शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'र्ली' महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेपछि पार्टीभित्र महाधिवेशनको बहस छेडिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले राखेको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लगायतका अन्य केही सचिवालय सदस्यहरू सकारात्मक देखिएका थिए भने ओलीको राजीनामालाई नै बटमलाइन मानेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले असहमति प्रकट गरेका थिए ।

यद्यपि अहिले प्रचण्डले आफूले अर्ली महाधिवेशन प्रस्तावमा सहमति नजनाएको प्रस्ट्याइसकेका छन् । शनिवार राति नै विज्ञप्ति जारी गरेर सहमति नभएको उल्लेख गरेका प्रचण्डले आज आफ्नो निवासमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई बोलाएर सहमति भएको भन्ने कुरा हल्लामात्र भएको प्रस्ट्याइसकेका छन् ।

गत फागुनमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेपछि शुरू भएको नेकपाभित्रको विवाद ५ महिनासम्म जारी छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूअनुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ पार्टीभित्र निरन्तर अल्पमत र घेराबन्दीमा पारिएका प्रधानमन्त्री ओलीले 'महाधिवेशन कार्ड' खेलेको कतिपय नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

सचिवालय बैठकमै वरिष्ठ नेता नेपालले दुई जनाले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सहमति गर्दैमा पार्टी विधि, विधान र पद्धतिअनुसार चल्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीको प्रतिवाद गरेका थिए । शनिवार राति अर्ली महाधिवेशनमा जान प्रचण्ड लगायत सचिवालयका अन्य केही सदस्यहरू सहमत भएको आशयका समाचारहरू प्रकाशित भएपछि नेपाल समूहका नेताहरू सशंकित बनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सहमति भएको भन्दै बाहिर आएका समाचारहरूमा नेता नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँग संशय व्यक्त गरेपछि प्रचण्डकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालले कुनै सहमति नभएको भन्दै फेसबूकमार्फत प्रस्टीकरण दिएकी थिइन् ।

आइतवार बिहान वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसहित करीब १ दर्जन प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगे । उक्त भेलामा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, पम्फा भुसाल, रघुजी पन्त, भीम आचार्य, वेदुराम भुसाल लगायतका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि सहभागी थिए ।

प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै भेलामा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'तपाईंहरूको सल्लाहविना म एक्लै कुनै सहमति गर्दिनँ, ढुक्क हुनुस् । अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव पार्टी एकता कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हो भन्नेमा म दृढ छु ।'

थप सहमति खोज्न भन्दै आइतवार अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक सातौंपटक स्थगित गरियो । पार्टी कार्यालयबाट एक सूचना जारी गर्दै नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक मंगलवार ११ बजे बस्ने जनाएको हो ।

यता प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर एक नेताले भने मंसिरमै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव हदैसम्मको लचिलो प्रस्ताव रहेको भन्दै ओलीको बचाउ गरेका छन् ।

'उनले भने न त विधानले उहाँ (ओली)लाई अध्यक्ष छाड्न दिन्छ, न त संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री छाड्न छुट दिन्छ । एकोहोरो राजीनामाको रट लगाएपछि समस्या झन् बल्झिरहेको हो । महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत प्रस्ताव हो ।'

हामीले उनलाई सोधेका थियौं - मंसिरमै महाधिवेशन गर्न पार्टी तयार छ त ?

उनले भने, 'असम्भव के छ र ? प्रचण्ड कमरेड लाग्नुपर्‍यो नि, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले । उहाँले नै गर्न सक्नुभएन भने हामी बोल्ने ठाउँ छ ? सबै दोष प्रधानमन्त्रीमाथि मात्र थोपरेर समस्या समाधान हुन्छ र ? एकीकरण प्रक्रिया पनि पूरा नभएको अवस्थामा केही जटिलता अवश्य पनि होलान् तर नेतृत्व हस्तान्तरणको विधिसम्मत प्रक्रियामा उहाँहरू नआई सुख छैन ।'

महाधिवेशन असम्भव छैन तर पार्टी तयार छैन - विष्णुपुकार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेकपा निर्वाचन आयोग

नेकपाका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले मंसिरमा महाधिवेशन असम्भव नरहेको तर पार्टी तयार पनि नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकताका बाँकी कामहरू १५ दिनभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर ६ महिनासम्म सिन्को पनि भाँचिएको छैन । नेताहरूले त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ सबैभन्दा पहिला । पार्टी एकताका कामहरू पूरा नभई महाधिवेशन गर्छु भन्नु सही होइन ।'

उनले निर्वाचन आयोगमा मनोनयन गर्नुपर्ने ३१ जना सदस्यहरू आफूले सिफारिस गरिसकेको तर पार्टीले उक्त सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको टिप्पणी गरे ।

'हामीले मंसिरमै ३१ जनाको नामावली सिफारिस गरेका थियौं, त्यो खै ?' उनले प्रश्न गरे, 'आयोग गठनले पूर्णता पाएपछि कार्यविधि तयार गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेशमा क्रियाशील सदस्यका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्‍यो । व्यावहारिक रूपमा अबको ५ महिनामा यी सबै कामहरू गर्न असम्भव छ ।'

महाधिवेशन गर्ने भनेपछि छुट्टै खालको विचारको बहस पनि चलाउनु पर्ने उनले बताए ।

'दुई पार्टी एकीकरण भएको छ, विचारको बहस थाति राखिएको छ । महाधिवेशन हुने भएपछि त्यसको बहस पनि चलाउनुपर्‍यो । पहिलो कुरा त शीर्ष नेतृत्वबीच महाधिवेशनको मिति तय गर्नेबारेमा अहिलेसम्म औपचारिक सहमति भएको छैन । सहमति भइहाल्यो भने पनि मंसिरमै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।'

एकीकरणका के–के काम बाँकी छन् ?

गत सालको कात्तिकमै केन्द्रीय विभाग र आयोगहरू बनेका भएपनि अधिकांश संरचनाहरूले पूर्णता पाएका छैनन् । तीमध्ये निर्वाचन आयोग पनि एक हो । गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र एकताका कामहरू पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपामा केन्द्रीय निकायहरू जस्तै अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि त्यसमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।

त्यस्तै अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन, खेलकुद महासंघ, ट्रेड युनियन नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ जस्ता जनवर्गीय संगठनहरूले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै संगठित सदस्यहरूको अभिलेख नेकपामा छैन ।

विभिन्न कारणले रिक्त भएका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीलगायत अन्य कमिटीहरूमा पनि मनोनयन हुन सकेको छैन । पोलिटब्युरो गठनको विषय बहसमै अल्झिरहेको छ ।

त्यस्तै पार्टीका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूको लेबी निर्धारण पनि भएको छैन भने पार्टीका चलअचल सम्पत्ति पनि एकीकृत भइसकेको छैन ।

केन्द्रीय कमिटीले पार्टी विधान संशोधन गर्नेसमेत निर्णय गएको थियो । त्यसले पनि पूर्णता पाएको छैन ।