निकै ढिला भैसकेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई समाजमा विद्यमान विचार र दष्टिकोणका विविधतालाई विना भेदभाव स्थान प्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा लिइन्छ । विषयगत रूपमा यस्ता प्रसारण संस्थाले जातीय र अल्पसंख्यक समूह, महिला, युवा, बालबालिका, पिछडा वर्गका सवाल र आवाजलाई मुखरित गर्दछन् । नाफामुखी व्यापारिक प्रसारण संस्थाहरूले सामान्यतया मुनाफा नहुने  विषयमा कार्यक्रम उत्पादन गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन् । तर सार्वजनिक सेवा प्रसारणले भने यस्तै आवाजहरूलाई मुखरित गरेकै कारण अरु प्रसारण संस्था भन्दा पृथक भई आफ्नो विशिष्टता स्थापित गर्न सक्दछन् ।

आर्थिक स्रोत वा विज्ञापनको आधारमा व्यापारिक स्वार्थ , जनसरोकार वा जनहितका विषयलाई विस्थापित गर्ने अवस्था पनि कायम हुनु हुँदैन । विचार अभिव्यक्तिमा विविधता र बहुलताको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै जरुरी छ । बजारले तय गरे भन्दा पृथक एवं निहित राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठी देशका आम जनतामाझ निष्पक्ष तथा सहज रूपले प्रसारण सेवा पुर्‍याउनु प्रजातान्त्रिक एवं लोककल्याणकारी सरकारको कर्तव्य पनि हो ।

जाइकाको सहयोगमा सन् २०१३ मा सञ्चालित मिडिया फर पिस परियोजनाको प्रतिवेदनमा रेडियो नेपालले “...राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरका निष्पक्ष एवम् आधिकारिक सूचना सहित नागरिक सम्वादको साझा मञ्चका रूपमा प्रसारण माध्यमलाई विकास गर्न, समावेशी तथा बहुलवादी समाज निर्माणमा सघाउन, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्न, उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय संस्कृतिमा आधारित व्यवहारिक, शिक्षामूलक, सूचनामूलक, विकासमूलक एवं स्वस्थ तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न तथा गुणस्तरीय, सन्तुलित एवम् विश्वसनीय प्रस्तुतिमार्फत स्वच्छ जनमत तयार..” गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम निर्देशिका पनि तयार गरी सकेको छ । तर त्यस दिशामा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा विधिसम्मत रूपान्तरण नभएकोले सो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनको लगत्तै पछाडि, २०६३ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सार्वजनिक प्रसारण प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकको मसौदा तयार पार्न लागाएको थियो । सो प्रतिवेदनको आधारभूत मार्ग–निर्देशक सिद्धान्त शीर्षकमा देशको जातीय, साँस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई उचित महत्व प्रदान गर्नुपर्ने जनाइएको थियो । मसौदामा सार्वजनिक सेवा प्रसारणले सन्तुलन, निष्पक्षता र नेपालको साँस्कृतिक विविधतालाई समेट्नुपर्छ भन्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो । मसौदामा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले कृषि, अर्थ, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, ग्रामीण विकास, आय आर्जन, पशुपालन, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, वातावरण तथा वातावरण संरक्षण, विविध संस्कृति, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण अनि जीवनोपयोगी शिक्षामूलक तथा जानकारीमूलक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

२०७२ सालमा निर शाह संयोजक र पंक्तिकार समेत सदस्य रहेको कार्यदलले  सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई राजनीतिक सम्वाद र वहसका निम्तिसमेत निष्पक्ष मञ्चका रूपमा विकसित गर्ने विषयलाई प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सो सम्बन्धि कानुनमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गनुपर्ने तथा समसामयिक र राष्ट्रिय महत्वका मामिलामा आलोचनात्मक र वैकल्पिक धारणाहरूलाई सम्मान, महत्व र स्थान प्रदान गर्न सक्ने वहुलवादी आमसञ्चार माध्यमका रूपमा विकसित गर्ने प्रष्ट लक्ष्य तोकिनु पर्दछ भन्ने सुझाव दिएको थियो । सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका अन्तर्वस्तुमा समाजको विविधताको तस्वीर झल्किनु पर्दछ । 

मान्यताः नागरिकहरूको अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मान्यता प्रचलनमा ल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गर्नु परेको हो । यस्तो संस्थाले मूल रूपमा प्रसारणको माध्यममा सवैको पहुँच निःशुल्क रूपमा पुर्‍याई सक्रिय नागरिक जनमत सिर्जना गर्ने,नागरिक संवादको साझा मञ्चको माध्यमको रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विकास गर्ने ,समावेशी, बहुलवादी तथा सूचनामा आधारित समाज विकास गर्ने मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ । 

     साथै,राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई आमसञ्चारद्वारा प्रवर्द्धन गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रका आधुनिक विकासलाई प्रयोग गर्दै प्रसारणका माध्यमलाई विविध च्यानल मार्फत विस्तार गर्ने ,सूचना ज्ञान र व्यावहारिक एवं शिक्षामूलक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने ,राष्ट्रिय संस्कृतिमा आधारित स्वस्थ मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सवल बनाउन देशका सबै संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्ने तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम सुनिश्चितता गरी गुणस्तरीय, सन्तुलित एवं विश्वसनीय प्रस्तुति मार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्ने मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ । 

सिद्धान्तत: देशका सम्पूर्ण भूभागमा रहेका सम्पुर्ण नागरिकहरू समक्ष निर्वाध रूपमा स्वतन्त्र, निश्पक्ष, निर्भिक रूपमा पूर्वाग्रहरहित राष्ट्रिय प्रसारण सेवा पुर्याउने उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रसारणले राख्नुपर्दछ । 
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको गठन गर्दा निम्नानुसारको आधारभूत सिद्धान्तलाई अपनाउन मनासिव हुने सुझाव शाह कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको छ । 

– सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई प्रतिष्ठानको स्वरूपमा स्थापना गरी उक्त निकायलाई एक स्वशासित,  स्वायत्त र संगठित संस्था बनाउने ।
– प्रतिष्ठानको सञ्चालकको रूपमा सञ्चालक परिषद् रहने व्यवस्था गर्ने ।
– सञ्चालक परिषद्का पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको व्यवस्था सम्बन्धित ऐनमा नै उल्लेख गर्ने । 
– सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानले वार्षिकरूपमा विभिन्न सरोकारवालासमक्ष अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
– सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने । उक्त प्रतिवेदन माथि आवश्यक छलफल गरी संसदले सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गर्ने । 
– सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानलाई आफ्नो कार्य नियमित गर्न आवश्यक नियम, विनियम बनाउने अधिकार दिने ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गरिएमा पनि त्यस्ता संस्थाको अनुगमन र परिचालनको अधिकार संघीय निकायका रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानको क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गर्ने ।

संरचना र उत्तरदायित्व  सार्वजनिक प्रसारण स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचमा रहनुपर्छ । यसले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने हुनुपर्छ । यसको कार्य प्रकृतिको विशिष्टताका कारण यसलाई एक स्वायत्त, स्वशासित प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । यस्तो प्रतिष्ठान अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा हुनुपर्छ । कानूनतः प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार यस्तो प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ । प्रतिष्ठान सार्वजनिक हितका लागि स्थापित लोककल्याणकारी स्वशासित संस्थाको प्रतीकको रूपमा रहनुपर्दछ । साथै यस्तो प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्रमको निर्धारण,चयन र प्रशासनिक मामलामा पूर्ण स्वायत्त रहनुपर्दछ । संघियतालाई कायान्वयन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्वरूप पनि संघीय र प्रादेशिक स्वरूपमा रहन आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणले नेपालको सम्पूर्ण भू–भागका नागरिकको पहुँचलाई स्वीकार गरी सूचना प्रधान, ज्ञानमूलक, व्यवहारिक शिक्षामूलक र स्वस्थ्य मनोरञ्जनपूर्ण कार्यक्रमहरू संकलन, सम्प्रेषण वितरण र प्रसारण गर्न पाउने पूर्णाधिकार पाएको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई एक स्वायत्त, स्वशासित प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने र यसको लागि ऐनको तर्जुमा गर्न गठित काशीराज दाहाल संयोजक रहेको कार्यदलले सो मस्यौदा पनि २ वर्ष पहिले नै बुझाइसकेको हो । 

सर्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानको काम कारवाहीको समान्य व्यवस्थापन , सन्चालन , नियन्त्रण सुपरिवेक्षण र निर्देशनको जिम्मेवारी सञ्चालक परिषद्लाई दिन उपयुक्त देखिन्छ । प्रतिष्ठानको नियम विनियम तथा निर्देशिका बनाउने अधिकार प्रतिष्ठानमा रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रकृतिका अन्य सेवाका प्रसारकहरूका लागि  मापदण्ड तयार गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, विकास गर्ने र सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयको अधिकार समेत प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्न मनासिव देखिन्छ ।

परिषद्को सन्दर्भमा विवाद आउँदा स्थायी रूपमा रहने एक उच्चस्तरिय छानविन समिति र त्यस्तै गरी सम्पादकीय विवादको सम्वन्धमा एक उच्चस्तरीय अम्बुडसम्यान समितिको व्यवस्था बनाउन उपयुक्त देखिने तथ्य तर्फ कानुन तर्जुमाकारहरू सचेत रहनु पर्दछ ।  

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्य सञ्चालन विधि र उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट हुनेगरी ऐन बन्नु  आवश्यक देखिन्छ । प्रसारण प्रतिष्ठान एक स्वायत्त परिषद् अन्र्तगत सञ्चालन हुने, कार्यकारी संरचनाका रूपमा अधिकार सम्पन्न महानिर्देशक रहने र रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणका कार्यकारी नेतृत्व तह छुट्टाछुट्टै स्पष्ट रहने हुनुपर्दछ । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानको उत्तरदायित्व आमनागरिक समक्ष रहनु पर्दछ । उत्तरदायित्वको व्यवस्थापनका लागि यसको प्रतिवेदन सिधै संसदमा प्रस्तुत हुने, छलफल हुने र त्यहाँबाट आवश्यक सुपरिवेक्षणसहित निर्देशन दिने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । प्रतिष्ठानले ‘प्रविधि तटस्थ’ नीति र रणनीति लिनुपर्दछ । नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र शीघ्र सुसूचित गर्ने मुख्य लक्ष्यलाई पूरा गर्ने जुनसुकै प्रविधि पनि सहज अवलम्बन गर्नसक्ने खुलापन प्रतिष्ठानलाई सुनिश्चित हुनुपर्दछ । 

प्रतिष्ठानका साधारण र विशेष कर्तव्य र अवस्था पनि निर्धारण हुनुपर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक     प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्नुको मुख्य कारण र उद्देश्यको पनि स्पष्ट किटान कानुनमै गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रसारण सेवा राष्ट्रिय एकताको मुख्य आधार बन्न सक्नुपर्दछ । समावेशिता, सहभागिता र समग्र राष्ट्रिय भाषा र संस्कृतिको साझा धरोहर बन्न सक्नेगरी संरचनागत व्यवस्था र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्दछ । 

सार्वजनिक प्रसारण सेवाले कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणका लागि देशका अरू प्रसारकहरूसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । कन्टेन्टको सहकार्य वा सेयरिङ वा खरिद बिक्री गर्नसक्ने कानुनी खुलापन सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गतका प्रसारकहरूले सूचनामूलक विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्नसक्ने खुलापन पाउनुपर्दछ । विज्ञापनसम्बन्धी वर्गीकरण र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका आफ्नै हुनुपर्दछ । प्रतिष्ठानको आर्थिक र व्यावसायिक स्रोतको आधार विज्ञापन हुनुहुँदैन । कल्याणकारी सूचना र जानकारी नेपाल नागरिकसमक्ष पर्‍याउने ध्येयअन्तर्गत मात्र विज्ञापन सन्देश प्रसारणको खुलापन अंगिकार गरिनु पर्दछ ।   

भाषा, समुदाय, भूगोल जस्ता विविधताको अधिकतम सहभागिता गराउन सक्ने स्वायत्तता पनि  कानुनद्वारा नै सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारकले सामाजिक जवाफदेहिता अधिकतम रूपमा निर्वाह गर्न आमसर्वसाधारणको सहभागिताको दायरा र प्रक्रिया फराकिलो भएका विधिहरू अवलम्बन गर्नै पर्ने कानुनी दायित्व तोकिनुपर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानमा हाल रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्साहप्रदरूपमा समायोजन हुनेगरी सुविधाका प्याकेजहरू तयार गरिनुपर्दछ । विद्ययमान कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि र नयाँ जिम्मेवारीप्रति अभिमुख गराउन व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाउनुपर्दछ र कर्मचारीहरूको विद्यमान संख्या नपुग्ने हुनाले चरणबद्ध कार्यान्वयन तालिकाअनुसार आवश्यक जनशक्ति थप गर्नेगरी संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्दछ ।

विपद्, चुनाव, संकट जस्ता समयमा सार्वजनिक प्रसारण सेवाको भूमिका र दायित्वको विषेश व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसका लागि छुट्टाछुट्टै निर्देशिका बनाइनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणले मुलुकका सबै भू–भाग सहज सुन्न र हेर्न सकिने पूर्वाधार र प्रविधिको वैकल्पिक व्यवस्थासमेत प्रत्याभूति गर्नसक्ने हुनुपर्दछ  र सोका लागि स्वायत्तता पूर्वक पूर्वाधार     विकास गर्न सक्ने कानुनी आधार सबल हुनुपर्दछ । 

 लेखापरीक्षण, कार्यक्रम र प्रविधि मूल्यांकन आदि प्रतिवेदनहरू माथि आम बहस नागरिक हुनसक्ने विधि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानको बजेट बनाउने अधिकार परिषद्को बैठकलाई हुनुपर्दछ र परिषद्ले पारित गरेको बजेट प्रस्तावअनुसारको स्रोतको व्यवस्थापन ‘‘सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने गरी’’ हुनुपर्दछ । र, आर्थिक स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति कानुनद्वारा नै हुनुपर्दछ ।

प्रतिष्ठानले अधिकतम कन्टेन्ट आफैं उत्पादन गर्ने गरी कानुनी जिम्मेवारी निश्चित गरिनुपर्दछ र कार्यक्रम उत्पादकहरूसँग सहकार्य र खरिद गर्ने स्पष्ट सिमा निर्धारण गर्ने गरी निर्देशिका बनाउनु पर्ने र सो को मुख्य आधार कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
     
विज्ञापन र समय बिक्री जस्ता बजारमा आधारित स्रोतबाट सञ्चालन हुनपर्ने बजेटरी बाध्यता बाट मुक्त हुनेगरी स्रोतको व्यवस्थापनमा आत्मर्निभर बनाउने हुनुपर्छ । कम्तीमा ८० प्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पूर्ण भौतिक एवं प्राविधिक पूँजीगत खर्च बजेटबाट विनियोजन हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको उद्देश्य माथि कुनै प्रभाव नपर्ने गरी प्रविधि र पूँजी जुटाउन स्वदेशी एवं विदेशी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्वायत्तताको अधिकार पनि प्रतिष्ठानलाई हुनुपर्छ ।

सम्पादकीय नीति र प्राथामिकता : रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको वर्तमान आधारमा खडा हुने नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारणले उल्लेखनीय परिमाणमा पृथक र मौलिक विषयवस्तु पस्किनु पर्दछ । नेपालमा “ज्ञान, मनोरञ्जन र सहभागिता”को ध्येयका साथ कार्यक्रमको स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्दै सार्वजनिक प्रसारण संस्था अगुवा प्रसारकका रूपमा परिचित हुनेगरी नागरिकका स्वस्थ्य मनोरञ्जनलगायत समाचार वा अन्य विषयमा आवश्यक कार्यक्रम जो अन्य व्यापारिक संस्थाले उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने गर्दैनन् त्यस्ताकार्यक्रम सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले उत्पादन र प्रसारण गर्न पर्दछ ।  

बजार नियन्त्रित आमसञ्चार माध्यममा मुनाफा नहुने किसिमका विषयवस्तु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले बजारले तय गरेका भन्दा पृथक वा निहित राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथिका विषयवस्तुको प्रसारण सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको ध्येय हुन्छ । आमनागरिकबीच कुनै पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको पहिचान प्रसारित विषयवस्तु वा अन्तरवस्तुले नै निर्धारण गर्दछ ।

 सार्वजनिक कोषबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन हुने भएकोले यस्तो कोष प्रायः उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा तिर्ने शुल्कबाट संकलन गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रसारण सेवालाई ठूलो परिमाणमा सम्पादकीय र सञ्चालन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्दछ । सामान्यतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाका आवश्यक अवयवका रूपमा मान्निछ तसर्थ यस्ता संस्थाको औचित्य समाज र नागरिकको महत्वपूर्ण सञ्चार आवश्यकताको परिपूर्ति गरेर मात्र स्थापित हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रसारण सेवा राजनीतिक विषयवस्तुमा बहुलवादी अवधारणा, आर्थिक सामाजिक मुद्दामा सीमान्तकृत र कमजोर वर्ग र समुदायका आवाज, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निर्वाध अभिव्यक्तिको अधिकार, सांस्कृतिक निधिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको प्रवर्द्धन, सिर्जनात्मक अभ्यास र सफलताका कथाको प्रसार अनि वृहत्तर सार्वजनिक हित प्रसारण सेवाको नेपालको अन्तरवस्तुका आधार हुनु पर्दछ । आफ्ना सामग्रीको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि गर्न कुनै पनि किसिमको पूर्वाग्रह र दवावलाई परास्त गर्ने विधि हुनुपर्दछ । कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक पक्षधरता झल्किने र निष्पक्षताका साथ कार्यक्रम उत्पादन गर्ने स्वायत्तता र संस्कार आवश्यक छ । 

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरणका लागि प्रसारण सेवा, समयसारिणी र कार्यक्रमका खाका वा प्रकारसम्बन्धी केही आधारभूत अवधारणामा परिमार्जन आवश्यक छ । यस्तो परिमार्जनको उद्देश्य कार्यक्रम र समाचारको गुणस्तरमा वृद्धिका साथै समय तालिका र समय सार्वजनिक हितमा केन्द्रित हुनु हो । 

सार्वजनिक हितलाई सम्वोधन गर्ने विषयवस्तुलाई समेट्ने सिर्जना, आत्मसम्मान र मौलिक प्रस्तुतिलाई कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणका आधार मानिने र सत्य तथ्य, स्वच्छ र सन्तुलित सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्न व्यावसायिक धर्म र सम्पादकीय स्वतन्त्रता कानूनद्वारा नै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । 

राष्ट्र भाषाहरू र विविध संस्कृतिको प्रवर्द्धनका साथै आमजनतामा ज्ञान र सूचनाको प्रसारका निम्ति समर्पित कार्यक्रमहरू उत्पादन तथा प्रसार गर्ने तथा विविध धर्म र संस्कृतिका अनुयायीबीच समझदारी, सहिष्णुता र सौहाद्रताको अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसार गर्ने अठोट यसमा रहुनपर्दछ । त्यसैगरी लिंग, जातजाति र धर्मको भेदभाव नगरी विधिध वर्ग र तहका जनताका निम्ति सत्य तथ्य, सन्तुलित समाचार, समाचारमूलक कार्यक्रम वा अन्य कार्यक्रम तयार गरी लोकतान्त्रिक सार्वजनिक वृत्तको निर्माण गर्ने कर्तव्यलाई शीरोपर गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रसारण संस्थालाई नेपाली समाजको विविधता र बहुलवादी राजनीतिक चिन्तनधारालाई प्रतिविम्बित गर्ने सार्वजनिक वृत्तका रूपमा विकसित गरिनुपर्दछ । 

कार्यक्रमको विविधताका आधारमा सबै नागरिकका आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने तथा  समाजको विविधतालाई सम्वोधन गर्ने गरी विविध धारणा र सोचलाई अभिव्यक्त गर्ने नीतिलाई प्राथामिकतामा राखिनु पर्दछ । समाजका ज्वलन्त आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सवालहरूमा छलफल चलाउने र निर्वाध रूपमा मुखरित हुन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको सफलता समाजका सीमान्तकृत वा कम्जोर वर्ग र समूहका आवाजलाई मञ्च प्रदान गर्ने क्षमताउपर निर्भर गर्दछ । महिला, बालबालिका, जाति जनजाति, भाषिक तथा जातीय अल्पसंख्यक लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा सशक्त रूपमा उपस्थित गराउने दायित्व बहन गर्न सक्ने प्रसारण नीति हुनुपर्दछ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा युद्धलगायतका विपत्तिका समयमा आमनागरिकका सूचना, हौसला र जीवनोपयोगी जानकारीलगायतका आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने दक्ष एवं प्रतिवद्ध जनशक्ति र प्रसारणको सुस्पष्ट कार्यविधि तय हुनुपर्दछ । 

कार्यक्रम उत्पादनमा आमनागरिकलाई सहभागि गराउने र उपभोक्ताले निर्माण गरेका रोचक र सान्दर्भिक कार्यक्रमको प्रसारणको सहज विधि बनाइनु पर्दछ । प्रसारण संस्थाले आफ्ना उपभोक्तालाई कार्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउने विधि नभए यस्तो प्रसारण संस्था सार्वजनिक मानिँदैन । अन्तरवस्तु उत्पादनमा स्रोता—दर्शकको अधिकतम सहभागिता सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको आधारभूत शर्त हो । सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले कतै इजाजतपत्र शुल्क वापत उठाइएको रकम प्राप्त गने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यस्ता प्रसारण संस्थाले कतै धुमपान वा मदिराजन्य विज्ञापनमा लगाइने करवापतको रकम प्राप्त गर्दछन् ।  कतिपय देशमा यस्ता प्रसारण संस्थालाई संसदबाट बजेट नै पारित गरी खर्च उपलब्ध गराइँदै आएको छ । स्रोतको व्यवस्था जेजसरी गरिने भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तरवस्तु उत्पादनमा दर्शक—स्रोताको प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरिनैपर्दछ ।

सार्वजनिक प्रसारणले वैयक्तिक अधिकार, उपभोक्ताको स्वतन्त्रता वा बजारवाद भन्दा बढी समाजको आवश्यकता वा नागरिकको साझा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सामाजिक र राजनीतिक मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहमा सान्दर्भिक सामग्रीको प्रसारणदेखि विवादास्पद र राजनीतिक सवालहरूमा सन्तुलन र स्वच्छताको अनिवार्यता हुनुपर्दछ ।  विविध स्वाद, रुचि र आवश्यकताका परिपूर्तिका साथै हरेक नागरिकले धारणा र विश्वास अभिव्यक्त गर्न सक्ने वातावरणको प्रत्याभूतिलाई विषयवस्तुका सन्र्दभमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लक्ष्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणले अल्पसंख्यकहरूको सञ्चार आवश्यकता पनि पूरा गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय संस्कृति, भाषा र पहिचान सार्वजनिक सेवा प्रसारको सरोकारका विषय हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण समाजमा विद्यमान विचार र दष्टिकोणका विविधतालाई विना भेदभाव स्थान प्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ । विषयगत रूपमा यस्ता प्रसारण संस्थाले जातीय र अल्पसंख्यक समूह, महिला, युवा, बालबालिकका, पिछडा वर्गका सवाल र आवाजलाई मुखरित गर्दछन् । नाफामूखी व्यापारिक प्रसारण संस्थाहरूले मुनाफा नहुने यस्ता विषयमा कार्यक्रम उत्पादन गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरित भएपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनसमक्ष आ–आफ्ना अन्तरवस्तुमा पर्याप्त परिमाणमा नेपाली समाजको विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समग्र कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने चुनौति थपिनेछ । शाह कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार दुवै संस्थाका कतिपय कार्यक्रमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा पनि थप परिमार्जनका साथ निरन्तरता दिन सकिन्छ । तर धेरैजसो कार्यक्रममा स्तरोन्नति जरुरी छ । उदाहरणका लागि, अति न्यून स्रोत र साधानका आधारमा तयार भइरहेका अहिलेका औपचारिक ढर्राका नेपालका विभिन्न राष्ट्र भाषा कार्यक्रम सार्वजनिक सेवाका निम्ति सुहाउँदा ठहरिने छैनन् । तर दुवै संस्थाबाट हाल सञ्चालन भइरहेका केही लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तता प्रदान गर्न सकिने देखिन्छन् ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई विषयवस्तुका आधारमा कसरी देशका अनेक रेडियो वा टेलिभिजन च्यानलभन्दा पृथक प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर गृहकार्य आवश्यक छ । नेपाली समाजमा रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनका समाचारको महत्व, प्रभाव र स्थानका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी सीप र शैलीमा समेत परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । नागरिक सरोकार र सार्वजनिक महत्वका विषयवस्तुमा सत्य, निष्पक्ष तथा वस्तुगत जानकारी तथा सूचना प्रस्तुत गर्ने मामिलामा दुवै संस्थाले सुधार गर्नैपर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारणका कार्यक्रम व्यापारिक च्यानलका कार्यक्रमसँग व्यापार गर्ने प्रयोजनका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रकृतिका अवश्य हुँदैनन् । तर त्यसको अर्थ सार्वजनिक सेवा प्रसारणले दर्शक वा स्रोताको विश्वास र अपेक्षाको वास्ता गर्दैनन् भन्ने हुँदैन् । लोकप्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणले सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी ठहर्‍याउँदै हरेक कार्यक्रमलाई आमजनताका निम्ति उपयोगी बनाउनु पर्दछ । सार्वजनिक हितको लक्ष्यविना प्रसारणको निरन्तरताको कुनै औचित्य रहँदैन, तर स्रोता र दर्शकविना साँचो अर्थमा सार्वजनिक हितको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन । आमनागरिकलाई रोचक र आकर्षक कार्यक्रमका माध्यमले विविध विषयवस्तुमा सुसूचित गर्न वा नयाँ–नयाँ ज्ञान उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा संसारका कैयन सार्वजनिक सेवा प्रसारणका दर्शक वा स्रोताको संख्या घटेको उदाहरण छन् ।

जाइकाको सहयोगमा सन् २०१३ मा सञ्चालित मिडिया फर पिस परियोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार  रेडियो नेपालले “...राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरका निष्पक्ष एवम् आधिकारिक सूचना सहित नागरिक सम्वादको साझा मञ्चका रूपमा प्रसारण माध्यमलाई विकास गर्न, समावेशी तथा बहुलवादी समाज निर्माणमा सघाउन, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्न, उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय संस्कृतिमा आधारित व्यवहारिक, शिक्षामूलक, सूचनामूलक, विकासमूलक एवं स्वस्थ तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न तथा गुणस्तरीय, सन्तुलित एवम् विश्वसनीय प्रस्तुतिमार्फत स्वच्छ जनमत तयार..” गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम निर्देशिका पनि तयार गरी सकेको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न आन्तरिक उत्पादनको परिमाणमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाल टेलिभिजनको समाचारसहितका कार्यक्रमहरूलाई केलाउँदा करीब २५ प्रतिशत सामग्री आन्तरिक रूपमा उत्पादन गरेको देखिन्छ । रेडियो नेपालले समाचारसहित करीब ७५ प्रतिशत कार्यकम आफैं उत्पादन गर्दै आएको छ । रेडियो नेपालले विविध राष्ट्र भाषाका प्रसारण र साहित्य तथा संस्कृतिका कार्यक्रमलाई आफ्ना उल्लेखनीय कार्यक्रमको श्रेणीमा राखेको छ । नेपाल टेलिभिजनमा हास्य श्रृंखलाका अतिरिक्त राष्ट्र भाषाका कार्यक्रम र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई उल्लेख्य ठानिएको देखिन्छ ।

रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनमा अहिले सञ्चालित कार्यक्रमहरूमध्ये जुनसुकै प्रकारका उल्लेखनीय वा लोकप्रिय कार्यक्रम दुवै संस्थाका लोकप्रियताका आधार हुन् । त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताले दुवै प्रसारण संस्थाको पृथक पहिचानका निम्ति सघाउ पुर्‍याउँछन् । अरुले गर्न नसक्ने तर रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनले मात्र उत्पादन वा सञ्चालन गर्न सक्ने पृथक वा मौलिक कार्यक्रमहरूले नै दुवै संस्थाहरूप्रति आमनागरिकको आस्था, विश्वास र भरोसालाई मजबुत तुल्याउन सक्नेछन् ।​

कर्मचारी र पत्रकारहरूको सरोकार

सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानमा कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितका मामिलामा संलग्न आधिकारिक कर्मचारी युनियन मात्र रहनु पर्दछ । यनियन कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र हकहितको मामिलामा उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानको स्थापनापछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल दुवै संस्थाहरूबाट समाहित कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित र अभिप्रेरित गरी अधिकतम कार्य सन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना गर्न मानव संशाधन नीति र सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न एक प्रभावकारी विभाग हुनुपर्दछ ।

हाल रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संस्थाको प्रकृति अझ व्यापक हुन जाने परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानमा सेवा जारी राख्ने वा नराख्ने विषयमा छनौटको व्यवस्था हुनुपर्दछ । पहिलो व्यवस्था दुवै संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि अधिकारका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । जसअन्तर्गत प्राविधिक, प्रशासन वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले तय गरिएका आधारभूत सेवा सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाशको अवसर पाउनुपर्दछ । 

नयाँ परिवेशमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानका आवश्यकताअनुसार तय गरिएका पदहरूमा योग्य ठहरिन नसक्ने तर दुईमध्ये एक संस्थामा सोही प्रकृतिको काममा संलग्न रही आएका कर्मचारीहरूलाई तय गरिएका आधारभूत सेवा सुविधासहित अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्दछ । नयाँ प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि करीब २ हजार कर्मचारी, पत्रकार र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण शाह कार्यदलले गरेको थियो । 

हाल रेडियो नेपालमा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५७ ले पेन्सन कोषको व्यवस्था गरिएको भए पनि तदर्थ रूपमा बहालवाला कर्मचारीहरूलाई तलव उपलब्ध गराए सरह नै मासिक रूपमा पेन्सन उपलब्ध गराइने गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा उपदान कोष सञ्चालन भइरहेका छन् । यी कोषहरूलाई एकरूपता दिई कार्यरत कर्मचारीहरूको अवकाश पछिको सुविधामा पनि एकरूपता हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक पूरा हुनैपर्ने सपना हो । नेपाली नागरिकको सार्वभौमिकताको सम्मानका लागि पनि यो परियोजना पूरा गर्न कठोर राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । दोस्रो जनआन्दोलन पछि नै हुनुपर्ने यो राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न त्यसपछिका सरकारहरूले कागजी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका त छन् तर यर्थाथतामा नेपाले सार्वजनिक प्रसारण सेवा संस्था साकार भएको दिनको लागि अझै प्रतिक्षा गर्न परिरहेको छ ।